सहकारी क्षेत्रसंग सम्वन्धित संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुले अध्यादेशले समस्या समाधान गर्नुको साटो झन चर्काउने दावी गरेपछि त्यस्तो बबण्डर मच्चिएको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१ को दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचत तथा ऋणको सीमा तोकिएको छ । उक्त दफाको (क), (ख) र (ग) मा सहकारीहरुले गर्न पाउने बचत र ऋणको सीमा तोक्दै भनिएको छ—एक प्रदेशभन्दा बढी कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५) लाख रुपैयाँसम्म, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्य क्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाख रुपैयाँसम्म र बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्य क्षेत्र रहेको बचत ता ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाख रुपैयाँसम्म ।
संयोग कस्तो परेको छ भने अध्यादेशको सबैभन्दा बढी विरोध गर्नेहरुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पार्टी नेकपा एमाले निकट सहकारीकर्मीहरु नै धेरै छन् । उनीहरुले सार्वजनिक नाम नतोके पनि ओली र पौडेलभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति धेरै आक्रोसित छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री पौडेलको कुरा नसुनी खतिवडाको लहलहैमा लाग्दा ‘सहकारी क्षेत्र विरोधी’ अध्यादेश आएको उनीहरुको दावी छ ।
एमालेकै दबदबा रहेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा कार्य क्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारणा गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्ने जनाएको छ । महासंघको अध्यक्ष एमालेको सहकारी विभागमा रहेकी ओमदेवी मल्ल जोशी रहेकी छन् ।
मल्लले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ—बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा कार्य क्षेत्रका आधारमा व्यक्तिगत बचतको सीमा निर्धारण गर्दा सहकारी संस्थाको सेवा दायरा र सदस्यहरूको वित्तीय पहुँचलाई प्रतिकूल असर पर्छ ।
महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा एमाले नेता मीनराज कँडेलले पनि सरकारले बचतको सीमा तोकेर गल्ती गरेको भन्दै सहकारीमा आउने बचतको स्रोत पहिचानमा ध्यान दिनुपर्ने बचतबारे कुनै पनि हालतमा अंकुश लगाउन नहुने बताएका छन् ।
त्यस्तै नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड (नेफ्स्कुन)ले पनि बिचको सीमा अवैज्ञानिक र मूल्य मान्यता पारित हुने भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।
