विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन शिक्षा समितिबाट पास भएर प्रतिनिधि सभामा पेस भइसकेको छ ।

भदौ २५ गते बुधबार उक्त समितिको प्रतिवेदनसहित शिक्षा विधेयक छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची तय भइसकेको छ ।

तर, सरोकारवालाहरु आ-आफ्नै अडानमा रहँदा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक झन झन विवादमा फस्दै गएको छ । त्यसले समग्र शिक्षा क्षेत्र नै अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ ।

विधेयकसँग मुख्य सरोकार राख्ने नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिले विभिन्न राजनीतिक दलको कार्यालयमा धर्ना दिइरहेको छ। निजी विद्यालयतर्फ नेपाल मन्टेसरी एसोसिएसन (एनएमए), एसोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान), नेसनल प्याब्सन र प्याब्सन पनि आन्दोलनमा छन् । त्यस्तै सोमबारदेखि विद्यार्थी संगठनहरूले पनि आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । ती सबैका मागहरु अलग अलग छन् ।

शिक्षक महासंघको माग के ?

देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीको छाता संस्था नेपाल शिक्षक महासंघले विगतमा सरकारले गरेको सहमतिका बुँदा विधेयकमा समावेश नगरेको भन्दै आन्दोलनमा छ । भदौ ६ गते आन्दोलन शुरु गरेको महासंघले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक पार्टीका कार्यालयमा धर्ना र ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइरहेको छ । यो बीचमा महासंघले भदौ १३ गते सबै पालिकामा र भदौ १५ गते सबै जिल्लाका समन्वय समितिमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

महासंघले भदौ २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छ । त्यो कार्यक्रम निकै कडा हुने दावी महासंघले गर्दै आएको छ । तर, कस्तो कडा हो त्यो भने स्पष्ट पारेको छैन ।

महासंघले यस अघि आफू र नेपाल सरकारबीच २०७५, २०७८, २०८०, २०८१/२०८२ मा भएका सहमतिअनुसार विद्येयक नआएकोले आन्दोलनमा उत्रनु परेको दावी गर्दै आएको छ ।

शिक्षा विधेयकमा अस्थायी शिक्षकको स्थायीका लागि तोकिएको आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत ६० प्रतिशत उल्लेख गरिएको छ । महासंघको सबैभन्दा ठूलो आपत्ती यसमै रहेको छ । महासंघले आन्तरिक परीक्षाको प्रतिशत सहमति (७५ प्रतिशत आन्तरिक) हुनु पर्ने, गोल्डेन हेन्डसेक अन्तर्गत दिइने रकम किटान गरिनु पर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवाको प्रबन्ध समावेश गरिनु पर्ने, सम्पूर्ण अस्थायी अवधिको गणना हुनु पर्नेलगायतका विभिन्न पेशागत मागहरु राखेको छ । तर, महासंघको मागमा गुणस्तरिय शिक्षासँग सम्वन्धित कुनै पनि विषय वस्तु उल्लेख छैन ।

निजी शिक्षण संस्थाको अडानः सेवा सुविधा र छात्रवृत्ति दिन सकिदैन

भदौ ६ गते प्रतिनिधिसभामा पेस विधेयकको प्रतिवेदनमा निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नु पर्ने उल्लेख छ । विद्येयकमा भनिएको छ, ‘निजी लगानीका विद्यालय सञ्चालन गर्दा लोककल्याणकारी र सेवामूलक रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र क्रमशः गैर मुनाफामूलक बनाउँदै लगिने व्यवस्था गरिएको छ ।’

त्यस्तै निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवासुविधा समेत स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराई लागू गरेको विनियम बमोजिम हुने र प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सुविधाभन्दा कम नहुने गरी प्रदान गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा ‘निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले शिक्षासम्बन्धी प्रचलित कानुनमा तोकिए बमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने छात्रवृत्ति पूर्ण छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ भनिएको छ ।

निजी शिक्षण संस्थाहरुले छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, विधेयकबाट ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क) मा ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति सम्बन्धी व्यवस्था तथा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ ले ११ वटा विश्वविद्यालयमा कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले मात्र उच्च शिक्षा तथा सीटीईभिटी कार्यक्रमअन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

त्यस्तै उनीहरुले विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्री जस्तै– पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना, खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैर नाफामूलक बनाउँदै लगिने’ भन्ने प्रावधान हटाउनु पर्ने आदी माग राखेका छन् ।

नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष पवित्रा लिम्बू, एसोसिएसन अफ प्रिस्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) अध्यक्ष बद्री दाहाल, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज शर्मा, नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपाने, प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी, नेसनल प्याब्सन अध्यक्ष गीता रानाले भदौ ४ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रम गरिरहे पनि उनीहरुको आन्दोलनलाई सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन । त्यसैले वार्तामा बोलाएको छैन ।

विधेयकको विरोधमा १७ विद्यार्थी संगठन

यता शिक्षा विद्येयकले शैक्षिक निजीकरण र व्यापारीकरणलाई थप संस्थागत गर्ने, सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने र युवाको विदेश पलायनलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दै १७ विद्यार्थी संगठनले सोमवार राजधानीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

उनीहरुले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क पाउने व्यवस्था अविलम्ब अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, सीपमूलक, रोजगारमुखी र उत्पादन केन्द्रित शिक्षा प्रदान गरी सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा व्यापक सुधार गर्न सरकारको प्रतिबद्धता बमोजिम तीनै तहका सरकारहरूले आ-आफ्नो कुल वार्षिक बजेटको न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने माग राखेका छन ।

त्यस्तै उनीहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा निजीकरण र व्यापारिकरण अन्त्य गरि सबै तहको शिक्षालाई क्रमशः पूर्ण निःशुल्क बनाउँदै लैजानु पर्ने, शिक्षक सेवा प्रवेशको उमेर हद र शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्थाले विद्यालयमा दक्ष शिक्षक अभावको गम्भीर अवस्था सिर्जना गर्ने र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा थप संकट पैदा हुने भएकोले उक्त प्रस्ताव खारेज गरी निश्चित समयावधिको लागि १८–४० वर्ष उमेरहद र पूर्ववत शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी व्यवस्थालाई कायम गर्नु पर्ने राखेका छन् ।

उनीहरुका अन्य मागमा शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायत राज्य कोषबाट सेवा सुविधा लिनेहरूका जोसुकैका सन्तान अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था ऐनमै गरिनु पर्ने, सबै खालका शैक्षिक संस्था, विभिन्न नियोग, दूतावास, विद्यालयलगायतका संस्थाहरूबाट प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै यसलाई पारदर्शितासहित लक्षित विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्न केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ती पोर्टल निर्माण गर्नु पर्ने आदी रहेका छन ।

संयुक्त आन्दोलन घोषणा गर्नेहरु नेपाली कांग्रेस निकट विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ, नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु, नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु, अखिल (समाजवादी), समाजवादी विद्यार्थी युनियन नेपाल, अखिल (छैटौँ), अखिल (क्रान्तिकारी), विद्यार्थी जनमत संघ, नयाँ शक्ति विद्यर्थी युनियन, लोकतान्त्रिक विद्यार्थी संघ, वैज्ञानिक समाजवादी, अखिल (पाचौं), राष्ट्रिय विद्यार्थी मञ्च, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन र समाजवादी विद्यार्थी युनियन रहेका छन् ।

आन्दोलनको क्रममा पहिलो चरणमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभा सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, सबै दलका प्रमुख सचेतक, विद्यार्थी पृष्ठभूमिका सांसद, राजनीतिक दलका शिक्षा विभाग प्रमुख र पूर्वविद्यार्थी अध्यक्षहरूसहित बृहत् अन्तक्रिर्या गर्ने, निःशुल्क शिक्षाका लागि हस्ताक्षर संकलन, प्रचार प्रसार र रचनात्मक प्रदर्शन, सिडिओ कार्यालय मार्फत प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने र उपत्यकालगायत देशव्यापी बृहत् विद्यार्थी प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । मागहरू समयमै सम्बोधन नभएमा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिने समेत ती संगठनहरुले चेतावनी दिएका छन् ।