पालिकाहरुमा विवाद हुनु नौलो घटना होइन, तर काठमाडाैं महानगरपालिका भित्रको पछिल्लो घटना क्रमले देशको संघीय राजधानी रहेको स्थानीय निकायको दैनिक कामकाज नै ठप्प हुने र कर्मचारीहरुले तलवसमेत नपाउने स्थिति भएपछि त्यसले चौतर्फी हंगामा सृजना गर्नुलाई अस्वभाविक नै मानिएको छ ।
कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिको विवादमा साह र संघीय सरकार आमने सामने भइरहेकै बेला प्रायः शान्त देखिने उपप्रमुख सुनिता डंगोलले पनि मुख खोलेपछि विवाद अरु चर्किने निश्चित देखिएको छ ।
प्रमुख कार्यकारी रिक्त रहेका कैयौं पालिकाहरुमा संघीय सरकारले नयाँ कार्यकारी प्रमुखको पदस्थापन गर्दा काठमाडाैं महानगरपालिकालाई छुटायो ।
पुरानो बसपार्कस्थित काठमाडौं टावरको नक्सा पासमा गडबडी गरेको भन्दै गत पुस ५ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सरोज गुरागाईंमाथि कारबाहीको सिफारिस भएसँगै महानगर हाकिमविहीन बनेको छ । हाल महानगरका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका नुरनीधि न्यौपाने छन् ।
डेढ महिनादेखि कार्यकारी प्रमुख नहुँदा महानगरका दैनिक काम ठप्पजस्तै छन् । मुख्यतः आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका काममा महानगरले बढी समस्या भोगिरहेको छ ।
महानगरले भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रायः सबैजसो चेकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हस्ताक्षर चाहिने तर त्यस्तो अधिकार निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नहुने भएकाले बढी समस्या भइरहेको महानगर स्रोतको भनाइ छ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अरु पालिकाहरुमा कार्यकारी प्रमुखको दरबन्दी मिलान गर्दा काठमाडाैं महानगरलाई छुटाएपछि प्रमुख बालेन शाह आक्रोशित भएका छन् । त्यो कुरालाई उनले सामाजिक संजालबाट व्यक्त गरे । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले आफूसँग निहुँ खोजेर कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी मिलान नगरेको आरोप लगाइरहेका छन् । जबकी सरकार भने मेयर बालेनको स्वभावको कारण कोही पनि कर्मचारी महानगरमा जान नचाहेको बताउँदै आएको छ । लगत्तै उपमेयर सुनिता डंगोलले पनि मेयर बालेनको नियतमाथि प्रश्न उठाएपछि यो विवाद थप गिजोलिने देखिएको छ ।
महानगरपालिकाले २०८१ पुस १४ गतेको महानगर प्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै पुस १६ गते शेखरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको पत्र तयार पारेको थियो । उक्त समितिलाई महानगरपालिका र जलेश्वर स्वच्छन्द विकोई विल्डर्स प्रालिबीच भएको सम्झौता अनुसार वडा नम्बर–२८ को पुरानो बसपार्कमा बन्दै गरेको टावरको नक्सापास सम्बन्धमा महानगरपालिकाबाट हालसम्म सम्पादन भएका कार्य प्रचलित कानुन बमोजिम भए नभएको सम्बन्धमा सत्यतथ्य छानबिन सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने अख्तियारी दिइएको थियो ।
उक्त समितिले प्रतिवेदन दिएको एक महिना भन्दा लामो समय भइसक्दा पनि मेयर बालेनले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेपछि उपमेयर डंगोलले आपत्ती जनाएकी हुन् ।
छानबिन समितिको तिवेदन सार्वजनिक नगर्दा केही आशंकाहरु उब्जिएको डंगोलले बताएकी छन् ।
‘सबैभन्दा पहिला छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उहाँको कमजोरी देखियो भने तुरुन्तै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दुईमत भएन,’ उनले भनिन्, ‘तर, प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नगर्ने अनि केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएन भनेर विरोध गर्ने कुरा हुँदैन ।’
उपप्रमुख डंगोलले छानबिन प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्र नभएर अरूले षडयन्त्र गरेको रहेछ भने त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
‘त्यो समग्र प्रक्रियामा एक जना व्यक्तिको मात्रै सहभागिता हो कि अरूको पनि छ भन्ने पत्ता लगाएर उनीहरुलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ,’ उनले थपिन्, ‘संगठित भ्रष्टाचारका आधारहरू देखिए भने त्यसउपर पनि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्छ भनेर पहिला पनि भनेकी थिएँ । अहिले पनि मेरो भनाइ यही छ ।’ उनले एक अनलाइनलाई दिएको प्रतिकृयामा भनेकी छन् ।
त्यस अघि न्यूरोडको फुटपाथ विस्तार र खोला किनारबाट २० मिटरको क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाइने बालेनको निर्णय विरुद्ध उपमेयर डंगोल उभिएकी थिइन । मेयर बालेनको कार्यशैलीको विरोध गरे पनि उनले आक्रोस नै भने पोखेकी थिइनन् । अहिले भने उनी पनि आक्रोशित देखिएकी थिइन ।
आफैले गठन गरेको छानविन समितिले दिएको प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गर्न डराएपछि कतै त्यो प्रकरणमा बालेनकै समेत संलग्नता त छैन ? भन्ने प्रश्न उपप्रमुखले नै उठाएपछि महानगरमा कार्यकारी नियुक्तिको विवादले थप उग्ररुप लिने देखिएको छ ।
बालेन र संघीय सरकार एक अर्काेमा आरोप प्रत्यारोपमा व्यस्त रहनु, कार्यकारी प्रमुखको अभावमा आर्थिक गतिविधि ठप्प हुनु र प्रायः साथ दिइरहेकी उपप्रमुखले समेत मेयरमाथि औंला ठड्याउनुले काठमाडाैं महानगरपालिकाको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति प्रकरण थप गिजोलिंदै गएको देखिन्छ ।
खासगरि बालेन र ओलीबीचको एक अर्कालाई गलाएरै छोड्ने ‘इगो’को लडाईको रुपमा हेरिएको यो घटना कति दिनपछि कसरी सेलाउला ? त्यो भने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था देखिदैन ।