सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा सेयर बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुको सवालमा महत्वका साथ नयाँ व्यवस्था गरिएपछि ती कम्पनीका व्यवस्थापक तथा सेयरधनीहरु एकाएक उत्साहित बनेका छन् ।

अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०८२/०८३ को बजेटको बुँदा नं ३३० मा लगानी कम्पनीहरुको लगानी क्षेत्र बिस्तार गर्न सहजीकरण गरिने उल्लेख छ । त्यसमा भनिएको छ कि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत लगानी कम्पनी र अन्य संस्थागत लगानीकर्तालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको स्वपूँजी, ऋण पत्र र अन्य धितोपत्रममा लगानी गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।

सोही बुँदामा नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राईभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलहरुमा लगानी गर्न ढोका पनि खुला गरेको छ ।

बजेटको नयाँ व्यवस्था

दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनीलाई धितोपत्र बजारमा कारोबार गर्नको लागि नीतिगत सर्तको व्यवस्था गरिएको लगानीकर्ता केशव कोईरालाले बताए । लगानी कम्पनीलाई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्नु पूर्व शर्त हुन्छ । लगानी कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा कारोबार गर्नको लागि नियामक निकायले केहि लचकता अपनाउँदै छ । हाल संचार, हाईड्रो र यातायात कम्पनीहरुमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले लिएको नीतिले पनि सूचीकृत लगानी कम्पनीको लगानीको दायरा बढाउन खोजिएको जस्तो देखिएको कोईरालाको भनाई छ । 

बजेटको यो व्यवस्था यतिबेला आएको छ, जुन बेला धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत चार लगानी कम्पनीहरुलाई उर्जा, यातायात र संचार बाहेकका कम्पनीका संस्थापक सेयर बाहेकमा रोक लगाएको छ । धितोपत्र बोर्डले गत फागुन १२ मा सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुलाई दिएको निर्देशनमा उर्जा, सडक र संचार क्षेत्रका कम्पनीको संस्थापक सेयरमा बाहेक अन्य धितोपत्रमा लगानी गर्न नपाउने गरी कार्य क्षेत्र खुम्च्याई दिएको थियो । त्यसअघि नै ईमजिङ नेपालले होटल र अर्को लगानी कम्पनी, हाथवेले सहायक कम्पनी मार्फत दोस्रो बजारमा सेयर खरिद बिक्री र सीईडीबीले विभिन्न सहायक कम्पनीहरुमार्फत विविध क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका थिए ।  एनआरएन ईन्फ्रास्टक्चरले दोस्रो बजारमा लिलाममार्फत एलआईसी नेपालको चार लाख ९२ हजार कित्ता सेयरका लागि सर्वाधिक मूल्य कबुलेको उजुरी परेपछि धितोपत्र बार्डले तीन वटा क्षेत्रको संस्थापक सेयरमा मात्र सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुको कार्य क्षेत्र सिमित गरिदिएको थियो । सो कम्पनीले त्यसअघि नै कैयनैं कम्पनीहरुको सेयरहरु लिलाममार्फत प्राप्त गरेको थियो ।

हेर्नुहोस धितोपत्र बार्डको निर्देशन



नयाँ बजेटको व्यवस्थाले सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जुनसुकै उद्योगहरुमा स्वपूँजी लगानी गर्न, ऋणपत्रहरु खरिद बिक्री गर्न र अन्य धितोपत्रहरुमा लगानी गर्न पाउने कुरा स्पष्ट मात्रै गरेको छैन, त्यसका लागि सरकारले नै सहजीकरण गर्ने समेत भनेको छ ।  

औद्योगिक व्यवस्था ऐनको दफा १९ को आधारमा सोही ऐनको अनूसूची ९ ले विभिन्न १७ वटा क्षेत्रका उद्योगहरुलाई राष्ट्रिय  प्राथमिकता प्राप्त उद्योग भनी परिभाषित गरेको छ । यसमा उर्जा, पूर्वाधार, निर्यातमूलक उद्योग, खानी, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशोधन उद्योग, सूचना प्रविधि, हवाई सेवा, केवलकार, ग्रिन हाईड्रोजनलगायतका उद्याेगहरु छन् । त्यसैगरी अहिले सरकार र विभिन्न कम्पनीहरुले निष्काशन गर्ने ऋणपत्रको बजार चलायमान हुन नसकेकोमा अब लगानी कम्पनीहरुले त्यसमा पनि लगानी बढाउन पाउने भएका छन् । अन्य धितोपत्रहरुमा लगानी गर्न लगानी कम्पनीहरुले दोस्रो बजारमा खरिद बिक्री खुला हुने भएको छ ।

धितोपत्र सम्बन्त्री ऐन  २०६४ को  परिभाषा खण्डको (च) मा धितोपत्रको परिभाषा यसरी गरेको पाईन्छ,  धितोपत्र भन्नाले संगठित संस्थाले जारी गरेको शेयर, स्टक, बण्ड, डिवेञ्चर, डिवेञ्चर स्टक वा सामूहिक लगानी योजना सम्बन्धी प्रमाणपत्र वा नेपाल सरकारले जारी गरेको वा नेपाल  सरकारको जमानतमा संगठित संस्थाले जारी गरेको ऋृणपत्र, बचतपत्र वा बण्ड सम्झनु पर्छ र सो शब्दले धितोपत्र बजारमार्फत कारोबार हुन सक्ने वा हस्तान्तरण हुनसक्ने भनी बोर्डले तोकिदिएको अन्य धितोपत्र वा त्यस्तो धितोपत्र खरिद, बिक्री वा विनिमय गर्न सक्ने अधिकारपत्र समेतलाई जनाउँछ ।

धितोपत्र बोर्डले सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुले अन्य धितोपत्रहरुमा लगानी गर्न नपाउने भनेकोमा बजेटले अन्य धितोपत्रहरुमा समेत लगानी गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बजेटले गरेको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय मातहतको धितोपत्र बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कर्तव्य भएकाले बोर्डले बिगतमा लगानी कम्पनीहरुलाई लगाएको बन्देज हटाउनुको विकल्प छैन ।

लगानी कम्पनीहरुसँग अहिले पर्याप्त तरलता छ र उनीहरु साँघुरो कार्यक्षेत्रका कारण लगानी गर्न नसकेर पैसा बैंकमा राखेर बसेका छन् । स्रोतका अनुसार एनआरएन ईन्फ्रास्टक्चरसँग मात्रै अहिले एक अर्ब ३० करोड भन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । त्यस्तै हाथवे, सीईडीबी जस्ता लगानी कम्पनीहरुसँग पनि पर्याप्त लगानीयोग्य रकम रहेको बताईन्छ । लगानी कम्पनी भए पनि राष्ट्र बैंक अन्तर्गत नियमनमा रहेका नेपाल इन्फ्रास्टक्चर र एचआईडीसीएल जस्ता कम्पनीहरुले पनि बजेटको नयाँ प्रावधान अनुसार क्षेत्र बिस्तार गरेर लगानी बढाउन सक्ने संभावना देखिएको छ ।