बाबुराम ढकाल

२०६२ सालको शुरुमा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव थिए-माधव घिमिरे । जो समय क्रममा मुख्य सचिव मात्र भएनन्, गृह र परराष्ट्र मन्त्री पनि भए । २०७३ असोज ११ गते त्रिशुली नदीमा बेपत्ता भएका थिए ।

उनी पर्यटन सचिव भएको बेला पदेन हैसियतमा नेपाल वायुसेवा निगमको अध्यक्ष पनि थिए । त्यही बेला एउटा जमघटमा मैले भने-दाजु बेला यही हो । जे जे गर्नुपर्छ, गरेर निगमका २-४ भ्रष्टहरुलाई तह लगाएर २-४ वटा जहाज किनौं त । लौ त आँट गरौं त दाजु ।

शान्त स्वभावका घिमिरेले मुसुक्क मुस्काएर भने-यस्तो गलत सुझाव दिने काम गरौं त भाई । मैले गर्ने काम के हो, थाहा छ तर जहाज खरिद गर्ने, भाडामा लिने जस्ता काम म अध्यक्ष गर्दिन । गर्दै गर्दिन ।

किन ?-मैले सोधें ।

उनले भने-तपाई भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितताको बारेमा लेख्ने मान्छे ।

तर, कर्मचारी प्रशासन र राजनीति नेतृत्वको सम्वन्ध र अन्तरविरोधको बारेमा मेसो पाए जस्तो लागेन । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वको चरित्र कर्मचारीको टाउकोमा टेकेर मनपरि गर्ने तर कुनै जिम्मेवारी नलिने हो । त्यसमाथि हाम्रो मिडियाको हालत कस्तो छ, तपाईलाई छदैंछ । मैले जति नै पारदर्शीरुपमा प्रकृया शुरु गरेर, अख्तियार र सर्तकर्ता केन्द्रका हाकिमहरु र पत्रकारहरुलाई राखेर खुलामन्चमै टेण्डर खोलें भनें पनि पर्ने एउटालाई हो । नपर्ने अख्तियार जान्छ । उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गर्नै पर्यो । त्यसपछि के हुन्छ ? तपाईलाई थाहा छदैंछ । संचारमाध्ययमा फलनाले यति खायो र उति खायो भन्दै समाचारको ओइरो लाग्छ । त्यही आधारमा अभियन्ताहरु कुर्लन्छन् । र, राजनीतिक नेताहरुले ‘कर्मचारी चोरै हुन्छन्’ भन्दै आरोप लगाउँछन् । सके कारवाही नै गर्छन् । सत्य के हो कसैलाई मतलव हुँदैन । त्यसो भएपछि कुन चाँहि प्रशासकले, कर्मचारीले जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्छ ? अनाहकमा अख्तियारको चक्कर काट्नु भन्दा, मुद्दा मामिलाको झमेलामा पर्नु भन्दा विभिन्न निहुँ पारेर काम पन्छाउनुमै बुद्धिमानी हुन्छ । त्यही भएर जहाज सहाजको चक्करमा कहिल्यै परिदैन । म त जसरी पनि सरुवा मागेको छु, केही दिनमा सरुवा हुन्छ होला ।

घिमिरे निजामती प्रशासनका इमान्दार, हक्की र कामकाजी हाकिमको रुपमा चिनिन्छन् । त्यस्ता सचिवको त अनुभव यस्तो थियो भने पछिल्लो समयमा त इमान्दार प्रशासकहरु प्रताडित हुने र भ्रष्टहरुलाई राजनीतिक नेतृत्वले काखी च्याप्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । भ्रष्ट मनोवृत्तिका राजनीतिक नेताहरु (साथै प्रशासकहरु पनि) आफूले कतै हस्ताक्षर नगर्ने तर आफूभन्दा मुनीका कर्मचारीहरुलाई हस्ताक्षर गर्न लगाउने गर्छन् । अर्थात् आफू बच्ने तर, कर्मचारीलाई फसाउने गर्छन् । त्यस्माथि उल्टै ‘कर्मचारीले कामै गर्न दिएनन्’ भन्दै नानाभाँती आरोप लगाउँछन् ।

त्यस्तो प्रवृत्तिले सिंगै कर्मचारी प्रशासन निस्तेज बन्दै गएको छ । निष्प्रभावी र निर्णय गर्न नसक्ने वा नगर्ने, पन्छाउने गर्छन् । त्यसले गर्दा राज्यको स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी प्रशासनको मनोबल खस्किएको छ भने त्यहाँ भित्रका भ्रष्टहरु भने राजनीतिक नेताहरुको आड भरोसामा जहिले पनि हाई हाई नै हुने गरेका छन् ।

राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण नेपालको कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कतिसम्म गिर्छ भन्ने कुराको सयौं दृष्टान्त छन् । त्यसमध्ये एउटा दृष्टान्त भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्वसचिव दिनेशचन्द्र प्याकुर्याल हुन् भने अर्काे उदाहरण कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव राजेन्द्र भारी हुन् । २०६१ माघ १९ को काण्डको बेला भौतिक योजना मन्त्रालयको सचिव रहेका प्याकुर्याललाई तत्कालिन शाही आयोगले आज समाउँछ-भोलि समाउँछ, यसो गर्छ, उसो गर्छ जस्ता अनेक समाचारहरु निरन्तर प्रकाशित भइरहे । त्यसबाट आजित भएका सचिव प्याकुर्यालले ‘गर्दै नगरेको कामको बदनामी भोग्नु भन्दा आत्महत्या गर्नु बेस’ भन्ने आसयको सन्देश छोडेर आत्महत्या गरे ।

कोरोनाको महामारीको बेला कृषि मन्त्रालयको सचिव रहेका राजेन्द्र भारीलाई उनी अवकाश भइसकेपछि कर्णाली प्रदेशको कृषि सचिव रहँदाको घटनालाई आधार बनाएर अख्तियारले झण्डै १ करोड बराबरको विगो माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । कृषि प्रशासनको बारेमा अलिकति मात्रै पनि जानकारी राख्ने जो कसैले पनि महसुस गरेको कुरा हो, कृषि मन्त्रालयमा आजको दिनसम्म संभवतः भारी जत्तिको इमान्दार र कामकाजी सचिव अर्काे भेटिन गाह्रो पर्छ ।

तर, त्यस्ता सचिवलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेपछि अहिले सिंगै कृषि प्रशासनका हाकिमहरुमा ‘भारी सरलाई मुद्दा लाग्यो भने अब बँच्ने कसरी’ भन्दै निर्णय नगर्ने प्रवृत्ति हवात्तै बढेको छ । जबकी त्यो काण्डको बारेमा चासो राख्ने हरेकलाई थाहा छ-खास बदमासी कर्णाली प्रदेशकी तत्कालिन कृषि मन्त्री विमला केसी (पूर्वअर्थमन्त्री तथा माओवादी नेता जनार्दन शर्माकी भाई बुहारी) को थियो । उनले सचिव भारी लगायतका कर्मचारीहरुलाई दवाव दिएर केही कामहरुमा हस्ताक्षर गर्न लगाएकी थिइन । शायद यही तथ्य बुझेर होला, विशेष अदालतले करिब २ महिना अगाडि भारीलाई निर्दाेष सावित गरेको छ ।

तर, प्रदेशकी तत्कालिन मन्त्री केसीमाथि भने न अख्तियारले कुनै प्रश्न उठायो, न त विशेष अदालत वा अरु कुनै निकायले नै । सबैलाई थाहा छ, थियो-कर्णालीका कृषिमा त्यति बेला भएका लुटका अनगिन्ती सृंखलाहरुको मुख्य नेतृत्व मन्त्री केसीकै थियो । तर कागजहरुमा उनको हस्ताक्षर थिएन । हस्ताक्षर त केवल कर्मचारीहरुको थियो । त्यसैले जति बदमासी गरे पनि कामरेड मन्त्रीज्यूमाथि कहिल्यै प्रश्न उठेन, विचरा भारीहरु भने भ्रष्टाचारी बन्दै विशेष अदालतको चक्कर काट्न वाध्य भए । धन्य सफाइ पाए ।

मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्री र सचिवहरुलाई रइमान्दारीपूर्वक काम गर्दा डराउनु नपर्ने, हस्ताक्षर गर्न डराउनु नपर्ने लगायतका अनेकौं निर्देशनहरु दिए । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री सचिवहरुलाई छिटो छरितो तरिकाले काम गर्न निर्देशन दिनु स्वभाविक र प्रधानमन्त्रीको नियमित दायित्व भित्रकै कुरा हो । तर, के वातावरण र वास्तविकता उनले भने जस्तै छ ? कर्मचारी प्रशासनको साक्षी बस्न वा उस्को इमान्दारिताको ग्यारेण्टी गर्न खोजेको होइन, कर्मचारीतन्त्र भित्रको कामचोर प्रवृत्ति अचाक्ली मौलाएको छ भन्ने कुरामा शंका छैन । उस्को भ्रष्ट मनोवृत्तिको बारेमा धेरै चर्चा गर्नु पर्दैन । तर, वास्तविकता के हो भने कर्मचारीतन्त्र भित्र जति पनि समस्या छ, त्यसको मुहान राजनीतिक नेतृत्व हो ।

राजनीतिक नेतृत्वले गलत काम गर्न दवाव नदिने हो र खबरदार बदमासी गर्न पाउँदैनौं भनेर औंला ठड्याउने हो भने कर्मचारी प्रशासन चुस्त, दुरुस्त भएर देशका अधिकाँश समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । तर, भए नभएका काम गर्न दवाव दिने र कतैबाट केही प्रश्न उठे कर्मचारी प्रशासनलाई दोषी देखाउने, आफूले काम गर्न नसके ‘कर्मचारी चोर हुन्, कामै गर्न दिंदैनन’ भन्दै आफू इमान्दार भएको दावी गर्ने राजनीतिक नेताहरुको साझा प्रवृत्ति बनेको छ ।

आजको दिनमा त्यस्ता प्रवृत्तिको एउटा मुख्य वाहक प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका मन्त्रीहरु हुन्, पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरु हुन् । त्यसैले प्रधानमन्त्री वा अरु कुनै नेताले साँच्चै परिणाममुखी प्रशासन संयन्त्र संचालन गर्न चाहेको हो भने ‘काम गर्न डराउनु पर्दैन’ भन्ने अर्ती दिनुभन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप कुनै हालतमा हुँदैन, कुनै दबाब दिइन्न भनेर आश्वस्त बनाउन सक्नु पर्छ, तब बल्ल परिणाम आउनेछ । अन्यथा पढायो, पढायो पाठ सोह्र दुना आठ भनेजस्तो मात्र हुनेछ ।