• कर्मचारीको तलव बढ्छ
• रक्सी चुरोटको मूल्य बढ्छ 
• विद्युतिय सवारीको मूल्य बढ्छ ।

• ‘सांसद विकास कोष’ खारेज हुँदैन ।
• पूँजी बजारको लागि केही नयाँ व्यवस्था हुन्छ ।
• वृद्ध भत्ता वितरण गर्ने उमेर हेरफेर हुन्छ ।

आदी इत्यादी । सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्न केही घण्टा बाँकी रहँदा हल्लाहरु अनेक चलिरहेका छन् । तिनै हल्लाहरुका आधारमा मानिसहरुले ‘यस्तो अवस्थामा यस्तो गर्छु’ भन्दै आ-आफ्नै रणनीति बनाइरहेका छन् । भन्सारमा थुप्रिएका विद्युतीय गाडीहरु, पसलहरुमा रक्सी चुरोटदेखि अन्य कतिपय उपभोग्य बस्तुहरुको मूल्य सृंखलामा परेको प्रभाव र पूँजी बजारका उतार चढावले व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण उपभोक्तासम्मले अपनाइरहेका त्यस्ता रणनीतिहरुलाई स्पष्ट पार्छ ।

बजेट कस्तो आउला ? भन्ने अनुमान र विश्लेषण अघि देशको पछिल्लो आर्थिक अवस्था कस्तो छ भन्नेतर्फ विचार गर्नु जरुरी छ । किनकी कतिपय अवस्था र सन्दर्भमा ‘हावादारी’ जस्तो देखिने गरे पनि बजेट भनेको ‘आकासको फल’ होइन, बर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिविम्ब हो ।

त्यसमाथि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सैद्धान्तिक कम र व्यवहारिकतामा बढी जोड दिने नेता हुन् । सम्भव नहुने कुरा नगर्ने र आफूले गरेका घोषणाहरु जसरी पनि पुरा गर्ने स्वभावका नेता हुन् ।

माओवादी नेता रहेका तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक अवस्थालाई हेर्दा, सरकारले निर्धारण गरेको राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्टाउन निकै कठिन देखिन्छ । त्यहीकारण यति बेला अर्थमन्त्री पौडेलसहित सिंगो अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने नयाँ बजेट ल्याउन मात्र होइन, चालु आर्थिक वर्षको बजेटका लक्ष्यहरु परिपूर्ति गर्न पनि आलस तालस भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना अर्थात् साउन १ देखि चैतमसान्तसम्म २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको ठूलो बजेट घाटा भइसकेको देखाउँछ । किनकी त्यो अवधिमा सरकारले कुल ८ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ, जबकी आम्दानी भने केवल ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । नियमित खर्चका लागि छुट्याइएको ११ खर्ब ४० अर्बमध्ये सरकारले बैशाखसम्मको १० महिनामा ७ खर्ब ७३ अर्ब २२ करोड खर्च गरिसकेको छ । जुन लक्ष्यको ६७.७९ प्रतिशत हो ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा विकास निर्माणका कार्यहरूमा खर्च हुने बजेट (पूँजीगत खर्च) प्रभावकारी रूपमा हुन सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो तर वैशाखको अन्त्यसम्म जम्मा १ खर्ब २० अर्बमात्र खर्च भएको छ ।

अर्थात विकास बजेटको जम्मा ३४.१६ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । गत आव सोही समयमा विकास बजेटको ३७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

नियमित र विकास खर्च जोडेर हेर्दा बैशाख मसान्तसम्म कुल सरकारी खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ, जुन यो वर्ष छुट्याइएको कुल बजेट १८ खर्ब ६० अर्बको ६२.२४ प्रतिशतमात्र हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी तथ्य तथ्याङक जसरी आएपनि सरकारको बजेट र वास्तविकतामा निकै फरक पर्ने निश्चित प्रायः छ । यस्ले गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दा तत्कालिन अर्थमन्त्री पुनको नेतृत्वमा सरकारले स्रोतहरुको सुनिश्चितता नगरि हावादारीरुपमा बजेट बनाएको थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

शायद त्यहीकारण अझै पनि लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर दीर्घकालीन लगानी गर्ने मनस्थितिमा देखिएका छैनन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कटौती गरेका सहयोगहरुका कारण त्यसले वैदेशिक सहयोगको सृंखला नै टुटाइदिएको छ । वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्न सरकारले लगानी सम्मेलन गर्दै दाताहरुसंग पटक पटक हारगुहार गरे पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन ।

सरकारी ‘ट्रेण्ड’ हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अर्थात् जेठ र असारमा विकास खर्च अत्यधिक गर्छ । तर, त्यो परिणाममूखीभन्दा पनि बजेट ‘फ्रिज’ हुन नदिने रणनीतिले मात्र गरिन्छ । जस्का सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक परिणाम धेरै देखिन्छ । पंचायतकालमै विकास भएर बजेटको वदनामीको पर्याय बनेको ‘असारे विकास’ लाई मलजल गर्ने काम मात्र त्यसले गरिरहेको छ ।

राजस्वको लक्ष्य र वास्तविकताः मिल्नै नसक्ने अवस्था

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको लक्ष्यभन्दा आम्दानी अर्थात् कर संकलन निकै कम छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १४ खर्ब १९ अर्ब आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको थियो, तर १० महिनामा ९ खर्ब २२ अर्बमात्र संकलन भएको छ, वार्षिक आम्दानी लक्ष्यको ६४.९९ प्रतिशतमात्र हो । वैदेशिक अनुदान त झन विजोक छ, वैशाख मसान्तसम्ममा केवल १२ अर्ब ६९ करोडमात्र बैदेशिक अनुदान आएको छ । जुन सरकारी लक्ष्यको केवल २४.२६ प्रतिशत मात्र हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५२ अर्ब ३२ करोड बैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने बजेटमा उल्लेख गरेको थियो ।

बाँकी दुई महिनामा अर्थमन्त्रालय र सरकारले जति नै जोड गरेपनि बजेटका ती लक्ष्यहरु भेटाउन असम्भव प्रायः रहेको स्वंय अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु स्वीकार गर्छन् ।

चुलिदो बजेट घाटाको चुनौती

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा सरकारको बजेट घाटा २ खर्ब ११ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अर्थात् सरकारले कर, करबाहेक स्रोत र वैदेशिक अनुदानबाट जम्मा ९ खर्ब ४६ अर्ब ३३ करोड आम्दानी गर्दा खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा मात्र होइन, अर्थमन्त्री पौडेल र सरकारले सावधानी नअपनाए बजेट घाटाको चुनौती आउँदो आर्थिक वर्ष झन बढ्ने निश्चित प्रायः छ ।

विगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हाराहारी छ, जुन विकासशील देशहरूका लागि साह्रै कम मानिन्छ । सके दोहोरो अंकमा नभए ८-९ प्रतिशतको दरले आर्थिक वृद्धि नभएसम्म देशको विकासले गति लिदैन । विकासशीलबाट विकसित देश बन्ने महत्वाकांक्षा कहिल्यै पूर्ती हुदैन ।

यो पृष्ठभूमीमा ‘व्यवहारिक अर्थमन्त्री’ पौडेलले नयाँ बजेट घोषणा गर्न लागेका छन् । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा निरन्तर भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप, कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने जान्दा जान्दै पनि हावादारी योजनाहरुसहित ठूलो आकारको बजेट घोषणा गर्ने प्रवृत्तिले देशको समग्र विकास प्रकृयामै प्रतिकूल असर पारिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र सम्हालिन सकेको छैन । नागरिकमा वितृष्णा बढिरहेको छ ।

कर प्रणाली र बजेटको समन्वय

संघीय शासन व्यवस्था लागू भएपछि नेपालका उद्योग व्यवसायहरू संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरि तीनवटै तहको सरकारले लगाउने दोहोरो तेहोरो करको मारमा परेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार करिब ३० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग करको भार थेग्न नसकेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ती उद्योगहरुलाई करको बोझ कम गरेर कसरी चलायमान र रोजगारी सृजना गर्न सक्ने बनाउने ? अर्थमन्त्री पौडेलको लागि यो पनि मुख्य चुनौति हो । किनकी उद्योग क्षेत्र चलायनमान हुँदा केवल उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र फाइदा पुग्दैन, त्यसले रोजगारी सृजना गर्छ, कर तिर्छ र देशको अर्थतन्त्रलाई सहज बाटोमा अगाडि बढाउँछ । त्यसो त नेपालको कर प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको धेरै भयो ।

यसपटक सरकारले बजेटमार्फत आयकरको स्ल्याबमा व्यापक हेरफेर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्रालयको स्रोतका अनुसार यस पटक आयकरको न्यूनतम आयमा लाग्दै आएको एक प्रतिशतको स्ल्याबलाई खारेज गरेर तीन प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी छ ।

हाल एकल व्यक्तिको लागि ५ लाख र दम्पत्तिका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । जसमा न्यूनतम एक प्रतिशत कर लाग्ने गरेको छ । अब त्यसलाई बढाएर एकल व्यक्तिको हकमा अधिकतम् ७ लाख र दम्पत्तिको हकमा अधिकतम् १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।

स्मरणीय के छ भने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूको साथसाथै कर प्रशासनका विज्ञहरुले पनि पटक पटक नेपालको कर प्रणाली लगानीमैत्री नभएको बताउँदै आएका छन् ।

त्यसको लागि भ्याटको साथै आयकर लगायतका सबै करहरुको पुनरावलोकन गर्ने दवाव अर्थमन्त्रीमाथि परिरहेको छ । त्यसलाई बजेटमार्फत सम्वोधन गर्ने र कर प्रणालीलाई सरलीकृत गर्ने अवसर र चुनौति दुवै अर्थमन्त्री पौडेललाई छ । सम्भवतः बजेट मार्फत त्यसलाई उनले केही मात्रामा भए पनि पुनरावलोकन गर्न सक्ने अर्थमन्त्री पौडेल निकट स्रोतहरुको भनाइ छ । यदी त्यस्तो भयो भने यसपटकको बजेट फगत वार्षिक बजेट मात्र नभएर नेपालको समग्र अर्थतन्त्रको लागि एउटा ‘माइलस्टोन’ नै बन्न सक्छ । त्यो मौकालाई अर्थमन्त्री पौडेलले कति र कसरी सदुपयोग गर्लान् त्यो भने बजेट भाषणले नै बताउनेछ ।

नयाँ बजेटः दवावका बीचमा अर्थमन्त्रीको सोच

महंगी नियन्त्रण, रोजगारी सृजना, विकास र जनताका दैनन्दिन समस्या समाधानको लागि नयाँ बजेट निर्माणको क्रममा यसै पनि दवावमा रहेका अर्थमन्त्री पौडेललाई विभिन्न स्वार्थ समुहहरुले आ—आफ्ना स्वार्थ पुरा गर्न, गराउन निरन्तर दवाव दिइरहेका छन् । जस्तो कि शिक्षक—कर्मचारीले तलव नबढाए आन्दोलन गर्ने चेतावनी नै दिएका छन्, यातायात व्यवसायीले भाडा बढाउन दवाव दिएका छन्, उद्यमी व्यवसायीले कर समायोजन गर्न दवाव दिइरहेका छन् । सांसदहरुले सांसद विकास कोष खारेज नगर्न र मनमौजी तरिकाले गर्न पाउने व्यवस्थालाई अझै सुदृढ गर्न दवाव दिइरहेका छन् । विभिन्न कारणले अलोकप्रिय बनिरहेको सरकारप्रति आशा जगाएर सरकार, सत्तारुढ पार्टीहरु र समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि औंला ठड्याउनेहरुलाई एक मुष्ठ जवाफ दिनुपर्ने दवावमा छन् अर्थमन्त्री पौडेल ।

त्यसको लागि अर्थमन्त्रीले करको आकार बढाउने होइन, क्षेत्र बढाउने सोचमा रहेको जानकारहरु बताउंछन् । जस्तो कि नेपालमा प्रत्यक्ष कर तिर्ने नागरिक संख्या मुस्किलले एकतिहाई मात्र छ । यदि कर प्रणाली सजिलो, पारदर्शी बनाउने हो भने त्यसलाई यही आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउन सकिने विश्लेषणसहित बजेटमा विशेष घोषणा हुनसक्ने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागकाअनुसार नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्र (कृषि क्षेत्र, खुद्रा व्यापार, यातायात, निर्माण आदी)ले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल जीडीपीको लगभग ४० प्रतिशतसम्म ओगटेको छ । यो कुरालाई ख्याल गर्दै यसपटकको बजेटमा ती सबै क्षेत्रलाई करको वृहत दायरामा समेटिने सम्भावना रहेको अर्थमन्त्रालय निकट स्रोत बताउँछ ।

त्यस्तै नयाँ र मौलिक व्यवसाय (स्टार्टअप), कृषि–प्रशोधन उद्योग र साना उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई प्रश्रय दिएर व्यापक रोजगारी सृजना गर्ने र त्यसमार्फत सानो—सानो गरि वृहतरुपमा कर बढाउने योजनाहरुलाई अर्थमन्त्री पौडेलले विशेष महत्व दिइरहेका छन् ।

साथै खर्च कटौतीका लागि कतिपय सरकारी कार्यालयहरु खारेजलगायतका निर्णयहरु गर्न सक्ने बताइएको छ ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई आकर्षित गर्ने नीति र प्रक्रियामा सुधार गरी ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी जुटाउन प्रयास गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् । त्यहीअनुसार बजेट आउने लगभग निश्चित छ ।

डिजिटल अर्थतन्त्रमाथि जोड

यसपटकको बजेट मार्फत अर्थमन्त्री पौडेलले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिहरू समावेश गर्ने तयारी गरेका छन् । तर, केवल डिजिटल अर्थतन्त्र प्रोत्साहित गरिनेछ भनेर मात्र सरकारको, अर्थमन्त्रालयको, अर्थमन्त्रीको दायित्व पुरा हुँदैन, त्यसको लागि डिजिटल पूर्वाधारको विकास, डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि र अनलाइन कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ ।