सरकारले धितो पत्र बोर्डको संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्नुको साथै धितोपत्र कारोबारको प्रणालीगत वा अन्य संरचनागत जोखिमबाट लगानीकर्तालाई हुनसक्ने क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष बनाउने भएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विहिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा दफावार छलफलको लागि पेश गरेको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा उक्त व्यवस्था गरिएको छ । उक्त विद्येयक संसदका दुवै सदनबाट छलफल भइ पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि लागू हुनेछ । यो सबै प्रकृया संसदको चालु अधिवेशनबाटै पुरा हुने संभावना भने लगभग छैन ।

अर्थमन्त्री पौडेलले पेश गरेको विद्येयकमा अबदेखि निजी क्षेत्रका कुनै पनि संघ संस्थाका प्रतिनिधि धितो पत्र बोर्डको संचालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन,२०६३ अनुसार अहिले बोर्ड सञ्चालकमा उद्योग वाणिज्य महासंघ,नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था आइक्यानका प्रतिनिधि रहने गरेका छन् । तर, सरकारले निजी क्षेत्रका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु संचालक रहँदा स्वार्थ बाझिने र अनावश्यक चलखेल हुने गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्ने तयारी गरेको हो ।

सरकारले हालै संसदमा दर्ता गराएका धितोपत्र बोर्डको सदस्य संख्या कटौती, अध्यक्ष तथा उच्च पदाधिकारीको लागि अनिवार्य कुलिङ पिरियड तोकिएको छ । त्यो अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक र उपकार्यकारी निर्देशकहरु अवकाश भइसकेपछि वा पदबाट हटेपछि बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न पाउने छैनन् ।

कुनै पनि नियामक निकायमा स्वार्थ बाझिने व्यक्तिहरूलाई सञ्चालकमा नियुक्ति गरिँदा कुनै न कुनै किसिमले नकारात्मक अवस्था सृजना हुन सक्छ । नेपालको पूँजी बजारमा पनि त्यस्ता घटना पटक पटक देखिएका छन् । त्यसैले स्वार्थ बाझिने व्यक्तिलाई बोर्डको सञ्चालकबाट हटाउने कुरालाई पूँजी बजारको सुधारको लागि एउटा महत्वपूर्ण कदमको रुपमा लिइएको छ ।