नेपाल धितोपत्र बोर्डको हस्तक्षेपपछि एलआइसिएनको लिलामीमा आएको सबै शेयर पाएको एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेण्ट लिमिटेडले पाए जति सबै शेयर फिर्ता गरेको छ।

बोर्डले प्राथमिक निष्कासन अनुमति दिँदा नै उसले लिलामीमा भाग लिन नपाउने सर्त राखेको र त्यस्तो हुँदा हुँदै पनि कम्पनीले लिलामीमा सहभागिता जनाएपछि उक्त शेयर फिर्ता गर्न लगाइएको हो। एलआइसिएनको लिलामीमा आएको सर्वसाधारण समूहतर्फको कुल चार लाख ९२ हजार पाँच सय ७७ कित्ता मध्ये चार लाख ७५ हजार सात सय कित्ता अवितरित हकप्रद शेयरहरू एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेण्ट लिमिटेडले हात पारेको थियो।

बाँडफाँट पश्चात् बोर्डको  सर्त उलङ्घन भएको गुनासो परेपछि बोर्ड एक्सनमा आएको थियो। बोर्डले तुरुन्तै उक्त बाँडफाँट रद्द गरी पुनः बाँडफाँट गर्न भनेको थियो। सोही अनुसार बिक्री प्रबन्धकले पुनः बाँडफाँट गरी बोर्डलाई जानकारी दिएको धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा बोर्ड सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख विनय देव आचार्यले बताए।

“हामीले जति पनि इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीलाई प्राथमिक निष्कासन गर्न अनुमति दिएका छौ। उनीहरूलाई केही सर्त राखेर अनुमति दिएका छौ। जसमा उनीहरूलाई आर्थिक पूर्वाधार (ऊर्जा, यातायात र सञ्चार) सँग सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको संस्थापक शेयर बाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने नीतिगत सर्त राखिएको छ। उक्त सर्त हुँदा हुँदै एनआरएनले एलआइसिएनको अवितरित हकप्रद लिलामीमा सहभागी भएर शेयर पाएको गुनासो बोर्डमा आयो। गुनासो आउने बित्तिकै हामीले उक्त बाँडफाँट रद्द गरेर बोर्डलाई जानकारी दिन भनेका थियौ। सोही बमोजिम एनआरएनले पाएको सबै शेयर फिर्ता गरिएको र उक्त फिर्ता भएको शेयर एनआरएनले भन्दा कम मूल्य कोड गर्ने अरूलाई पुनः बाँडफाँट गरिएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ। फेरि त्यस्तो अवस्था नदोहोरियोस् भनेर हामीले सचेत समेत गराएका छौ” आचार्यले मेरोलगानीसँग भने।

आचार्यले भने जस्तै गरी बोर्डले चार कम्पनीलाई पुनः सचेत गराएको छ। बोर्डको सुपरिवेक्षण विभागले एक पत्र कोर्दै चार कम्पनीलाई अब आउने दिनमा त्यस्तो नगर्न सचेत गराएको हो। बोर्डको तर्फबाट सहायक निर्देशक विमला पाठकले हस्ताक्षर गरेको उक्त पत्रमा ”उपर्युक्त सम्बन्धमा बोर्डको मिति २०७५/०८/१२ र २०७६/०१/३० को निर्णयअनुसार प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति प्राप्त लगानी कम्पनीले आर्थिक पूर्वाधार (ऊर्जा, यातायात र सञ्चार) सँग सम्बन्धित सङ्गठित संस्थाको संस्थापक शेयर बाहेक अन्य धितोपत्र र प्राथमिक तथा दोस्रो बजार मार्फत धितोपत्र खरिद गर्न नसक्ने नीतिगत व्यवस्था रहेकोमा त्यस्ता संस्थाहरूले हकप्रद शेयरको लिलाम बढाबढमा सहभागी भएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको सन्दर्भमा उपर्युक्तानुसारको नीतिगत व्यवस्था अनुसार बोर्डबाट हालसम्म एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेण्ट लिमिटेड, सिइडिबी होल्डिङ्गस् लिमिटेड (साबिक सिइडिबि हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड), इमर्जिङ्ग नेपाल लिमिटेड र हाथवे इन्भेस्टमेन्ट नेपाल लिमिटेडलाई प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति प्रदान गरेको हुँदा उक्त कम्पनीहरूले लिलाम बढाबढ प्रक्रिया मार्फत शेयर खरिद गर्न नपाउने देखिएको ब्यहोरा समेत जानकारी गराउँदछु” उल्लेख छ।