दशकौँ अघिदेखि खोल्ने भनिएको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी अब बल्ल खुल्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसको लागि तयार गर्नु पर्ने कानुनी आधारको खाका कोर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंकले सिध्याएको जनाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले केही समय अघिदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी) स्थापना गर्नको लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा गरिरहेको थियो। जुन काम सकिएको जानकारी राष्ट्र बैंकले दिएको छ। ‘राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ। अब हामी राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकमा पेश गर्छौ। बोर्डले पास गरेपछि सरकारसमक्ष पठाइनेछ’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले मेरो लगानीसँग भने।

यस अघि सम्पत्ति व्यवस्थापन ऐनको मस्यौदा कोर्ने जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकले पाएको थियो। तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त ऐनको मस्यौदा कोर्न आफूले टास्क फोर्स नै बनाएको जिकिर सार्वजनिक कार्यक्रममा गरेका थिए। गठित सोही कार्यदलले ऐनको मस्यौदा तयार गरेको हो।

अहिले तयार भएको मस्यौदा नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्डले पास गरेपछि त्यसलाई  अर्थ मन्त्रालय पठाइने छ। त्यसपछि अर्थले प्राविधिक अनुमोदनको लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने छ। कानुन मन्त्रालयको अनुमोदन पछि सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गर्ने छ। त्यसपछि संसद चलिरहेको स्थितिमा विधेयकको रुपमा संसदमा पेश हुनेछ र संसदबाट अनुमोदन भएपछि ऐन बनेर आउनेछ। तर संसद चालु अवस्थामा नरहेको स्थितिमा भने अध्यादेशमार्फत ऐन लागु हुनेछ।

उक्त ऐन आएपछि त्यसैमा टेकेर ब्याड बैंक स्थापना गरिने छ। नेपालका त्यसको आवश्यकता दशकौँ अघिदेखि महसुस गरिँदै आएको छ। एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीलाई बोलीचालीको भाषामा ब्याड बैंक भनिन्छ। यस्तो कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा र गैरबैंकिङ सम्पत्ति खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्ने काम गर्छ। पछिल्लो समय बैंकहरुको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ सम्पत्ति उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि ब्याड बैंक खोल्न लागिएको हो।

सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने भनिएको अहिले होइन, नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीतिमा नै सो विषय उल्लेख गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन ब्याड बैंक स्थापनाका लागि अध्यादेश मस्यौदा समेत तयार गरिएको थियो। प्रस्तावित ब्याड बैंकमा सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक लगानी गर्न सहमत समेत भइसकेका थिए।

त्यसबेला सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक राजनसिंह भण्डारीको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत बनाएको थियो। भण्डारी संयोजक रहेको सो कार्यदलमा राष्ट्र बैंकका तर्फबाट भीष्म ढुङ्गाना तथा बैंकरद्वय परशुराम कुँवर र मनोज गोयल सदस्य थिए। तर त्यसले अहिलेसम्म सार्थकता पाएको थिएन। जबकि त्यो गर्ने भनेको पनि अहिले २३ वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। अहिले आएर त्यसले सार्थकता पाउन लागेको छ। तर २३ वर्ष अघिकै जस्तो गरी पुन: थन्किने अवस्था भने सिर्जित नहोस् भन्ने पक्षमा नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार दुवै रहेकोले यस पटक भने सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खुल्ने सम्भावना निक्कै बढी छ।