हरिप्रसाद शर्मा

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रबाट मुलुकको विकासको सपना देखेको ११३ वर्ष भइसकेको छ । 

५०० किलोवाटको फर्पिङ आयोजना बनेसँगै सुरु भएको नेपालको जलविद्युत क्षेत्रकाे विकासले फड्को मार्न भने सकेको छैन् । नेपालको ऊर्जा तथा जलविद्युत् क्षेत्रले आशातित फड्को मार्न नसक्नुको कारण धेरै छन् । त्यसमध्ये सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा बनाउनुपर्ने कानुन,नियम त छँदै छ । तर, सरकारमा बस्नेहरुले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा थुप्रै योजना र प्रतिवेदन बने । विभिन्न ऊर्जामन्त्रीहरुका पालामा थरी थरीका घोषणा र योजनाहरु आउन थाले । एक जना मन्त्री भएको बेला बनेको कार्ययोजना अर्को मन्त्री हुँदा कार्यान्वयन नहुने समस्या नै यसको मुख्य जड हो ।

चाहे त्यो जलविद्युत् क्षेत्रमा नै किन नहोस् । चाहे त्यो २०६५ सालमा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयले बनाएको दश वर्षीय जलविद्युत विकास योजना होस् या २०६६ साल चैत २८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालका पालामा बनेको ‘बीस वर्षीय जलविद्युत विकास योजना’ नै किन नहोस् ।

२०७२ असोज २६ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले ल्याएको ‘राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र एवं कार्ययोजना’ त्यतिकै थन्कियो । जसमा दश वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य थियो । त्यो कार्ययोजना कार्यान्वनयमा गएकाे भए हालसम्म थप १० हजार मेगावाट विजुली ग्रीडमा थपिनुपर्ने थियो । तर, अवस्था त्यस्तो छैन् ।

विगतका अधिकांश ऊर्जामन्त्रीहरुले ल्याएका विभिन्न कार्ययोजना, प्रतिवेदन तथा घोषणा गरिएको श्वेतपत्रको कार्यान्वयन अहिलेसम्म एकादेशको कथाजस्तै बनेको छ भन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो एक दशकको अवधिमा केही मन्त्रीहरुले ल्याएका योजना र प्रतिवेदन हेर्ने हो भने त्यसको कार्यान्वयनमै धेरै जटिलता देखिन्छ ।

२०७३ असोज ३ मा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा क्षेत्रको विकास लागि भन्दै अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना अघि बढाएका थिए । जसमा आगामी पाँच वर्षभित्र ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र त्यस अनुरुपको पूर्वाधार संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य थियो ।

उनको त्यो कार्ययोजना अर्को ऊर्जामन्त्री आउनासाथ तुहियो । त्यस्तै,२०७५ साल बैशाख २५ मा तत्कालीन ऊर्जामनत्री वर्षमान पुनले दश वर्षे ‘वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र (श्वेतपत्र) जारी गरेका थिए । जसमा ३ वर्षमा तीन हजार, ५ वर्षमा पाँच हजार र १० वर्षमा आन्तरिक खपतसहित १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।

श्वेतपत्र जारी भएको ७ वर्ष बित्दासमेत विद्युत् उत्पादन ३६०० मेगावाट मात्र जडित हुन सकेको छ । वर्षमान पुनले जारी गरेको श्वेतपत्र कार्यान्वयनमा नजाँदै सरकार परिवर्तन भयो ।

त्यसपछि २०७९ साल पुसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीले राजेन्द्र लिंङ्देनले ५ वर्षमा ६५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य अघि सारे । तर,छोटो समयमै सरकारबाट बाहिरिएका कारण उनको योजना कार्यान्वयन हुन पाए । त्यसपछि बनेका ऊर्जामन्त्रीले अघि बढाउने चेष्टा नै गरेनन् । पछिल्लो पटक भने सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी छ ।

सो कार्ययोजनाअनुसार, सन् २०३५ सम्म साढे २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका बेलामा अघि सारिएको उक्त कार्ययोजना सरकार परिवर्तन भएसँगै कार्यान्वयन हुने नहुने अनिश्चयमै थियो । केपी ओली सरकारका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले यो कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढेका छन् ।

अस्थिर सरकार, फितलो कार्यान्वयन, समन्वय नहुनुलगायतका कारणले पनि नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रले आशातित फड्को मार्न नसकेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अवस्था त्यस्तै देखिएको छ । सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्न हालसम्म ९ वटा सन्धी सम्झौता, ५ वटा ऐनहरु, ४ वटा नियमावली, ५ वटा योजना तथा नीतिहरु, ४ वटा गठन आदेशहरु र ६ वटा विभिन्न रणनीति तथा मार्गनिर्देशिकाहरु जारी गरेर कार्यान्वयनमा लगे पनि उपलव्धि भने निराशाजनक छ । जति ऐन कानुन र ऊर्जामन्त्रीपिच्छेका ठूला ठूला योजनाहरु घोषणा भए पनि नेपाल अझै जलविद्युतमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन् ।

जलविद्युत्का क्षेत्रका हालसम्म सरकारले बनाएका योजनाहरु निम्न छन् ।

सन्धी/सम्झौताहरु(९ वटा)
–कोशी परियोजनामा नेपाल सरकार र भारत सरकार बीचको संशोधित सम्झौता
–गण्डक सिँचाइ तथा विद्युत परियोजनामा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सम्झौता
–महाकालीको एकीकृत विकास सम्बन्धी नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच सन्धि
–शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर परियोजनासहितको ब्यारेज
–ऊर्जा सहयोग(विद्युत) को लागि सार्क रुपरेखा सम्झौता
–नेपाल सरकार र भारत गणतन्त्र सरकार बीच विद्युतीय ऊर्जा व्यापार, सीमापार प्रसारण अन्तरसम्बन्ध र ग्रिड कनेक्टिभिटी सम्बन्धी सम्झौता
–नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकारबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने समझदारीपत्र (एमओयू)
–नेपालमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी जलस्रोत मन्त्रालय र जीएमआर–आइटीडी कन्सोर्टियमको प्रतिनिधित्वमा नेपाल सरकार बीच समझदारी पत्र
–नेपालमा अरुण–३ जलविद्युत परियोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी जलस्रोत मन्त्रालय र सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेडको प्रतिनिधित्वमा नेपाल सरकार बीच समझदारी पत्र (एमओयू)

ऐनहरु(५)
–पानी कर ऐन,२०२३
–जलस्रोत ऐन,२०४९
–नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१
–विद्युत् चोरी नियन्त्रण ऐन, २०५८
–विद्युत् ऐन, २०४९
नियमावलीहरु(४ वटा)
–विद्युत् महशुल निर्धारण नियमावली २०५०
–विद्युत् नियमावली, २०५०
–विद्युत् चोरी नियन्त्रण नियमावली २०५९
–जलस्रोत नियमावली, २०५०
योजना तथा नीतिहरुः संख्या (५ वटा )
–कमला बेसिन कार्यान्वयन योजना
–जलविद्युत विकास नीति, २०४९ साल
–सिँचाइ नीति, २०६०
–जलविद्युत विकास नीति, २००१ साल
–राष्ट्रिय जल योजना
गठन आदेशहरु(४ वटा)
–विद्युत विकास कोष समिति (गठन) आदेश, २०६०
–भूमिगत जलस्रोत विकास समिति (गठन) आदेश, २०३१
–जलस्रोत विकास परिषद्को कार्यविधि तथा समितिविधि, २०५४–०८–१९
–जल तथा ऊर्जा आयोगको बैठक, २०४९–०३–१५
रणनीति तथा मार्गनिर्देशिकाहरु(६ वटा )
जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रतिक्रिया रणनीति
जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रतिकार्य रणनीति
कमला नदी बेसिन, नेपालका लागि जलस्रोत विकास रणनीति
कमला नदी बेसिन राज्य, नेपाल
नेपालको राष्ट्रिय ऊर्जा रणनीति २०१३
जलस्रोत रणनीति