आगामी आर्थिक वर्षकाे बजेटमा सर्वसाधारणलाई जलविद्युतकाे शेयर किन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था गराइने भएकाे छ । 

विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका सर्वसाधारणलाई जलविद्युतकाे शेयर किन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रतिपरिवार ५ लाख रुपैयाँ ऋण उपलव्ध गराउने व्यवस्था समेत बजेटमा समेटिने ऊर्जा मन्त्रालय स्राेतकाे दावी छ ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनाको शेयरमा समेत सहभागी गराउने सरकारको योजना अनुरुप यस्ताे व्यवस्था गर्न लागिएकाे हाे । 

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ऊर्जा तथा सिँचाइ क्षेत्रको बजेट बढ्ने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवको तुलनामा ७ अर्ब रकम बढाएर बजेट सिलिङ तोकिदिएको हो ।

खासगरी, आयोगले आगामी आवका लागि ऊर्जा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र त्यस मातहतका निकायका लागि आगामी आवमा ९४ अर्ब हाराहारीको बजेट सिलिङ तोकेको हो । मन्त्रालयका अनुसार, चालु आवमा ऊजा क्षेत्रमा ५० अर्ब ५७ करोड र सिँचाइ क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ८१ करोड गरी कुल ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आगामी आवमा भने ऊर्जाक्षेत्रको बजेट केही बढोत्तरी हुने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव तथा कार्यक्रम, बजेट तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख चूर्णबहादुर ओलीले बताए । उनका अनुसार, चालू आवको तुलनामा आगामी आवमा ८-९ अर्ब रुपैयाँ बढाएर बजेट प्रस्ताव गरिएको हो ।

‘हामीलाइ चालू आवको तुलनामा यसपाली ८-९ अर्ब बढेर बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘तर, स्रोत मिलेको खण्डमा मात्र बजेट बढ्ने हो ।’ बजेटको स्रोत अन्तरगत नेपाल सरकार र वैदेशिक ऋणको स्रोतमार्फत नै बजेट कति आउने यकिन हुने उनको भनाइ छ ।

बजेट सिलिङ बढेर आए पनि स्रोत नमिलेको खण्डमा वास्तविक बजेट घटेर आउने गरेको उनको भनाइ छ । तर, आगामी आवमा सरकारले ३ करोडभन्दा माथिका आयोजनालाई मात्र संघ सरकारले बजेट छुट्याउने नीति लिएको छ । ३ करोडभन्दा साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।

आगामी आवमा ऊर्जा मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि ५० अर्ब र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडजस्ता कम्पनीको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ४४ अर्ब रुपैयाँ गरी ९४ अर्बको बजेट सिलिङ बनाइएको सहसचिव ओलीले बताए ।

उनका अनुसार, आगामी आवमा ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु गर्न आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापन हुनेछ । केही ठूला र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार, बहुप्रतिक्षित १२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी अर्धजलाशयुक्त आयोजना आगामी आवभित्र निर्माण सुरु गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन हुनेछ । त्यस्तै, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माण, वितरण तथा प्रणाली स्तरोन्नती र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट आउने सहसचिव ओलीको भनाइ छ ।