मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादका विषयमा संसदको लेखा समितिमा छलफल भएकाले केही ढिला भएपनि चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताए । उनले व्यवसायीले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा जसरी पनि सरकार असुल गर्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे।
मन्त्री खड्काले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद २०७२ साल देखिको समस्या भएकाले समस्या समाधान गर्न धेरै जटिलताहरु रहेको बताए । उनले सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै उद्योगहरुमा लाइन काटिएको अनुभुतिका साथ उद्योगहरुमा लाइन काट्नु जायज नभएकाले जोड्न सरकारले निर्देशन दिएको बताए ।
मन्त्री खड्काले एक्कासी उद्योगहरुमा लाइन काट्दा रोजगारी, मजदुर र उत्पादनमा समसइा हुने भएकाले सरकारले त्यो विषयमा खाल राख्न जरुरी रहेको बताए। उनले विद्युत प्राधिकरण र मन्त्रालयबीचको सम्बन्धका विषयमा नराम्रो भास्य बनाउन हुने भन्दै प्राधिकरण मन्त्रालयको सानो निकाय भएको बताए ।
मन्त्री खड्काले व्यवसायीहरुले प्रयोग गरेको विद्युतको यकिन गर्ने जिम्मा प्राधिरकणको भएको भन्दै त्यहाँबाट समाधान नभए नियमन आयोगले यकिन गर्ने बताए। उनले वर्तमान सरकार बनेसँगै उद्योगको लाइन जोड्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीलाई आफैँले भनेको भन्दै प्रधानमन्त्री माथि गरिएको प्रश्न गलत हुने बताए ।
मन्त्री खड्काले स्रोत सुनिश्चित गरी अपर अरुणको काम चाँडो शुरु गरिने जानकारी दिए ।
