Thu, May 23, 2024
नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको मार्जिन कर्जाको बिरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतलाई बिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता पोखरेलले नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको १५ करोडको सीमा संविधान बिपरित रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । जनचासोको बिषय समेत भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उनको छ । उनको रिट निवेदन यस्तो छ:
जनचासोको बिषय समेत भएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग उनको छ ।
उनको रिट निवेदन यस्तो छ:
मन्त्री बन्नको लागि राजनीतिक पार्टीका नेताहरुबीच निकै चर्काे हानथाप हुने गर्छ । तर, अहिले एकजना त्यस्ता मन्त्री भेटिएका छन्, जस्ले आफूलाई ‘मन्त्री हुने रहर पुग्यो, मलाई हटाएर अर्काेलाई मन्त्री बनाइदेउ’ भन्दै पार्टी नेताहरुसँग हार गुहार गरेका छन् ।