पोलिस नागरिकसँग विवाह गरेकी श्रेष्ठसँग त्यहाँको पनि नागरिकता रहेको भन्दै उजुरी परेपछि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरेको थियो । केन्द्रले श्रेष्ठसँगै धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा.रामकण्ठ माकजु र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव रामप्रसाद मैनालीको बारेमा पनि जानकारी दिन अस्वीकार गरेको छ ।
पोल्याण्डमा नेपालको दूतावास नभएकोले केन्द्रले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जर्मनीको राजदूतावासलाई त्यसबारेमा अध्ययन गरि जानकारी दिन आदेश दिएको थियो । त्यस्तै पोल्याण्डको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर जानकारी माग गरेको थियो । तर, पोल्याण्डले दुई देशबीच सूचना आदान प्रदानसम्बन्धी सम्झौता नभएको भन्दै उनीहरुको विरुद्ध कुनै पनि जानकारी दिन नसकिने जवाफ दिएको हो ।
पोल्याण्डको जवाफ प्राप्त भएपछि तत्कालको लागि श्रेष्ठसहितका तीनै जनाको विदेशी नागरिकता र ‘पिआर’ खोज्ने क्रम रोकिएको छ । अब छिटै एमएलए गरेर फेरि छानबिन शुरु गरिने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘सुमनाको मात्रै कुरा होइन, सरकारी पदमा रहेका धेरै व्यक्तिहरुको बारेमा छानबिन गर्नुछ । त्यसैले पोल्याण्ड लगायतका केही देशसँग एमएलए गर्नको लागि प्रकृया शुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ परराष्ट्र स्रोतको भनाइ छ ।