अन्ततः मुख्य सचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता गरेको छ । नेपालको इतिहासमा बहालवाला मुख्य सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको यो पहिलो घटना हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको बजेट विनियोजन र अन्तशुल्क स्टिकर खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित रितेश शाक्य, टंक पाण्डे, विकल पौडेल, गणेशविक्रम शाही, सफल श्रेष्ठ, रवीन्द्रप्रसाद पौडेल, विष्णुप्रसाद गौतम, हरिबल्लब घिमिरे, शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, केशव शर्मा विरुद्ध ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दर्ता गरेको छ, भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेसँगै मुख्य सचिव अर्याल निलम्बित भएका छन् ।

मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित भएपछि नेपालको निजामती प्रशासनको नेतृत्व अब कसले पाउला ? सिंहदरबारमा लेखाजोखा सुरु भइसकेको छ । अर्यालले राजीनामा दिएको भए पद रिक्त हुने थियो र सरकारलाई मुख्य सचिव बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने थियो । तर, राजीनामा नदिएको अवस्थामा उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा  फैसला नहुँदासम्म (वा उनको कार्यकाल सकिदासम्म) को लागि मुख्यसचिव कायममुकायम मुकरर गरेर मुलुकको निजामती प्रशासन चलाउनु पर्ने वाध्यतामा सरकार परेको छ । त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत कानुनतर्फकी सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई कामु मुख्य सचिव बनाउने बारेमा आफू निकटस्थहरुसँग छलफल गरेको प्रधानमन्त्री निकट एक अधिकारीले भने । यद्धपी उनी वरिष्ठतम सचिवहरुको सूचीमा पर्दिनन् ।

नेपाल सरकारका ७१ जना बहालवाला सचिवहरु मध्ये वरीयताक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका तोयनारायण ज्ञवाली, सञ्चार मन्त्रालयका रामकृष्ण सुवेदी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका दिनेश भट्टराई, अर्थ मन्त्रालयका मधुकुमार मरासिनी, गृहमन्त्रालयका एकनारायण अर्याल सबैभन्दा अगाडि छन् । वरिष्ठतम सचिवहरुमध्येमा पर्ने टेकनारायण पाण्डे भने भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निलम्बित छन् ।

अहिले मुख्य प्रतिस्पर्धा भने सुवेदी र अर्यालका बीचमा देखिएको निजामति प्रशासनका ज्ञाताहरु बताउँछन् । यी दुवै उम्मेदवार हालको सत्ता गठबन्धन खासगरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुवैसँग समानरुपमा घनिष्ठ सम्वन्ध बनाएका व्यक्तिहरु हुन् । मरासिनीलाई माओवादी नेतृत्वले रुचाएको भए पनि एमाले नेतृत्व भने उनीसँग सन्तुष्ट नरहेको बताइएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मरासिनीलाई मुख्य सचिव बनाउने प्रयास गरे एमाले अध्यक्ष ओलीले रोक्न सक्ने चर्चा निजामती प्रशासनमा छ ।

वरीयतामा सबैभन्दा अगाडि ज्ञवाली भए पनि उनी हालको सत्ता गठबन्धनले रूचाएका पात्र होइनन् । मुख्यसचिवमा बढुवा नभए ज्ञवाली आउँदो भदौ २२ गते सेवानिवृत्त हुने उनी चाकरी चाप्लुसी नगर्ने सचिवको रुपमा चिनिन्छन् । त्यसैले उनी मुख्य सचिव हुने सम्भावना भने लगभग नरहेको बताइन्छ ।

२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । मुख्य सचिव भोजराज घिमिरेले २०६६ साउन २१ मा अवकाश पाउने दिन नजिकिदैँ गर्दा प्रधानमन्त्री नेपालले नयाँ मुख्य सचिव नियुक्त गर्नको लागि आफ्नो ‘पार्टी क्याडर’ खोजिरहेका थिए । तर, पाउन सकिरहेका थिएनन् । सचिवहरु मध्ये मुख्य सचिव बन्ने दौडमा उमेश मैनाली र माधव घिमिरे थिए ।

तर, दुवै जना चिनिएका ‘कांग्रेसी’ थिए । मुख्य सचिव भनेको प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा नजिकमा रहेर काम गर्नु पर्ने उच्च प्रशासनिक नेतृत्व हो । त्यस्तो नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्रीको ‘ट्युनिङ’ नमिले धेरै कुरा विग्रन सक्छ, प्रशासनिक क्षेत्र नै तहस नहस हुन सक्छ । त्यसैले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले मुख्य सचिवमा ‘आफ्नो मान्छे’ खोज्नु अन्यथा पनि होइन ।

त्यतिबेला माधव नेपालले चिनिएका ‘दुई कांग्रेसी सचिव’ मध्ये तुलनात्मकरुपमा नरम भनेर चिनिएका माधव घिमिरेलाई मुख्य सचिव बनाए । नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति गिरिजा प्रसाद कोइरालाको चर्काे दवावको बीचमा पनि प्रधानमन्त्री माधव नेपालले आफूलाई मुख्य सचिव नबनाएपछि मैनालीले राजिनामा दिएका थिए । समय क्रममा घिमिरे मुखय सचिवबाट अवकाश पाएपछि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावि सरकारमा गृहमन्त्री बने भने मैनाली लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष बने । घिमिरेको भने सडक दुर्घटनामा केही वर्ष अगाडि निधन भएकाे थियो ।

२०६६ को त्यो अवस्था अहिले ठयाक्कै दोहोरिएको छ । २०६६ सालमा माधव नेपालले सामना गरेको यो प्रश्नले अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पनि सताइरहेको छ । र, त्यही विचमा उनी २०६६ सालमा माधव नेपालले झैं सके आफ्नो ‘क्याडर’ नसके आफूप्रति हदैसम्मको नरम व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छन् । त्यस्तो सचिव को हुन्छ ? त्यो भने अहिले भन्न सकिदैन ।