बाबुराम ढकाल

धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकृया नराम्रोसँग गिजोलिएको छ । त्यसक्रममा ‘अन्तरवार्ता प्रकरण’ को अन्तिम पटाक्षेप हुन बाँकी नै छ । 

किनकी अन्तिम छनौट प्रकृयामा सहभागि भएका ३ जनाले बहिस्कार गरेर २ जनाले दिएको अन्तरवार्ताको रिजल्ट प्रकाशन हुन्छ कि हुँदैन ? भयो भने के हुन्छ ? नभए के हुन्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ अहिले धेरैसँग छैन । संभवतः अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु पनि अहिले यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने ध्याउन्नमा पो लागिरहेका छन् कि ? यसै भन्न सकिन्न । 

‘अन्तरवार्ता प्रकरण’ जसरी समाप्त होला, ढिलो चाँडो जुन व्यक्ति अध्यक्ष भएर आउलान् र उनले के काम कसरी गर्लान् ? त्यो समय क्रमले बताउनेछ । तर, यो प्रकरणले सरकार र राजनीतिक पार्टीहरुमाथि लाग्दै आएको ‘पूँजी बजारलाई वास्तै गर्दैनन्’ भन्ने आरोपलाई भने गजबले खण्डन गरिदिएको छ । दावेदारहरुका अनुहारलाई विर्सिदिउँ, बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरणमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीदेखि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जसरी ‘खेले’ र अझै पनि खेलिरहेका छन्, त्यस्ले के पुष्टि गर्छ भने धितोपत्र बोर्ड वा नेपालको पूँजी बजारलाई राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरुले उच्च महत्वका साथ हेर्न थालेका छन् । यदि त्यस्तो हुँदैनथ्यो र उनीहरुले समग्र पूँजी बजार र बोर्डलाई महत्व दिएका हुँदैनथे भने यो विषय यति साह्रै गिजोलिने थिएन । उच्च पदस्थ राजनीतिक नेतृत्वले बोर्डको अध्यक्ष आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नको लागि साम दाम दण्ड भेदको नीति अपनाउने थिएनन् । आफ्नो  प्रतिष्ठाको विषय बनाउने थिएनन् ।

तर, उनीहरुले त्यसलाई हदैसम्मको प्रतिष्ठाको विषय बनाइरहेका छन् । र, अझै पनि आफ्नो मान्छेको नियुक्तिको लागि हदैसम्मको कोशिस गरिरहेका छन् । त्यसको अर्थ धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष पदको गरिमालाई उनीहरुले निकै महत्व दिएका छन् । त्यसको अधिकार क्षेत्रलाई उच्च महत्व दिएका छन् । समाचारहरुमा आए अनुसार राजनीतिक पार्टीका उच्च नेताहरु बोर्डको अध्यक्षलाई न्यायाधीश, राजदूत, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीकै हैसियतमा राखेर ‘वार्गेनिङको टुल’ बनाइरहेका छन् । त्यसको अर्थ के हो भने धितोपत्र बोर्ड (र, शायद नेप्सेका प्रमुख पनि) प्रतिको आकर्षण अब केवल पूँजीसँग सम्वन्धित व्यक्तिहरुमा मात्र सिमित रहेन, त्यो अब उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहका अधिकारीहरु लगायत समाजका विभिन्न तह र तप्काका मानिसहरुको समेत आकर्षणको विषय बन्यो ।

यसरी अहिलेको बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको नियुक्तिमा देखिएको जात्राले नेपालको पूँजीबजारलाई आर्थिक क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा सर्व स्वीकार्य बनायो । हरेक नकारात्मक घटनाले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भनेझैं अहिले अध्यक्ष नियुक्तिमा देखिएको गन्जागोलले पूँजी बजारलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनु वा प्रमाणित गर्नु एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो भन्नु अन्यथा हुँदैन ।

पूँजी बजार भित्रकै कतिपय पात्रहरु धितो पत्र बोर्डको अध्यक्ष राजनीतिक रुपमा तठस्थ व्यक्ति बन्नु पर्ने बताइरहेका छन् । त्यो अर्काे अतिवाद हो । किनकी नेपाल जस्तो देशमा बोर्डमा मात्र होइन, कुनै पनि उच्च पदहरुमा राजनीतिक रुपमा निस्पक्ष व्यक्ति नियुक्त हुनु असम्भव प्रायः हो । किनकी नेपालमा राजनीतिक प्रभाव यति बलियो छ कि कुनै पनि पार्टीमा संलग्न नभएका व्यक्तिहरु भेटिन निकै मुस्किल छ । हिजोका दिनमा विज्ञ भन्दै नियुक्त गरिएका डा.चिरन्जीवी नेपाल, डा.रेवतबहादुर कार्कीदेखि रमेश हमालसम्मका व्यक्तिहरुको अनुहार स्मरण गर्ने हो भने पनि वोर्डमा नियुक्त हुनको लागि विद्धता मात्रै भएर पुग्दैन, त्यो भन्दा बलियो शर्त पार्टी सदस्यता हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

त्यस्तो अवस्थामा बोर्डमा कुनै राजनीतिक पार्टी नजिकका व्यक्तिहरु नियुक्त हुनु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा त नियुक्ति पछि त्यस्तो व्यक्तिले बोर्डको अध्यक्षको गरिमालाई बचाउन सक्छ कि सक्दैन ? नेताको ‘किचन क्याविनेट’ भन्दा पनि बाहिर निकै ठूलो संसार छ भन्ने कुरालाई आत्मसात् गर्न सक्छ कि सक्दैन ? र, पूँजी बजारको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र प्रवृत्तिहरुबाट सिकेर नेपालको पूँजी बजारको विकास र विस्तारको लागि अधिकतम प्रयास गर्न सक्छ कि सक्दैन ? भन्ने हो ।

र, राजनीतिक पार्टीका नेताहरु र मन्त्री-प्रधानमन्त्रीलाई ‘तिमीहरुको काम नियुक्ति र हिसाब किताबमा भाग खोज्ने मात्र होइन, पूँजी बजार अनुकूल नीति निर्माण गर्ने पनि हो, सहजीकरण गर्ने पनि हो, लौ यस गर’ भनेर खबरदारी गर्दै पूँजीबजार अनुकूलका निर्णयहरु गर्न गराउन दबाव दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने हो ।

यस्तो गिजोला गिजोलबीच त्यस्तो धितो पत्र बोर्डले त्यस्तो अध्यक्ष पाउन सक्ला ? अहिलेलाई यसै भन्न सकिदैन ।

फेरि पनि, माथि भनिए झैं बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिको खेलमा जो जस्का जे जे स्वार्थ भए पनि त्यसप्रति उच्च तहको आकर्षणले नेपालमा पूँजी बजारको विकास र विस्तार अपरिहार्य शर्त बनिसकेको छ भन्नेमा भने कुनै शंका छैन । तर, त्यो विकास र विस्तार कसरी गर्ने ? त्यसबारेमा जति गहन ढंगले बैचारिक बहस छलफल हुनु पर्ने हो, त्यो भने अझै पनि हुन सकिरहेको छैन ।

सरोकारवालाहरुले यस विषयमा गम्भीर र तार्किक बहस अनि अभियान चलाउनु अहिलेको टडकारो आवश्यकता हो, सरकारले चाहे अध्यक्ष नियुक्त गरोस्, पछि, निमित्त चलाओस् वा अरु केही गरोस्, त्यो उस्को कुरा हो । त्यसमा सर्वसाधारण र सरोकारवालाले खबरदारी गर्दै त्यस्तो वहस वा अभियान संचालन गर्नु जरुरी छ ।