गत साता जारी गरिएको उक्त निर्देशन पछि कोषमा जम्मा गर्ने रकम गरिब र विपन्नको निम्ति खर्च हुने अवस्था सृजना भएको दावी राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र वैंकले जारी गरेको नयाँ निर्देशन अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कोषको रकम गरिब तथा विपन्न वर्गको बाहुल्य रहेका क्षेत्रमा रहेका सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा खेलकुद सामग्री तथा पूर्वाधारमा, आर्थिक रूपले विपन्न समुदायको छनौट गरी त्यस्तो समुदायको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बालबालिका तथा महिलाको उत्थान तथा उक्त समुदाय बसोबास गरिरहेको निश्चित स्थान भए त्यसको पूर्वाधार विकासलगायतमा खर्च गर्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसमुदायको हकअधिकार संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको सामाजिक संस्थामार्फत् त्यस सम्बन्धमा नीतिगत तथा कानुनी वकालत गर्न र त्यस्तो समुदायको राज्यसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी वहन गर्न, गरिब तथा विपन्न वर्गका व्यक्तिको आय आर्जन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्रदान गरिने व्यावसायिक तथा सीपमूलक तालिमको लागि खर्च गर्न पाउनेछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले खुद नाफाको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गर्नु पर्ने प्रावधान छ । त्यो अनुसार वैंकहरुले सरदर एक देखि डेढ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गर्ने गरेको देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालत २०७७ मा ‘कोषमा जम्मा हुने रकम मुलुकमा रहेको चरम गरिबी निवारण गर्न तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष हित हुने गरी प्रयोग गर्न गराउन प्रत्यर्थीहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्नु गराउन’ भन्ने आदेश दिएको थियो ।
त्यही आदेशलाई टेकेर ५ वर्षपछि अहिले राष्ट्र बैंकले कोषको रकमलाई गरिब र विपन्न–लक्षित गरेर कोषको रकम खर्च गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । अहिलेसम्म उक्त रकम शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय सहयोग तथा राहत, वातावरण, वित्तीय साक्षरता आदिमा खर्च गर्ने गरिएका छन् । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त बैंकले आयोजना गर्ने पार्टीहरुको खर्चमा समेत त्यस्तो रकम खर्च गर्ने गरेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन् ।
