किनकि पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनले अल्पकालमा गर्नु पर्ने सुझावमा असोज मसान्तमा ब्याज नतिरे पनि त्यसको थप जरिवाना तिर्नु नपर्ने सुझाव दिएको छ। “शेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको २०८२ आश्विन मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्ने” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही कारण लगानीकर्ताले असोज मसान्तमा ब्याज तिर्नै पर्ने बाध्यता हुने छैन।
फेरि उक्त निर्देशन कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिई सकेको छ। सुझावकाे याे बुँदा राष्ट्र बैंकले तत्काल कार्यान्वयन पर्ने देखिन्छ । प्रतिवेदन बुझेकै दिन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूलाई असोज ९ गते नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिएको छ। “जुन दिन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो सोही दिन सम्बोधित सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। सबै निकायलाई छुट्टाछुट्टै परिपत्र गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजश्व महाशाखा,नेपाल राष्ट्र बैंक,नेपाल धितोपत्र बोर्ड,नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र सिडिएससीलाई परिपत्र गरिएको छ। उनीहरूले गर्नुपर्ने कार्य तोकिएको समय सीमा भित्र गरिसक्न भनिएको छ। प्रतिवेदनको एकप्रति छायाकपी परिपत्रसँगै पठाइको छ” अर्थ मन्त्रालय वित्त व्यवस्थापन महाशाखाका अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद उपाध्यायले मेरो लगानीसँग भने।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि उक्त निर्देशन प्राप्त भएको जनाएको छ। उसले उक्त निर्देशन तोकिएको समय सीमा भित्रै कार्यान्वयन हुने भनेको छ। “पूँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि हामीलाई अर्थ मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भएको छ। नियमन विभागले कार्यदलको सुझावको कार्यान्वयनको लागि काम समेत थालिसकेको छ। तोकिएको समय सीमा भित्रै सबै निर्देशन कार्यान्वयन गर्छौ” नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डितले मेरोलगानीसँग भने।
तोकिएको समय सीमा भनेको कति हो ?
प्रतिवेदनले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरेर तीन भागमा गर्नु पर्ने भनेर बुँदागत सुझाव दिएको छ। उक्त सुझावमा नै अल्पकालीन सुझाव कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्ने समय भनेको तीन महिना हो। अल्पकालीन सुझाव ९० दिन भित्र सबै सरोकारवालाहरूले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्छ। तर अल्पकालमा गर्ने भनिएकाे व्याज भुक्तानीकाे समय सारिएकाे बुँदा भने केन्द्रीय बैंकले केही दिन भित्रै गर्नु पर्ने देखिएकाे छ । त्यसैगरि मध्यकालको समय सीमा एक वर्ष तोकिएको छ भने दीर्घकालीन सुझाव एक वर्ष भन्दा बढीको अवधिमा गर्नु पर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। सोही समय सीमा भित्र काम गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले काम थालेको बताइएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले समय सीमा भित्रै गर्नु पर्ने सबैभन्दा पहिलो काम नै यही हुने छ। किनकि असोज मसान्त नजिकिँदै छ। त्यस भन्दा अघि नै राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनु पर्ने छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए लगत्तै लगानीकर्ताले ब्याज तिर्ने र नतिर्ने दुवै निर्णय गर्न सक्छन्। चाहेमा तिरे बैंकले लिने छ भने नचाहेमा पुस मसान्तमा तिरे हुने छ। जसले गर्दा यस पटक दोस्रो बजारमा त्रैमासमा ब्याजको प्रेसर पर्ने छैन।
