सुवास निरौला

नेपाल धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समिति बैठकले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटीज एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनु पूर्व बनेको मूल्याङ्कन समितिलाई थप जिम्मेवारी दिएको छ। गत बिहीबार  बसेकाे बोर्ड बैठकले उक्त थप जिम्मेवारी दिएको बोर्डले जनाएको छ।

पछिल्लो समय सरकारले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिने/नचाहिने विषयमा अध्ययन गराएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वले उक्त अध्ययन गरेको थियो। सो अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले धितोपत्र बोर्ड पठाएको छ। सोही प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्य योजना पेस गर्न भन्दै बोर्ड सञ्चालक समितिले मूल्याङ्कन समितिलाई निर्देशन दिएको हो। “पहिले नै बनेको मूल्याङ्कन समितिलाई नै पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदन हेरेर कार्य योजना पेस गर्ने भन्ने निर्णय भएको हो,” बोर्डका प्रवक्ता निरन्जय घिमिरेले मेरोलगानीसँग भने।

यस अघि धितोपत्र बोर्डले २०८० वैशाख १७ गते मूल्याङ्कन समिति गठन गरेको थियो। त्यस बेला कोडिटी एक्सचेन्ज र नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लागि निवेदन परिसकेको थियो। परेका निवेदनलाई मूल्याङ्कन गर्न भन्दै उक्त समिति गठन गरिएको थियो। त्यस बेला स्टक एक्सचेन्ज तर्फ ३ र कमोडिटीज एक्सचेन्जतर्फ ४ आवेदन परेका थिए। ती निवेदनलाई मूल्याङ्कन गर्न एक महिनाको समय दिइएको थियो। मूल्याङ्कन समितिले दिएको अंकको आधारमा उत्कृष्ट कम्पनीलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने बोर्डको तयारी थियो।

प्रक्रियागत रुपमा लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएको कम्पनीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि बोर्डले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव फणीन्द्र गौतमको नेतृत्वमा मूल्याङ्कन समिति बनाएको थियो। सहसचिव गौतमको नेतृत्वमा चार सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति गठन भएको थियो। समितिको सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट रितेशकुमार शाक्य, राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमारी क्षेत्री थिए। शाक्य अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट र क्षेत्री राष्ट्र बैंकको तर्फबाट बोर्डको सञ्चालक थिए। यस्तै, मूल्याङ्कन समिति सदस्यमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उप कार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी पनि रहेका थिए।

तर अहिले भने बोर्डमा कार्यरत सदस्य बाहेक सबै परिवर्तन भएका छन्। अहिले भने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव विनोद कुमार भट्टराई बोर्डमा सञ्चालकको जिम्मेवारीमा छन्। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका तर्फबाट नेतृत्व गर्नेको संयोजकत्वमा मूल्याङ्कन समिति गठन भएकोले अहिले उक्त समितिको जिम्मेवारी भट्टराईले बहन गरिरहेका छन्। समितिको सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट महेश बराल, राष्ट्र बैंकको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक तुलसीप्रसाद घिमिरे तथा धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ र उप कार्यकारी निर्देशक अम्बिका गिरी छन्।

यस अघि नै गठन भएको समितिले अहिलेसम्म निवेदन परेका कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गरिसकेको छैन। समितिले मूल्याङ्कन गर्नु भन्दा पूर्व सरकारको अध्ययन प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्य योजना पेस गर्नु पर्नेछ। त्यसपछि मात्रै निवेदन दिएका कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गर्ने/ नगर्ने भन्ने निर्णय हुने छ। यदि कार्य योजनामा नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने कुरा आए मूल्याङ्कन समितिले लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ। त्यसपछि मूल्याङ्कन समितिले सिफारिस सहित सञ्चालक समितिमा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पठाउने छ। त्यसपछि सोही आधारमा बोर्डले तोकिएको कोटामा छनोट हुने कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनेछ।

तर नयाँ एक्सचेन्जको विषयलाई लिएर पुनः संसद तातेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नयाँ एक्सचेन्जको लाइसेन्समा लेनदेन भइरहेको भनेर जोडदार आवाज उठाएको छ। हालै पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा नयाँ लाइसेन्सको विषयमा विरोध जनएका छन्। यस अघि पनि उनैका कारण लाइसेन्स प्रक्रिया रोकिएको थियो भने उनैको चाहनामा अध्ययन समिति समेत बनेको थियो। उनैको चाहनामा बनेको समितिले समेत नयाँ लाइसेन्स दिन सक्ने मनसायको राय दिएको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि उनले विरोध गर्न भने छाडेका छैनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री नै लाइसेन्सको विरुद्धमा उभिँदा आउँदा दिनमा लाइसेन्स प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ ? त्यो भने आउने दिनमा हुने प्रगतिले नै बताउने छ।