गैर आवासीय लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सक्रियता घटाउनुको मुख्य कारण रवि लामिछाने प्रकरण हो। २०७९ माघ १३ गते रवि लामिछानेको नागरिकता विवादका कारण सांसद पद गएको थियो। त्यस दिन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेको ठहर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गर्ने आदेश दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनी प्रतिनिधिसभा सदस्य बन्न अयोग्य ठहर भएका थिए। उनको सांसद पद खारेज भयो। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद पनि गयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पद समेत गुम्यो।
जब लामिछानेले नागरिकता विवादकै कारण सबै चिज गुमाउनु पर्यो। तब लामिछानेले जसरी नै नेपालको पुनः नागरिकता नलिएका तर पुरानै नागरिकताका आधारमा निर्बाध रुपमा दोस्रो बजारमा लगानी गरिरहेका हजारौँ लगानीकर्ता झस्किए। त्यसपछि उनीहरूले दोस्रो बजारमा आफ्नो सक्रियता बिस्तारै घटाउँदै लगेको निष्कर्ष ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकहरूले निकालेका छन्। दोस्रो बजारमा उनीहरूको सक्रियता घटेकै कारण शेयर बजारले पुनः उचाइ लिन नसकिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ। उनीहरूको मनोबल वृद्धि गर्ने त्यस्तो कुनै काम नगरीकन उनीहरू पुनः पहिले जस्तै गरी दोस्रो बजारमा सक्रिय हुने सम्भावना छैन।
तर भर्खरै मात्रै अर्थमन्त्रीले बजेट मार्फत दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न दिने विषय समेटेका छन्। जसले गर्दा पुनः एक पटक गैर आवासीय नेपाली दोस्रो बजारमा सक्रिय हुने सम्भावना बढाएको छ। तर सरकारको कार्यान्वयन पक्षले उनीहरूको सक्रियता बढ्ने वा नबढ्ने विषयको टुङ्गो लग्ने छ।
गत जेठ १५ गते आएको बजेटको बुँदा नम्बर ३३१ मा “सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार सुरु गरिने छ। गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइने छ,” उल्लेख छ। यो विषय नयाँ हुँदै होइन। किनकि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ कै बजेट पल्टाउने हो भने त्यसको बुँदा नम्बर २४४ मा “धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संस्थागत सुधार गरिने छ। गैर आवासीय नेपालीहरूले दोस्रो बजार मार्फत पनि लगानी गर्न सक्ने गरी पूँजी बजारलाई फराकिलो बनाइने छ,” उल्लेख छ। यो भनेको पनि पाँच वर्ष व्यतीत भइसकेको छ। त्यसले गर्दा विगतमा जस्तै बजेटमा मात्रै सीमित हुने हो कि भन्ने आशङ्का आम सर्वसाधारणमा छ।
बजेट आएपछि बजेटमा आएका विषय कार्यान्वयनमा लैजान अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई निर्देशन दिने गरेको छ। पूँजी बजारको विषय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा धितोपत्र बोर्डको हुने गर्छ। धितोपत्र बोर्डको तालुदार निकाय भनेको अर्थ मन्त्रालय हो। जसले गर्दा अर्थ मन्त्रालयले उक्त विषय कार्यान्वयनको लागि जति सक्दो छिटो धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिनु पर्छ। सरकारको निर्देशन पछि धितोपत्र बोर्डले आवश्यक व्यवस्था गर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा सरकारले जति सक्दो छिटो उक्त निर्देशन दिए हुने थियो भन्ने पक्षमा आम लगानीकर्ता सहित स्वयम् गैर आवासीय नेपाली समेत छन्।
दोस्रो बजारमा गैर आवासीय नेपालीको प्रवेशले दोस्रो बजारको माग बढाउन निक्कै ठुलो भूमिका खेल्ने छ। दोस्रो बजारलाई चाहिएको पनि अहिले माग वृद्धि नै हो। त्यसकारण अर्थ मन्त्रालयले उक्त विषयलाई जति सक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजान सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनै पर्ने हुन्छ।
