त्यही अनुसार संसदमा अध्यादेश फिर्ता लिन प्रस्ताव पेश गरिसकेका छन्। मुलत अध्यादेश भित्रका संशोधन र कानुनका विषयमा दफादार रुपमा खासै बहस भएका छैनन्। सासंद स्वर्णिम वाग्लले भनेजस्तो ती अध्यादेशहरु सीमित व्यक्तिहरु,व्यापारीहरु तथा मन्त्री प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार भन्नेहरु हाबी भएका छन्। त्यसकारण अध्यादेशका धेरै विषयवस्तु वा कन्टेन राम्रो हुँदाहुँदै त्यहाँ जननिर्वाचित सासंदहरुको अपनत्व देखिँदैन। अध्यादेशमा सीमित उपल्लास्तरका नेताहरु हाबी भएका देखिन्छन्। ३ दर्जन बढी कानुनको संसोधन हुने विधेयक बहुमतको जोडमा एकैचोटी सासंदहरुलाई ताली पड्काउन लगाएर पास गर्न लगाँइदैछ। त्यसकारण बन्दै गरेका कानुनहरुको कस्तो प्रभाव रहनेछ? भनेर सोचिरहँदा त्यसको प्रक्रिया नै अलोकतान्त्रिक देखिन्छ।
सरकारले ल्याएको ६ वटा अध्यादेश मार्फत ३ दर्जन कानुनमा गर्दै गरेको सुधार र अध्यादेशको महत्त्वपूर्ण विशेषतालाई लिएर पंक्तिकारको टिप्पणी यसप्रकार छ।
पहिलो त सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मार्फत १३ वटा ऐनमा संसोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकारी कार्य सम्पादनमा सरलीकरण गर्दै कुनै निर्णय गर्नुपर्ने अधिकारीले कानुनमा नै मिती तोकिएको बाहेक अन्य सबै अवस्थामा बढिमा ७ दिन भित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसो गर्नु सही पनि देखिन्छ। ढिलासुस्तीले मुलुक नै संसारको विकास रफ्तारमा धेरैपछि परिसकेको छ। कतिपय मुलुकहरुमा वर्ष–वर्ष दिनमा स्मार्ट सिटी तयार हुन्छन् भने नेपालमा २५ वर्षसम्ममा पनि एउटा आयोजना नबनेका उदाहरण छन्।
त्यसैगरी सरकारले गर्ने भनिएका सबै विषय मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हालको व्यवस्थाको सट्टा अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भनिएको छ। यसले पनि सही व्यक्तिको छनौट, सही ठाउँमा पुर्याउन मद्दत गर्नेछ। र, छिटोछरितो रिक्त नियुक्तिहरुको लागि सघाउ पुग्नेछ।
त्यस्तै, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति र तिनको परिवारका सदस्यलाई १० वर्षसम्मको निःशुल्क गैरआवासीय भिसाको व्यवस्थाको कुरा अघि बढाइएको छ। यसले पनि नेपालमा गैरआवासिय नेपालीहरुबाट लगानी अभिवृद्धि गर्न सघाउ नै पुग्दछ। त्यो प्रोभिजनले शेयर बजारलाई राम्रै प्रभाव पार्छ।
त्यसैगरी, कसुरजन्य सम्पत्ति र कसुरमा संलग्न साधन जफत गर्न हाल भएको झन्झट र कानुनी अड्चन फुकाईएको छ। वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न र पीडितलाई न्याय दिने यस ऐन महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। शुरु अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरिवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दोष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गर्ने व्यवस्था पनि अध्यादेश मार्फत आएको देखिन्छ। त्यो पनि राम्रै हो।
विदेशमा लगानी गर्न र विदेशी बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीले विदेशमा सहायक कम्पनी तथा, शाखा खोल्न, कारोबार गर्न, विदेशमा भएको आम्दानी नेपालमा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यो पनि अहिलेको विश्वव्यापिकरण र आर्थिक भुमण्डलकिरणको युगमा अत्यावश्यक हो।
त्यस्तै, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन बमोजिमको विदेशी लगानी गर्दा प्रकृयामा जानु नपर्ने गरी सरलीकृत गरिएको छ। यसलाई पनि नराम्रो भन्न सकिँदैन। किनकी गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्दा वा कम्पनी खोल्दा ठुलै लगानी आउन सक्छन्। त्यसले लगानी र पूँजीबजारको दायरालाई फराकिलो बनाएको छ।
किनकी लगानीको बृहत्तर वातावरण र सोच निर्माण नगरी आर्थिक विकासको फड्को मार्न सकिँदैन। त्यसैगरी अध्यादेश मार्फत बन्दै गरेको अर्को एउटा कानुनले जसले विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्र नभई नेपाली लगानी भएको उद्योगले समेत नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने भएको छ। यो पनि प्राविधिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ। पूँजीको अभावले व्यवसायिक संस्थाहरुले आफ्ना गतिविधि रोक्न नपर्ने हुन्छ। जस्तो अघिल्ला वर्षहरुमा हरेक वर्ष जसो नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मंसीर लागेसँगै तरलता अभावको समस्या झेल्ने गरेका थिए। त्यसको मार समग्र व्यवसायिक जगतमा पर्ने गरेको थियो।
अर्को,नयाँ ऐनमा नेपाल भित्र खडा गरिने विशिष्टिकृत लगानी कोषमा पनि विदेशी लगानी खुला गरिएको छ। त्यो विशिष्टिकृत कोष कस्तो हो? र त्यसका उद्देश्य के हुन्? सो अनुसार त्यस्ता कोषमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्ने वा नगर्ने बहस हुनुपर्छ। त्यसैगरी नयाँ ऐनमा सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवाद मध्यस्थतबाट समाधान गर्दा भएको ढिलाइ अन्त्य गर्न द्रुत मध्यस्थताको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई पनि राम्रै सु्धार मान्न सकिन्छ। त्यस्ता खालका ढिलाइले राज्यलाई बहुआयामिक नोक्सानी पुर्याइरहेको छ। अर्को, श्वेट शेयर, गुडविलको आधारमा प्राप्त हुने शेयरलाई थप व्यवस्थित गर्दै स्टार्ट–अप उद्यमको हकमा चुक्ता पूँजीको ४० प्रतिशत र कम्पनीको हकमा २० प्रतिशत शेयर व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसले विज्ञतालाई कदर गरेको छ र विभिन्न क्षेत्रमा थप विज्ञ तथा कर्मशील जनशक्ति जन्माउनेछ। कम्पनी दर्ता सहज तरिकाले गर्न सक्ने तर बन्द गर्दा हुने झन्झटको अन्त्य नयाँ कानुनले गर्ने भएको छ। विवरण नबुझाएको कारण कम्पनीलाई लाग्ने जरिवानामा ९० प्रतिशत छुट दिईएको र कम्पनीको दर्ता खारेजीलाई सहज गरिएको छ। त्योपनि हुनैपर्ने व्यवहारिक संसोधन हो। जसले व्यवसायिक क्षेत्रमा लागेकाहरुका दिग्दारी अन्त्य गर्नेछ।
वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योगलाई पनि सुविधा र सहुलियत प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले प्रविधि क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। घरजग्गा व्यवसायीको हकमा संसोधन गर्न खोजिएको विधेयक अलिक व्यवहारिक देखिँदैन। खेतीयोग्य जमिनलाई जतिपनि घडेरी बनाएर बेच्न दिने प्रकारले आएको ऐनमा सुधार आवश्यक छ। अर्को, सुरु नापी हुँदाका बखत गौचर, हाट, घाट, बजार वा वन क्षेत्र या बुट्यानले ढाकिएको भनिएको तर त्यस्तो जग्गामा घर टहरा बनाई लामो समयदेखि बसोबास गरेका भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुर लिई जग्गाको स्वामीत्व उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ, भन्ने पनि आएको छ। यो ऐन नराम्रो भन्दा पनि कसलाई हेरेर र कुन नियत साथ आएको छ? वा त्यसमा राजनीतिक रंग वा लोकप्रियतावाद वा राजनीतिक स्वार्थ कत्तिको लुकेको छ? बहस जरुरी छ। त्यसैगरी सहकारी विकृति हल गर्न र त्यसलाई क्षेत्रलाई व्यवस्थीत गर्न नयाँ अध्यादेश मार्फत यथेष्ट कुराहरु आएका छन्। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण छ।
यसरी सरकारले ल्याएको ६ अध्यादेशको सार वा विशेषता वा कन्टेन आर्थिक सुधारको हिसावले सही छन्। त्यसमा कमीकमजोरी नभएका होइनन्। त्यसको करेक्सन जरुरी छ। संसदबाट ती कानुनहरु पास भए वास्तम्वमा अर्थतन्त्रमा त्यसले सुधार दिनेछ। जसको प्रत्यक्ष लाभ शेयर बजारमा पर्नेछ। त्यसकारण शेयर बजारको उन्नयनका लागि पनि संसदमा दर्ता भएका आर्थिक ऐनहरु महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसलाई लोकतान्त्रिक तरिका मिलाएर, सघन बहस, छलफलबाट पास गरिनु जरुरी छ।
(गौतम आर्थिक लेखक तथा विश्लेषक हुन्।)
