अधिकांश स्थानिय सरकारले भूउपयोग नीति नबनाउँदा कित्ताकाट रोकिएर समस्या सिर्जना भएपछि एक वर्षको समय सीमा दिएर सबै पालिकाहरुलाई जग्गा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो। जसलाई अधिकांशले पालना नगरेपछि समस्या सिर्जना भएको थियो।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारले पुनः पालिकाहरुलाई जग्गा वर्गीकरणको समय थप गर्न भू–उपयोग (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।
