२०८० जेठमा सर्वाेच्च अदालतले गरेको एउटा फैसलाको पूर्णपाठ झण्डै २५ महिनापछि सुक्रबार सार्वजनिक भयो ।

र, सार्वजनिक हुनासाथ अदालतको त्यो पूर्ण पाठ एक कान-दुईकान मैदान भनेजस्तै गरि केही घण्टाको बीचमा नेपालका ‘हुने खाने’ अर्थात सम्भ्रान्तहरुको बीच ‘सनसनीपूर्ण’ बन्यो, अहिले पनि बनिरहेको छ ।

त्यसरी सम्भ्रान्त परिवारको बीचमा सनसनीपूर्ण रुपमा फैलिएको सर्वाेच्चको आदेश हो-आखेटोपहार राख्ने कार्यलाई अपराध कर्म मान्ने ।

नेपालमा घर, पूजा कोठामा कुनै वन्यजन्तुको आखेटोपहार राख्नु सम्पन्नताको प्रतिक मानिन्छ । त्यसमाथि कतिपय जनावरको हाड, छाला लगायतका अंगहरु घर, कार्यालयको वास्तु दोष हट्ने, विभिन्न रोगको निदानमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिन्छ । त्यहीकारण धेरै पहिलेदेखि धनीमानीहरुले महंगो मूल्यमा आखेटोपहार खरिद गरेर राख्ने चलन छ । महंगो हुने भएकोले आम मानिसहरुले त्यो राख्न सक्दैनन् ।

त्यसरी आखेटोपहार राख्दा सरकारी अनुमति लिनेहरु भने विरलै छन् । लुकिछिपे किन्ने गरिएकोले अधिकांशले त्यसको अनुमति लिंदैनन् ।

सुक्रबार सार्वजनिक भएको २५ महिना पुरानो फैसलाको पूर्ण पाठले सरकारी अनुज्ञापत्र (कानूनी स्वामित्वको निस्सा वा प्रमाण) विना आखेटोपहार राख्नु गैरकानूनी ठहर गरेको छ । त्यसको अर्थ अब कुनै व्यक्ति वा परिवारले आखेटोपहार राखेको छ र अनुज्ञापत्र लिएको छैन भने उ कुनै पनि बेला पक्राउ परेर कानुनी कारवाहीमा पर्न सक्छ ।

सर्वोच्च अदालतले घरघरमा राखिएका आखेटोपहार बुझाउन सूचना निकाल्न र सूचना अनुसार नबुझाई अनुज्ञापत्रविनै राखेमा त्यस्ता आखेटोपहार जफत गरेर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

उक्त परमादेशको पूर्ण पाठ आएपछि गृहमन्त्रालयले घर घरमा राखिएका आखेटोपहार राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको मिति (अर्थात् २०३० असोज ४ गते) भन्दा अगाडिदेखि नै राखिएका हुन् वा होइनन् भनेर जाँचबुझ गर्नेछ । ऐन आउनुभन्दा अघिदेखिकै आखेटोपहार भए

स्मरणरहोस् २०३० असोज ४ गते राजपत्रमा छापिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु ऐनमा धार्मिक, सांस्कृतिक प्रयोजन एवं शान, सौकातका लागि व्यक्तिका घरमा राखिएका आखेटोपहार बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सो ऐनमा ऐन लागू हुनुभन्दा अगाडिदेखि राखिएका आखेटोपहार ६ महीनाभित्र सम्बन्धित निकायबाट अनुज्ञापत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । अन्यथा सरकारले जफत गरि कानुनी कारवाही गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, ऐन कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारले चासो नदिएपछि संरक्षणकर्मी कुमार पौडेलले विसं २०७४ मा सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमाथि २०८० जेठमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसको पूर्ण पाठ अहिले सार्वजनिक हुँदासाथ त्यसले धनीमानीहरुमा तनाव थपेको हो ।