नेपाल टेलिकममा करिब एक महिना अघि शुरु गरेको नागरिकताअनुसारको सरुवा प्रकृयाले कर्मचारीका बीचमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

खासगरि माथिल्लो तहकै कर्मचारीहरु सोर्सफोर्सको आधारमा एउटै कार्यालयमा लामो समय बस्ने, दुर्गम क्षेत्रमा नजाने, गए पनि काज मिलाएर फेरि सुगम ठाउँमै बस्ने प्रवृत्ति बढेपछि टेलकमकी प्रवन्ध निर्देशक संगिता पहाडीले पुस पहिलो साता ‘नागरिकता अनुसार सरुवाको नीति’ लागू गरेकी थिइन ।
त्यसक्रममा अहिले मानव संशाधन अधिकृतको कार्यालयले कर्मचारीको नागरिकता र कार्यालयमा कार्यरत रहेको अवधिको चेकजाँच गरिरहेको छ ।

अहिलेसम्म आर्थिक शाखाका उप निर्देशक विष्णु पन्थसहित ३२ जना कर्मचारीले सरुवाको पत्र पाइसकेका छन् । यस्ता कर्मचारी सयभन्दा धेरै पुग्ने अनुमान गरिएको प्रवन्ध निर्देशकको कार्यालय स्रोतले मेरोलगानीलाई जानकारी दियो ।

‘अहिलेलाई १० वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा बसेको आधारमा सरुवाको पत्र दिइदैंछ,’ स्रोतले भन्यो । अहिले १० वर्षे नीति लागू भए पनि त्यसलाई घटाएर ५ वर्षसम्म गर्ने योजना रहेको छ ।

कुनै पनि कर्मचारी ५ वर्षभन्दा धेरै समय एउटै कार्यालयमा बस्दा कर्मचारीको कार्यक्षमता घट्ने र भ्रष्ट मनोवृत्ति बढ्ने निष्कर्षसहित यसपटक देखि ‘नागरिकता अनुसारको सरुवा’ को नीति लागू गरिएको हो ।

त्यो अनुसार जुन कर्मचारीले जहाँबाट नागरिकता लिएको छ, अर्थात् जहाँ उसकाे जन्मस्थल हो त्यही वरपरका कार्यालयहरुमा सरुवा गर्न थालिएको छ । उनकाअनुसार यसरी लामो समय एउटै कार्यालयमा बस्नेहरु धेरै जसो विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारी संगठनका पदाधिकारीहरु रहेका छन् ।

संगठन र राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको आडमा एउटै कार्यालयमा बर्षाैं बसेर रजगज गर्दै सुशासनमा प्रतिकूल अवस्था सृजना गरेपछि ल्याइएको यो नीतिका कारण उनीहरु अहिले तै चुप मै चुपको अवस्थामा पुगेका छन् । ‘अन्यत्र होइन, तिम्रै घर नजिक जाउ भनेपछि जान्न भन्नै मिलेन, हामीले बोल्ने बाटो नै हरायो,’ कर्मचारी संगठनका एक नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार केही कर्मचारीहरु यो निर्णयको विरोध गर्दै टेलिकम अध्यक्ष तथा संचार मन्त्रालयका सचिव राधीका अर्याललाई समेत भेट्न पुगेका थिए । तर अर्यालले आफूले प्रवन्ध निर्देशकको निर्णयलाई उल्ट्याउन नसक्ने भन्दै चित्त नबुझे कानुनी बाटोबाट अगाडि बढ्न सुझाव दिएपछि कर्मचारीहरु चुपचाप सरुवाको पत्र बुझ्न थालेका छन् ।

टेलिकमका कर्मचारीहरु अहिलेको निर्णयबाट व्यवस्थापन पछि नहटेमा टेलिकम भित्रको अनियमितताको एउटा जालो नै तोडिने र त्यसले इमान्दार कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने बताउँछन् । ‘यो निर्णयका कारण कोही सधै सुगममा कोही सधै दुर्गममा’ भन्ने नियतिको अन्त्य भएको उनीहरुको भनाइ छ ।