सरकारको नियत र गम्भिर लापरवाहीको कारण देशको केन्द्रीय बैंक नेतृत्वविहिन हुन पुगेको छ । यसले यसैपनि संकटग्रस्त रहेको अर्थतन्त्रमा समस्या सृजना गर्ने निश्चित देखिएको छ भने अर्कोतर्फ गभर्नर नियुक्तिमा ‘मोलमोलाइ’ गरिरहेका वा गर्न खोजिरहेकाहरुलाई मौका दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ अनुसार बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्छ । तर, अहिलेसम्म सरकारले गभर्नर नियुक्तिको लागि सिफारिस समिति गठन गर्ने वाहेक अरु कुनै काम गरेको छैन । बरु नयाँ गभर्नरले काम शुरु गर्नु पर्ने दिन सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले डेपुटी गभर्नर डा.निलम तिमिल्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएका छन् । त्यसले गर्दा गभर्नर नियुक्ति प्रकृया अझै लम्बिने निश्चित देखिएको छ ।

कतिसम्म भने अहिलेसम्म अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनाइएको सिफारिस समितिको औपचारिक वैठकसमेत बसेको छैन । समितिमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र कांग्रेस नेता तथा परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणा निकट मानिने अर्थशास्त्री विश्व पौडेल सदस्य रहेका छन् ।‘

देशका सबैभन्दा ठूला दुईवटा पार्टीको गठबन्धन सरकार, बोल्ने भन्दा काम गर्ने नेता भनेर पहिचान बनाएका अर्थमन्त्री पौडेल र त्यसमाथि प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार नै अर्थतन्त्रमा कमाण्ड भएका पूर्वगभर्नर तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा छन् । यस्तो अवस्थामा पनि गभर्नर नियुक्तिमा तमासा हुनु भनेको राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । यसले देश, अर्थतन्त्र र सरकार तथा अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको स्वंय नेकपा एमालेलाई समेत राम्रो गर्दैन’ नेकपा एमाले निकट एक अर्थशास्त्रीले मेरो लगानीसँग भने ।

अहिलेसम्म एउटा पनि औपचारिक वैठक नबसेको सिफारिस समितिले को कसलाई सिफारिस गर्ला भन्ने जिज्ञासा अर्काेतर्फ छ भने सिफारिस समितिलाई ‘डमी’ बनाएर बरु सिधै मन्त्री परिषद्ले गभर्नर नियुक्ति गर्न लागेको हल्ला चलिरहेको छ । यदि त्यस्तो भयो भने त्यसले थप विवाद सृजना गर्नेछ । सम्भवतः सिफारिस समितिका सदस्य तथा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले समेत केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका आकांक्षी सत्यसमा आपत्ती जनाउन सक्छन् ।

गभर्नर नियुक्तिमा खेलः रानी ऐश्वर्यदेखि मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराईसम्म

गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा अहिलेमात्र ‘खेल’ भएको भने होइन । पंचायतकालदेखि नै निरन्तररुपमा चलखेल हुँदै आएको छ । गभर्नर नियुक्त गर्दा नै ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त गर्न चलखेल गर्ने र त्यो सम्भव नभएमा आफू अनुकूलका निर्णयहरु गर्न, गराउन दबाब दिने र त्यो पनि सम्भव नभएमा विभिन्न हथकण्डा अपनाएर गभर्नरलाई मुद्दा मामिलामा फसाउने प्रवृत्ति पंचायतकालमै हावी भएको हो ।

पंचायतकालको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक घोटाला मानिने एक अर्ब डलर काण्डमा साथ नदिएको आरोपपछि तत्कालीन गभर्नर कल्याणविक्रम अधिकारीलाई २०४१ मंसिर २४ गते सरकारले वर्खास्त गरेको थियो । तत्कालिन बडामहारानी श्री ५ ऐश्वर्यकै योजना अनुसार घटाइएको उक्त काण्डमा गभर्नर अधिकारीले साथ नदिएपछि उनलाई वर्खास्त गरिएको थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका गभर्नर हरिशंकर त्रिपाठीले कार्यकाल झण्डै २ वर्ष वाँकी रहेकै बेलामा समेत राजनीतिक संस्कार देखाउँदै २०५१ मा राजीनामा दिएका थिए । आफूलाई कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको तर आम चुनावपछि एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको भन्दै उनले सहजताका साथ राजीनामा दिएका थिए । सरकार परिवर्तन पछि ‘राजनीतिक संस्कार’ देखाउंदै राजीनामा दिने त्रिपाठी अहिलेसम्मकै एक्ला गभर्नर हुन् ।

त्रिपाठीले राजीनामा दिएपछि उनको ठाउँमा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. हरिहर देव पन्तलाई ‘कांग्रेस’ भएको आरोप लगाउँदै कनिष्ठ डेपुटी गभर्नर सतेन्द्र प्यारा श्रेष्ठलाई गभर्नर बनाइएको थियो । श्रेष्ठलाई गभर्नर नियुक्त गरेकै दिन त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै डा. पन्तले राजीनामा दिएका थिए । त्यसको केही समयमा उनले निर्धन उत्थान बैंक नामक लघुवित्त कम्पनी स्थापना गरेका थिए ।

यसरी ‘पार्टीगत आधारमा गभर्नर भएको’ भन्ने आरोपले श्रेष्ठको नियुक्ति विवादमा परेको थियो । त्यसमाथि श्रेष्ठ अवकास पाएको केही समयपछि नै एउटा निजी बैंकको अध्यक्ष बनेपछि त त्यसले ठूलै विवाद सृजना गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकलाई अस्तव्यस्त बनाएका ‘सन्तनेता’

पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली राजनीतिमा ‘सन्तनेता’को रुपमा परिचित छन् । तर, तिनै भट्टराईले गभर्नर नियुक्तिमा गरेको चलखेलले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कहिल्यै नभएको संकटमा धकेल्यो भन्दा फरक पर्दैन ।

२०५६ माघ ३ गते सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठको अवकाशसँगै रिक्त गभर्नर पदमा झन्डै दुई साता सरकारले नियुक्ति गर्न सकेन । त्यसको कारण थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई र अर्थमन्त्री महेश आचार्यबीच गभर्नर कसलाई बनाउने भन्ने विवाद ।

बंगलादेशबाट सनपाट (जुट) मा पीएचडी गरी कृषि सेवा केन्द्र (एप्रोक्स) मा कार्यरत डा. तिलक रावललाई गभर्नर बनाउन भट्टराईले जोडबल गरिरहेका थिए भने अर्थमन्त्री आचार्य भने रावलले कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष हुँदा गरेका विवादास्पद कार्यहरुका कारण कुनै पनि हालतमा गभर्नर बनाउन नहुने अडानमा थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री भट्टराईको अगाडी अर्थमन्त्री आचार्यको केही चलेन र अन्ततः रावल गभर्नर भए ।
रावल गभर्नर नियुक्त भएकै दिन अर्थमन्त्री आचार्यले राजीनामा दिएका थिए ।

वर्खास्ती र पुनर्वहालीको घनचक्करः रावलदेखि महाप्रसादसम्म

त्यसको केही महिनामा भट्टराई सरकार ढलेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसकै सरकार बन्यो । र, अर्थमन्त्रीमा फेरि आचार्य नै आए । उनले मन्त्रीपरिषद्धारा निर्णय गराएर रावललाई हटाइ २०५७ भदौ १२ गते दिपेन्द्र पुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाए ।

पछि सर्वाेच्चले रावललाई नै पुनर्थापना गरिदिएका कारण ढकालले करिब सात महिना मात्रै काम गर्न पाए ।

२०६१ माघ ५ गते गभर्नर नियुक्त विजयनाथ भट्टराई हक्की गभर्नरको रुपमा अहिलेसम्म पनि चर्चित छन् । एक रुपैंया कसैसँग नखाने र कसैसँग नझुक्ने स्वभावका भट्टराईलाई विवादास्पद व्यापारिक समुह एनबी ग्रुपको स्वार्थमा काम नगरेको भन्दै विभिन्न आरोप लगाएर अख्तियारमा उजुरी दिइयो । त्यही उजुरीलाई आधार बनाउँदै हचुवाको आधारमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि केही महिना उनी निलम्बनमा परे । विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि उनले गभर्नरको कार्यकाल पुरा गरेका थिए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको जोडबलमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले छानबिन समिति गठन गरी महाप्रसाद अधिकारीलाई २०७९ चैत २४ गते निलम्बन गरे पनि सर्वाेच्च अदालतले वैशाख १६ गते निलम्बन फुकुवा गरी काम जारी राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।