हामी सामान उत्पादन गरेर उपभोग गर्ने भन्दा पनि सामान आयात गरेर उपभोग गरेर मात्रै बसिरहेका छौं। अहिलेको सुखद पक्ष के छ भने वित्तीय प्रणालीमा व्याज दर एकदमै न्यून दरमा छ। प्रणालीमा यथेष्ट तरलता हुनुका साथै विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा छ। यस्तो अवस्थामा आउने गभर्नरलाई एकदमै ठूलो चुनौती छ। यो चुनौतीलाई पार गर्नको लागि सही व्यवस्थापन गर्न सक्ने र अर्थतन्त्रलाई हिम्मतसाथ अगाडि बढाउन सक्ने व्यक्ति अहिलेको लागि राष्ट्र बैंकलाई चाहिएको छ।
सरकारले अति नै विस्तारकारी बजेट बनाउने गरेको छ र त्यसलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् कटौती गर्ने गरेका छौं। पपुलिष्ट कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्ने गरिएको छ। आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पनि एकदमै उच्च राख्ने गरिएको छ। यी सबै यावत कुराहरुले गर्दा वित्तीय नीतिबाट मौद्रिक नीतिमा दबाब सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ। वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुवैमा रोजगारी कति सिर्जना गर्ने र कति सिर्जना भयो भन्ने हिसाबको नीति चाँहि बन्दैन। बजेटमा केही हदसम्म राजनीतिक एजेन्डाजस्तो मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगार यति सिर्जना गर्ने भनेर झारा टार्ने हिसाबले एक दुई वटा बुँदा त आउँछन् तर हरेक वर्ष ५ लाख युवा रोजगारको लागि योग्य भएर आउँछन् तर त्यस अनुसार अर्थतन्त्रमा रोजगारी सिर्जना भएको छैन र हरेक वर्ष त्यही मात्रामा नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारमा जान्छन्।
अब आउने नयाँ गभर्नरलाई एकातिर रोजगार सिर्जनामार्फत वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर भारतीय मुद्रासँगको स्थिर विनिमय कायम राख्न सक्ने अर्थतन्त्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अर्को चुनौती छ। त्यस्तै मुद्रास्फितिलाई पनि निश्चित सीमा भित्र अर्थात ५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्न सक्नुपर्छ। यी सबै चुनौतीहरु सामना गर्नको लागि वित्तीय क्षेत्र बुझेको, निजी क्षेत्र बुझेको, अनि नियामक पनि बुझेको व्यक्तिको आवश्यकता छ।
केन्द्रीय बैंकमा त्यस्तो व्यक्ति आउनुपर्छ जसले दातृ निकायसँग पनि यथार्थपरक ढंगले प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ किनभने आईएमएफ, विश्व बैंकजस्ता संस्थासँग कर्जा लिँदा वा तिनीहरुको निर्देशनलाई सही ढंगले बुझेर त्यही अनुसार प्रस्तुत हुन सक्नुपर्छ। गभर्नर कुनै एक व्यक्ति, संस्था वा पार्टीसँग आबद्ध व्यक्ति भन्दा पनि देशको चौतर्फी हितको लागि अर्थतन्त्रको व्याख्या गर्ने, आगामी दिनको प्रक्षेपण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति आगामी गभर्नर हुनुपर्छ। यी सबै गर्न सक्ने व्यक्ति भनेको अहिलेको अवस्थामा ‘प्राक्टिसनर’ नै हो जसले शिघ्र निर्णय गर्न सक्छ। सरकारी निकायमा बसेको व्यक्तिले निर्णय नगर्दा उहाँहरुलाई घाटा नाफा केही हुँदैन, तर निजी क्षेत्रमा शीघ्र निर्णय भएन भने प्रत्येक दिन घाटा/नाफामा फरक परिरहेको हुन्छ। गभर्नरमा आउने व्यक्ति यस्तो कथा/व्यथा बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ।
अहिलेको अवस्था भनेको १७ वटा पूर्व गभर्नर छनोट गरेको अवस्था भन्दा बिलकुलै फरक छ। नेपाल खैरो सूचीमा परेका छौं। खैरो सूचीबाट बाहिर आउनुपर्ने अवस्था छ। अवस्था अझै खस्कियो भने कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना प्रचुर बढ्दै गएको छ। मानव तस्करमा पनि नेपाल धेरै मुछिएको अवस्था छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुराहरु, आतंकवादमा लगानी, खुला सीमानाका कारण हुने अवैध व्यापारलगायतका विषयमा शुक्ष्म विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता समेत आगामी गभर्नरमा हुनुपर्छ।
खाली किताबी ज्ञान भएको व्यक्तिलाई ल्याउँछु र हाम्रो अर्थतन्त्र सुधार्छु भन्यो भने हामीले धेरै गल्तीहरु गर्दै जान्छौं। अहिलेसम्म हेर्ने हो भने हामीले रेगुलेटरलाई गभर्नर बनाएका छौं। अहिले राष्ट्र बैंकको बोर्डमै पनि केन्द्रीय बैंंकका रिटायर्ड कर्मचारी छन्।
हाम्रो अर्थतन्त्रमा ८५ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले गर्दछ। त्यो योगदान गरेको व्यक्तिको मर्म बुझ्न सक्ने व्यक्ति आगामी गभर्नर हुनुपर्छ। अहिले हामी एकदमै साधारण बैकिङमा छौं, त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजानुपर्छ त्यसकारण हामी कहाँ अब आउने गभर्नर ‘प्राक्टिसनर’ नै चाहिन्छ।
कुलिङ पिरियड भनेर गभर्नरको लागि निजी क्षेत्रको व्यक्ति अयोग्य छ भन्नु गलत हो। कुलिङ पिरियडकै कुरा गर्ने हो भने सरकारको एउटा निकायबाट अर्को निकायमा जाँदा पनि कुलिङ पिरियड चाहियो। कुलिङ पिरियड भनेको वित्तीय क्षेत्रमा मात्रै चाहिने हो कि सरकारी क्षेत्रलाई पनि कुलिङ पिरियड हो ? उमेरको कुलिङ पिरियड हो कि ? ८० वर्ष माथि पुगेको व्यक्तिले सरकारको नेतृत्व गर्ने देशमा योग्य युवालाई बैकिङ दिन सकिंदैन ? हामीले हाम्रो आवश्यकता राजनीतिक हो कि आर्थिक हो भन्ने पहिलो निक्याेल गर्नुपर्छ। यदि राजनीतिक आवश्यकता हो भने जे भने पनि भयो। आर्थिक आवश्यकता हो र अर्थतन्त्रमा सही व्यक्ति चाहिएको छ र अहिलेको सरकारले सही व्यत्तिलाई छान्नुपर्छ।
अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकको नियुक्त भएका गभर्नरमध्ये तिलक रावल र डा. चिरञ्जीवी नेपाल बाहेक सबै राष्ट्र बैंककै कर्मचारी गभर्नर नियुक्त भएका छन्। रावल र नेपाल आउँदा बैकिङ क्षेत्रमा धेरै सुधारका काम भएका छन्। नियामक निकायबाट रिटायर्ड भएको व्यक्ति गभर्नर हुँदा खासै सुधारका कामहरु भएको छैन। रेगुलेटरले ‘रेगुलेसन’ मै मात्रै दौडिन्छन्, निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरेर वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वय गरेर रोजगारी सिर्जना हुने काम गभर्नरले गर्नुपर्छ। नियामकीय ब्याकग्राउन्ड भएको व्यक्ति गभर्नर भएर आउँदा वित्तीय स्थायित्व मात्रै हेर्ने अरु क्षेत्रलाई पुरै आँखा चिम्लिदा बैकिङ कस्तो भयो हामीले हेरिहाल्यौ नि।
(अर्थविद् भट्टराईसँग मेरो लगानीका बाबुकृष्ण महर्जनले गरेको कुराकानीमा आधारित)
