खासगरी उक्त जलविद्युत आयोजनाले भारतीय अर्थतन्त्रलाई नै नियन्त्रण गर्न सक्ने भन्दै भारत लगायतका देशहरुले व्यापकरुपमा विरोध गरिरहेका छन् ।
तर, चीन भने आफ्नो भूमिमा कुनै आयोजना निर्माण गर्दा अरुले विरोध गर्न नमिल्ने भन्दै जसरी पनि निर्माण गर्ने तयारीमा लागेको छ । चोङ्गी वाटर रिसोर्सेस ब्यूरोका अनुसार यो परियोजनाको लागत एक खर्ब युआन अर्थात् १ खर्ब २७ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । आयोजनाबाट कति विद्युत उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा विस्तृतरुपमा सार्वजनिक नगरिए पनि यो चीनकै थ्रि गर्जेज भन्दा ३ गुना ठूलो हुने भनिएकोले झण्डै ७० हजार मेगावाट क्षमताको हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म विश्वकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजनाको रुपमा रहेको थ्रि गर्जेजबाट २२ हजार ५०० मेगावाट विद्युत हुँदै आएको छ ।
चीनको यार्लुङ साङ्गपो भनिने नदीलाई भारतमा ब्रह्मपुत्र भनिन्छ र त्यहाँबाट भारतको अरुणाञ्चल, आसम र बंगलादेश हुँदै समुद्रमा मिसिन्छ । यो आयोजना निर्माणको लागि तिब्बतको नाम्चा बर्वा पहाडमा २० किलोमिटर लामा चारवटा सुरुङ खनेर तिब्बतको सबैभन्दा लामो यार्लुङ साङ्गपो नदीको पानी बाँधमा हालिनेछ ।
अस्ट्रेलियाको अनुसन्धान निकाय लोवी इन्स्टिट्यूडले चीनले उक्त आयोजना आफ्नो देशको जलविद्युतको आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले नभई भारतीय अर्थतन्त्रलाई खल्बल्याउने नियतले निर्माण गर्न लागेको दावी गरेको छ । इन्स्टिट्यूटका अनुसार उक्त आयोजना निर्माण भएपछि उक्त नदीबाट विद्युत उत्पादनको क्रममा बिशालकाय बाँध निर्माण हुने र त्यसक्रममा निकै ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ । त्यसैले यो परियोजनाको विरोधमा चीनभित्रै आवाज उठिरहे पनि त्यसले फरक पार्ने देखिदैन । तर, त्यसले भारतमा भने तहसनहस पार्न सक्नेछ । एकातर्फ बाँधबाट नदीको पानी थुनेर ब्रम्हपुत्र नदीमै पानीको अभाव सृजना गर्न सक्नेछ । त्यसबाट भारतका लाखौं हेक्टर जमिनमा सिंचाईको अभाव हुनेछ र उत्पादन डामाडोल हुनेछ भने अर्काेतर्फ एकैसाथ बाँध खोलिदियो भने त्यसले भारतका अरुणाञ्चल, आसम लगायतका क्षेत्रमा बाढी पहिरोले तबाही गर्न सक्छ । साथै कृत्रिम भूकम्प पनि सृजना गर्न सक्छ । त्यसले गर्दा यो परियोजना निर्माण भएपछि भारतले चीन रिसाएर त्यसको बाँध एकै पटक खोलिदिने वा थुनिदिने काम नगरोस् भनेर सधैभरि उसलाई रिझाउनु पर्ने, उसकै चाकरी गर्नु पर्ने अवस्था सृजना हुने आर्थिक विश्लेषकहरुले दावी गरेका छन् । ‘त्यसको अर्थ समग्रमा यो परियोजना निर्माणपछि भारतीय अर्थतन्त्रमा चिनियाँ दबदबा कायम हुनु हो ।’ उक्त लोवी इन्स्टिट्यूडको दावी छ ।
संभवतः यही कुरा बुझेर भारतले चीनले निर्माण गर्न लागेको उक्त परियोजनाको निरन्तर विरोध गर्दै आइरहेको छ । तर चीनले पनि भारतीय विरोधलाई कुनै महत्व दिएको छैन । बरु चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले केही समय अघि भारतीय चिन्ताबारे प्रतिक्रिया जनाउँदै चीनलाई नदीमा बाँध बाँध्ने वैध अधिकार आफूहरुसंग रहेकोले त्यसबारेमा अरुले चिन्ता गर्नु व्यर्थ रहेको दावी गरेको थियो । साथै उसले परियोजनाको कारण डुबानमा पर्ने भूभागका नागरिकहरुको अधिकार रक्षाको विषयमा चीन गम्भिर रहेकोले मानवअधिकारवादी वा अरु कसैले चिनियाँ नागरिकको जीवन रक्षाको बारेमा चासो राख्नु नपर्ने ठाडो जवाफ दिएको थियो ।
