प्राथमिक पुँजीकाे २० प्रतिशतसम्म बैंककाे लगानी बेच्न पाउने प्रावधानले शेयरकाे सप्लाई बढाउँछ कि डिमाण्ड?

May 18, 2024 05:59 PM MeroLagani

बाबुकृष्ण महर्जन

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १ वर्ष अवधि व्यतित भइसकेका लगानीमध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म बिक्री गर्न पाउने भएको छ । यसअघि १ वर्ष व्यतित भइसकेको लगानीमध्ये प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत मात्रै बिक्री गर्न पाउने प्रावधान थियो ।


यसअघि १ वर्षमा १ प्रतिशतमात्रै बिक्री गर्न पाउने प्रावधान रहेकोमा अहिले बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएकाले त्यसले बजारमा शेयरको आपूर्ति बढ्ने एकथरी विश्लेषकहरु बताउँछन् । नबिल बैंकका डेपुटी सीइओ मनोज ज्ञवालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस पोष्ट गर्दै राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बजारमा आपूर्ति बढाउने बताएका छन् । उनले फेसबुकमा लेखेका छन् –‘शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्थामा परिवर्तन नभई बिक्री मात्र गर्न दिने व्यवस्थाले शेयर बजारमा सप्लाई बढाउँछ । बैकहरुले लगानीबाट बाहिरिने मौका पाउँछन तर यसको असर शेयर बजारमा सकारात्मक हुने देर्खिदैन ।’

सानिमा बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले पनि बजारमा १ प्रतिशत मात्रै बेच्न पाउने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएकाले यसले बजारमा शेयरको आपूर्ति बढ्न गई बजार घट्न सक्ने आँकलन गरे ।

अग्रज शेयर लगानीकर्ता छोटेलाल रौनियारले राष्ट्र बैंकको प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म शेयर बेच्न दिने प्रावधानले शेयर बजारलाई सकारात्मक नै प्रभाव पार्ने बताउँछन् । ‘प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतसम्म मात्रै बेच्न दिने प्रावधान रहेकोमा त्यसलाई बढाएर २० प्रतिशतसम्म बेच्न दिने प्रावधानले शेयर आपूर्ति केही बढाए पनि शेयर मूल्य एकदमै न्यून विन्दुमा रहेकाले त्यो शेयर खपत हुन्छ । मेरो विचारमा कम्पनीहरुको शेयर मूल्य धेरै न्यून विन्दुमा रहेकाले तिनीहरुको लगानी पनि सम्भवत नोक्सानीमै छ त्यसकारण बैंकहरुले यस्तो न्यून मूल्यमा शेयर बेच्दैनन।’–उनले भने ।

लगानीकर्ताहरुले मार्जिन कर्जाको जोखिम भारलाई १२५ प्रतिशतबाट १ सय प्रतिशतमा झार्न, मार्जिन कर्जाको व्यक्तिगत १५ करोड र संस्थागत २० करोडको सीमा हटाउन र निक्षेपको व्याज दर घटेकै दरमा कर्जाको पनि व्याज दर घटाउने मुख्य तीन बुँदे माग प्रस्तुत गरे पनि सो सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले कुनै सुनुवाई नगरेकोमा उनले आपत्ति जनाए । प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशत बेच्न पाउने भएपछि अहिले घटेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अहिले शेयर खरिद गर्ने पनि सुनौलो अवसरको रुपमा यसलाई लिनुपर्ने उनले बताए । बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीहरुको शेयर खरिद गर्न पाउँछन् । राष्ट्र बैंकले सञ्चालन अनुमति दिएका वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स र लघुवित्त कम्पनीको शेयरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न नपाउने प्रावधान छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेकका बीमा कम्पनी, होटल, हाइड्रोपावर र लगानी समूहका शेयरहरुमा आकर्षण बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष एवम् एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले अल्पकालीन कारोबारमा रमाए भनेर राष्ट्र बैंकले यसअघि अल्पकालीन कारोबार (ट्रेडिङ)लाई निरुत्साहित गरेको भए पनि अब बजारमा कर्पोरेट प्लेयर ल्याउन खोजेको जस्तो आभास आफूलाई भएको बताए । ‘१ वर्ष व्यतित भएका लगानीमध्ये प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशत मात्रै बेच्न पाउने प्रावधानले बैंकहरु बजारमा आकर्षित नभइरहेको बेला २० प्रतिशत बेच्न पाउने व्यवस्थाले बजारमा कर्पोरेट प्लेयर भित्र्याउन खोजेको जस्तो देखेको छु ।’–उनले भने – ‘१ प्रतिशत मात्रै शेयर बेच्न पाउँदा दिर्घकालिन लगानीलाई मात्रै हेर्ने हुँदा बैंकहरु त्यति उत्साहित नभएकोमा अब २० प्रतिशतसम्म बेच्न पाउने भएपछि १ वर्ष हाराहारीको अल्पकालीन लगानीमा समेत बैंकहरु आकर्षित हुन सक्छ ।’ राष्ट्र बैंकले बैंकको शेयर कारोबारलाई केही खुकुलो गर्न खोजेको उनले बताए ।

शेयर विश्लेषक सुवासचन्द्र ढुंगानाले प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतसम्म शेयर बेच्न पाउने प्रावधानलाई सकारात्मक रुपमा लिएको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत मात्रै कारोबार गर्न पाउँदा तिनीहरुको पुँजी बजारमा खासै इन्ट्री पनि थिएन । बजार तल्लो विन्दुमा रहेका कारण बैंकसँग भएको लगानी पनि अहिलेको मूल्यमा बेच्दैन भन्ने मेरो अनुमान हो । अहिलेको अवस्थामा आफूसँग भएको फन्डले बरु शेयर किनेर राख्छन् । यदि बजार उच्च विन्दुमा रहेको बेला यो नीति आएको भए बैंकले शेयर बेचेर निस्केलान भन्ने डर हुन्थ्यो ।’–उनले भने ।

comments powered by Disqus

मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाः शेयर बजारमा देखिएन लचक, असल कर्जाको प्रोभिजन घट्यो

May 17, 2024 11:11 AM

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा केहि लचक नीति लिएको छ। केन्द्रीय बैंकले हायर पर्चेज कर्जाका जोखिम भार घाटाएकाे छ भने असर कर्जामा गर्नुपर्ने प्रोभिजन पनि घटाएको छ।