वल्र्डलिंकको प्रति शेयर मूल्य ९ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ

Jul 23, 2024 06:31 PM Merolagani


नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को ओटीसी मार्केटमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभिन्न कम्पनीको ५ अर्ब रुपैयाँ बढीको शेयर कारोबार भएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत नभएका कम्पनीहरुको कारोबार ओटीसी मार्केटमा हुने गर्दछ ।

नेप्सेले आज सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ओटीसी मार्केटमा विभिन्न कम्पनीको ५ अर्ब ४ करोड ४ लाख ७३ हजार ६१८ रुपैयाँबराबरको शेयर कारोबार भएको हो।

गत आर्थिक वर्षमा ओटीसी बजारमा गरेका कारोबारहरुमध्ये सबैभन्दा महंगो मूल्यमा वल्र्डलिंक कम्युनिकेसनको शेयर कारोबार भएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो नेटवर्क भएको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरस वल्र्डलिंकको गत वर्ष ९ हजार ३ सय ७५ रुपैयाँ प्रति कित्तामा १३ हजार ३ सय ९२ कित्ता शेयर कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ ।

गत वर्ष ओटीसी मार्केटमा सबैभन्दा धेरै कित्ता आईएमई डिजिटल सोलुसन्स लिमिटेडको २० लाख ४० हजार कित्ता शेयर १ सय ३६ रुपैयाँ ३६ पैसामा कारोबार भएको छ । आईएमई डिजिटल सोलुसन्सको ४० करोड ८ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको हो । त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै रकमको कारोबार लर्ड बुद्ध एजुकेसन एकेडेमीको कारोबार भएको छ । लर्ड बुद्ध एजुकेसन एकेडेमीको १२ लाख ४ हजार ५८३ कित्ता शेयर ६५ करोड ४ लाख ७४ हजार ८२० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। लर्ड बुद्धको प्रतिकित्ता ५४० रुपैयाँमा शेयर किनबेच भएको छ।

नेप्सेले ओटीसी मार्केटको अवधारणाको विकास गरी २०६४ सालदेखि सञ्चालनमा ल्याएको हो। ओटीसी मार्केटमा २०७२ साल माघ १८ गतेदेखि कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको सूचनाअनुसार नेप्सेमा सूचीकरण नभएका कम्पनी, सूचीकरण खारेज भएका कम्पनी तथा सूचीकरणका लागि आवश्यक सर्त पूरा हुन नसकी सूचीकरण हुन नसकेका पब्लिक कम्पनीहरुको शेयर कारोबार हुने गर्छ।हालसम्म ओटीसी मार्केट २४४ वटा कम्पनी ओटीसी मार्केटमा दर्ता भई कारोबारमा रहेका छन्। गत आवमा ओटीसी मार्केटमा ९९ वटा कम्पनीकाे शेयर काराेबार भयाे ।






comments powered by Disqus

डा. खतिवडालाई ब्रिफिङ गर्नु परेपछि मौद्रिक नीति आज नआउने

Jul 19, 2024 08:57 AM 0

चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपालको केन्द्रिय बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक नहुने भएको छ। केपी शर्मा ओलीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडालाई मौद्रिक नीतिबारे ब्रिफिङ गर्नु परेका कारण आज मौद्रिक नीति सर्वाजनिक नहुने बताइएको छ।