बैंकले कर्जा बिस्तार गर्न सकिरहेका छैनन् भने रिटर्न अन इक्वीटी घटिरहेकाे अवस्था छ । उता खराव कर्जाकाे प्रतिशत बढिरहेकाे देखिएकै छ । यस्ताे अवस्थामा बैंकहरूले कसरी काम गरिरहेका छन् भन्ने जिज्ञासा लिएर मेराे लगानीले नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसँग कुराकानी गरेकाे छ । उप सम्पादक सुवास निराैलाले पहिलाे प्रश्न दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो फरक पार्छ ? भनेर साेधेकाे छन् ।
बैकिङ व्यवसाय अलि फरक व्यवसाय हो। यो व्यवसाय राम्रो हुनलाई अन्य क्षेत्रको राम्रो नराम्रो पक्षले बढी काम गर्छ। अझै भन्दा निजी क्षेत्रले कत्तिको राम्रो गर्छ आर्थिक अवस्था कता तिर डोरिन्छ, त्यसैमा यो व्यवसाय निर्भर छ। मुलुकमा इकोनमिक एक्टिभिटि राम्रो भयो र निजी क्षेत्रले राम्रो गर्यो भने बैंकिङ व्यवसाय पनि राम्रो हुन्छ।
अन्यथा पछिल्लो समय जसरी निजी क्षेत्रको परफर्मेन्स घट्यो। त्यसले हाम्रो व्यवसाय पनि घटेको अवस्था छ। आरओइ घट्दो छ। एनपिएल बढ्दो अवस्थामा छ। घट्नुको पनि विभिन्न कारणहरू छन्। त्यसमध्ये पनि राजनीतिक स्थिरतासँग जोडिएको हुन्छ। जुन जुन बेलामा नेपालमा राजनीतिक स्थिरता देखियो त्यतिबेला जिडिपी ग्रोथसँगै बैंकिङ ग्रोथ पनि बढेको पाइन्छ। त्यसकारण दीर्घकालीन नीतिगत स्थिरता भयो भने बैंकिङसँगै मुलुकको जिडिपी ग्रोथ नि बढ्छ। यस कारण अहिले बनेको सरकारले ग्रोथ गर्न पोजेटिभ नै भूमिका निर्वाह गर्नेमा हामी आशावादी छौं।
अहिले बैंकहरु ऋण बिस्तार भन्दा ऋण असुलीमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ। कस्तो छ अहिले असुली ?
कोभिडको पछिको टाइममा पनि खासै सुधार हुन नसक्दा केही सेक्टर अझै अप्ठ्यारोमा नै छन्। सेक्टरवाइज नै भन्ने हो भने एसएमइ वा भनौँ साना साना व्यवसाय अहिले पनि मर्कामा नै छन्। त्यसमा खराब कर्जा बढ्ने क्रम छ। अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायको ग्रोथ नै नेगेटिभ छ। उहाँहरुले सरकारका तर्फबाट भुक्तानी नपाएको कुराहरू आइरहेका छन्। त्यहाँ पनि अवस्था अप्ठ्यारो देखिएको छ। निर्माण व्यवसाय अप्ठ्यारोमा पर्ने बित्तिकै त्यससँग जोडिएका अरू व्यवसायमा पनि त्यसको असर परेको छ। जस्तै सिमेन्ट उद्योग, डन्डी उद्योग रोडा ढुङ्गाको काम गर्ने थुप्रै व्यवसायमा अहिले त्यसको असर देखिएको छ। अर्को मुख्य कारण के देखिन्छ भने सरकारले इन्फास्टकचर सेक्टरमा पनि खर्च गर्न सकिरहेको छैन। जसले गर्दा ओभरअल डिमाण्ड नै कम हुन गएको छ। तर यो भनिरहदा पछिल्लो त्रैमाससम्म हाम्रो एनपिए ४ प्रतिशत देखिएको छ। त्यो नेपालको लागि राम्रो होइन। तर संसार भरिनै अहिले एनपिए बढेको छ। आजकै मितिमा हेर्ने हो भने साउथ एसियाका छिमेकी मुलुकहरूको एनपिएल बढी छन्। श्रीलङ्का ११ प्रतिशत भन्दा माथि छ। पाकिस्तान, बङ्गलादेश त्यहाँ पनि माथि छ। भारतमा पनि धेरै माथि थियो। तर अहिले हाम्रै हाराहारीमा आएको छ। यसले गर्दा सबैतिर आएको ट्रेन्ड हो। तर हाम्रोमा अहिले लगातार बढ्दै गइरहेको अवस्थामा हामी अलि सजग हुने पर्ने अवस्था छ।
अहिले सजग भएर असुली उठाउने क्रममा त लागेका छौं तर त्यसको इम्प्याक्ट घटेको छैन। अहिले पनि अवस्था खराब नै छ।
कहिलेसम्म सुध्रिएला ?
यसलाई अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन। इकोनमी एक्टिभिटिहरु कसरी अघि बढ्छ, त्यसले निर्धारण गर्ने कुरा हो। यसको समाधान भनेको प्राइभेट सेक्टर कसरी सन्चालन हुन्छ,थलिएर रहेको व्यवसाय कहिले एक्टिभ हुन्छन्। त्यसले नै निर्धारण गर्छ।
ऋण बिस्तार हुन नसक्नुको कारण नेपाल राष्ट्र बैंकको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन हो ?
यस अघि कोभिडको समयपछि एकाएक प्रणालीमा तरलता कम हुन पुग्यो। नेपालमा मात्रै नभएर अरू देशहरूले यो समस्याको सामना गर्नु पर्यो। त्यसमा नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। त्यति बेला विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेर ६ महिनाको आयात धान्ने स्थितिमा झर्यो। जसको कारण नेपालमा पनि श्रीलङ्का जस्तै समस्या आउँछ कि भन्ने कुरा विभिन्न कोणबाट उठे। त्यसबाट जोगाउनको लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले केही कदम चाले, जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन पनि एक थियो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।
अर्को तर्फ कोभिड अघि र पछि क्रेडिट ग्रोथ असाध्यै धेरै हुन गएको थियो। तर जसरी क्रेडिट ग्रोथ भयो त्यसको इम्प्याक्ट भने जिडिपी ग्रोथमा देखिएन। जसले गर्दा ऋणमा केही रिफर्म गर्नु पर्छ भन्ने सोच त्यति बेला आएको हो। तर यसैका कारण अहिले ऋणमा समस्या देखिएको हो भने त्यसलाई सुधार गरेर लैजानु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
अहिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भन्दा धेरै विदेशी मुद्रा सञ्चिति पुगेको छ। यो मुलुकको लागि राम्रो हो कि होइन ?
पक्कै पनि एउटा लेभल भन्दा तल जाँदा अलार्मिङ हुन्छ। फेरि हामीले त्यो अवस्था देखि पनि सकेका छौ। सुरक्षाका हिसाबले हेर्ने हो भने मुलुकको लागि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु राम्रो हो। तर धेरै बोकेर बस्ने तर त्यसलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएन भने त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ। यो बढेको भनेको आयात कम हुन गएको कारण र रेमिटेन्स बढेको कारण भएको हो। तर भोलिको दिनमा आयात बढ्न गयो भने डलरको माग हुन थाल्छ। अर्कोतर्फ रेमिटेन्स फ्लो पनि कम भयो भने पनि त्यो घट्न सक्छ।
हामीले त्यस्तो अवस्था पनि देखिसकेको हुनाले अहिले असाध्यै बढी भयो भनेर दङ्ग परिहाल्नु पनि हुँदैन। तर अहिले जे जति बढ्दै गइरहेको छ। त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्छ। एकातर्फ बैंकमा पनि पैसा थुप्रिने अर्कोतर्फ विदेशी मुद्रा पनि बढ्दै जाने गरिरह्यो भने पनि राम्रो हुँदैन। त्यसकारण अहिले नै सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यो पैसा प्राइभेट सेक्टरमा कसरी पठाउने भन्ने विषयमा सोच्नु भने पर्छ।
अब बैंक वित्तीय संस्थाको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरण पनि आउने समय भयो। कस्तो आउला केही प्रक्षेपण गर्न सकिन्छ ?
चैतसम्मको वासलात हेर्ने हो भने बैंकहरुले सात सय अर्ब भन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन्। यो वर्ष ओभरअल ६० अर्ब रुपैयाँ मात्रै नाफा हुन्छ कि भन्ने अनुमान छ। हामी ९ प्रतिशत भन्दा कम रिटर्न अफ इक्युटि देखिरहेका छौं। यसलाई १० वर्ष अघिको अवस्थासँग तुलना गर्ने हो भने आधा भन्दा बढीले कम भइसकेको अवस्था छ। चार पाँच वर्ष यता लगातार घट्दो क्रममा छ। त्यसकारण यो अवस्थाको बारेमा सोच्नु पर्ने अवस्था आएको छ। हामीले मात्रै नभएर यस विषयमा सरकारले समेत सोच्नु पर्ने देखिन्छ। यही त्रैमासमा निक्कै राम्रो सुधार हुने सम्भावना छैन। किन छैन भन्दा चैत देखि असारसम्म आउँदा खासै ठूलो चेन्ज केहीमा पनि देखिएको छैन। जसले गर्दा रिटर्न अफ इक्युटि पनि बढी हाल्ने स्थिति देखिँदैन।
अब अन्तिममा मौद्रिक नीतिमा तपाईँहरूको अपेक्षा के छ ?
जुन खालको परिस्थितिमा मौद्रिक नीति आउँदै छ। यति बेला त्यो नीतिमा धेरैको अपेक्षा र एक्पेक्टेसन बढी देखिरहेका छौ। मौद्रिक नीतिले हेर्ने भनेको ब्याजदरलाई हो। तर त्यो आफै पनि घट्दै घट्दै आइरहेको छ। अर्को भनेको इन्फेलेसन हो। त्यो पनि अहिले कन्ट्रोलमा आएको अवस्था छ। सरकारले बजेटमा ६ प्रतिशतको वृद्धि हुने भनेको छ। त्यसको लागि क्रेडिट ग्रोथ पनि त्यसै अनुसार हुनु पर्छ। अहिले भनेको कन्फिडेन्स हराएको अवस्था छ। मौद्रिक नीतिले आशा जगाउने काम गर्नु पर्छ। त्यसो गर्न सकियो भने अहिले भएका धेरै समस्या आफै हटेर जान्छन्।
