सुरुवातदेखि नै पूँजीबजार जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा चलखेल गर्दै आएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अन्तिममा आएर नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्ने रणनीति अपनाएका छन्। अन्तरवार्ताका लागि छानिएका पाँच उम्मेदवारमध्ये तीन जनालाई अन्तरवार्तामा नै अनुपस्थित गराएर नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्न खोजेका हुन्।

आइतबार सर्ट लिस्टमा परेकाहरूको प्रस्तुतीकरण रहेको थियो। राष्ट्रिय योजना आयोगको कार्यालयमा अन्तरवार्ताको लागि बोलाइएको थियो। आइतबार बिहान ९ बजेदेखि अन्तरवार्ता सुरु भएको थियो। जसमा सन्तोष नारायण श्रेष्ठ र मुक्तिनाथ श्रेष्ठले प्रस्तुतीकरण दिए। तर डा. नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरन्जीवी चापागाई भने प्रस्तुतीकरणमा नै उपस्थित भएनन्। जबकि अधिकारी र कार्की आइतबार कार्यालय बिदामा बसेका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार उनीहरू बिदामा बसेका हुन्। अधिकारी धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन् भने कार्की नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक हुन्।  

कार्यालय बिदामा बसेका अधिकारी र कार्की दुवै आइतबार बिहानैदेखि गुमनाम भए। तीनै जना मोबाइल स्वीच अफ गर्दै मौन बसिदिए। दिनभरि नै उनीहरूको मोबाइल खुलेन। तीनै जनालाई अर्थमन्त्रीले अनुपस्थित हुन उर्दी जारी गरेका कारण उनीहरू गुमनाम भएका हुन्।

तीन जनालाई अनुपस्थित गराइए पुनः प्रक्रिया नयाँ सिराबाट सुरु गर्नु पर्ने हुन्छ। किनकि धितोपत्र ऐनले कम्तीमा पनि तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नु पर्ने भनेको छ। “(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ,” धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ मा उल्लेख छ। जस अनुसार कम्तीमा तीन जना नभए सिफारिस गर्न मिल्दैन। गरिए ऐनको खिलाफ हुन जान्छ। यस हिसाबले प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुन्छ।

किन गएनन् तीन जना ?

अहिले माओबादीको सरकार छ। खासगरि माओवादी नेतृत्वकाे सरकार र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री पनि माओबादीकै छन्। यस्तो बेला काम सरकारी गर्ने भए पनि आस्था चाँहि माओवादी पार्टीमा राख्ने कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको मानिस भन्दा अरू नै खेमाका मानिस सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई ल्याउने पक्का पक्की जस्तै देखिएपछि तीन जना अनुपस्थित भएका हुन्। अनुपस्थित हुने आइडिया वर्षमान पुनले दिएका हुन्।

किन पुनले तीन जनालाई अनुपस्थित हुने उर्दी गरे ?

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति राजनीतिक नियुक्ति हो। जसमा अर्थमन्त्रीले आफ्नो मान्छे ल्याउन खोजेका थिए। तर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोर्ड अध्यक्ष आफूले भनेको मान्छे हुनु पर्ने दबाब दिएका थिए। जसले गर्दा यस अघि अर्थमन्त्रीले नियुक्ति प्रक्रिया नै रोकेका थिए। केही समय अघि अर्थमन्त्रीले आफ्नो विश्वास पात्र नरेन्द्र कुमार रानालाई चितवनबाट झिकाएर अर्थ मन्त्रालयको पुलमा राखे। पुलमा रहेका रानालाई धितोपत्र बोर्डमा पठाए।

मन्त्री पुन अर्थ मन्त्रालय बाटै धितोपत्र बोर्ड चलाउने पक्षमा छन्। सोही कारण उनले रानालाई ल्याएका हुन्। रानालाई नै निरन्तरता दिन पनि उनले नियुक्ति प्रक्रिया रद्द गर्न खोजेका हुन्। जसमा माओवादी निकट मानिने तीनै जनाले साथ दिएका छन्।

नयाँ सिराबाट सुरु गर्दा कसलाई फाइदा हुन्छ ?

नयाँ सिराबाट सुरु गर्दा प्रक्रिया थप लम्बिन्छ। धितोपत्र बोर्डले अझै केही महिना अध्यक्ष पाउने सम्भावना कम हुन्छ। यसले अर्थमन्त्री पुनलाई फाइदा हुन्छ। किनकि उनी आफै धितोपत्र बोर्ड चलाउने मुडमा छन्। जस कारण उनले आफ्ना विश्वास पात्र रानालाई बोर्डमा ल्याइसकेका छन्। पूँजी बजारलाई भने यसले नोक्सान गर्छ। किनकि बोर्डलाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिकल्पना गरिएको छ। स्वायत्त संस्थाको रुपमा परिकल्पना गरिएको बोर्डमा सरकार हाबी हुनु राम्रो मान्न सकिँदैन। अर्थमन्त्रीको छविमा यसले नराम्रो असर गर्छ।