हरेक पटक नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आएपछि व्युतिने गरेको नेप्से पुनर्संरचनाको विषय फेरि व्युताउन लागिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से)मा नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आए लगत्तै उक्त विषय व्युताउन लागिएको हो।

खासगरि भर्खरै मात्रै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने भन्दा बढी नेप्सेको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनले नेप्सेको पुनर्संरचनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेपछि नेप्से पुनर्संरचना गर्नको लागि एक्टिभ भएको हो।

नेप्सेका भर्खरै आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चुणामणि चापागाईँले नेप्से व्यवस्थापनलाई पुनर्संरचनाको नयाँ प्रस्ताव बनाउन व्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी दिएका छन्। जिम्मेवारी पाए लगत्तै व्यवस्थापन नयाँ प्रस्ताव बनाउन कस्सिएको बताइएको छ।

“नेप्सेको पुनर्संरचनाको नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न व्यवस्थापनलाई जिम्मेवारी आएको छ। हामी नयाँ प्रस्ताव बनाउन लागि परेका छौ,” नेप्से व्यवस्थापनका एक उच्च अधिकारीले मेरो लगानीसँग भने। उनका अनुसार नयाँ प्रस्ताव व्यवस्थापनले तयार गर्ने छ। तर पुनर्संरचना गर्दा कसको के कति शेयर हिस्सा राख्ने त्यो भन्ने जिम्मेवारी भने नेप्से सञ्चालक समितिलाई दिइने छ।

यस पटक मात्रै नयाँ प्रस्ताव गरिएको होइन। यसअघि धेरै पटक नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरिसकिएको छ। तत्कालीन नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिताराम थपलियाले पनि नेप्सेको शेयर बिक्री गर्ने गरी पुनर्संरचनाको फाइल अघि बढाएका थिए। खासगरि त्यस बेला अर्थमन्त्रीमा डा.रामशरण महत थिए। उनैको ग्रिन सिग्नल आएको कारण थपलियाले पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरेका थिए। तर डा. महत गएपछि भने उक्त प्रस्ताव अघि बढ्न सकेन।

त्यसपछि आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले पनि नयाँ प्रस्ताव नगरेका होइनन्। उक्त प्रस्तावलाई सरकारले इन्टरटेन नै गरेन। त्यसपछि आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर कार्कीले पनि प्रस्ताव गरेका थिए। अझै उनले अध्ययन समिति नै बनाएर प्रस्ताव गरेका थिए। उनले गरेको नयाँ प्रस्तावमा नेप्सेको पूँजी वृद्धि गरेर ३ अर्ब पुर्‍याउनु पर्ने उल्लेख थियो। जसमा हालका शेयरधनीको स्वामित्व ३३ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भन्ने थियो।

विदेशी रणनीतिक साझेदारलाई १५ प्रतिशत, संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई २१.६७ प्रतिशत र कर्मचारीलाई ३ प्रतिशत सहित सर्वसाधारणमा कुल ३० प्रतिशत शेयर जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव नेप्सेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले नयाँ प्रस्ताव मागेपछि उक्त प्रस्ताव गरिएको थियो। तर महतले पनि उक्त फाइल अघि बढाएनन्। त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि उक्त प्रस्ताव अघि बढाएनन् भने त्यसपछि आएका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि उक्त प्रस्तावलाई अझैसम्म खोलेका छैनन्। जसले गर्दा निक्कै लामो समय देखि पुनर्संरचनाको विषय त्यसै अड्किँदै आएको छ।  

तर, फेरि पनि नेप्से पुनर्संरचनाको चाहना भने सरकारी निर्णयमै निर्भर रहने देखिन्छ। किनभने हाल नेप्सेमा सरकारको मात्रै ५८.६६ प्रतिशत लगानी छ। राष्ट्र बैंकको १४.६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १०.२ प्रतिशत लगानी छ। त्यस्तै, लक्ष्मी र प्रभु बैंकको पाँच/पाँच प्रतिशत र अन्यको ०.६२ प्रतिशत लगानी छ।

सरकारले नचाहेसम्म नेप्सेको पुनर्संरचना हुने छैन। नेप्सेमा सरकारको सबैभन्दा बढी शेयर भएकै कारण सरकार आफ्नो नाफा मूलक संस्थाको शेयर पुनर्संरचना गर्न चाहँदैन। सोही कारण पटक पटक पुनर्संरचनाको प्रस्ताव गरिए पनि सरकारले त्यसलाई खासै वास्ता गर्ने गरेको छैन। बरु नेप्सेमा आएका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको लागि प्रस्ताव तयार गर्न भन्दै खर्च गर्ने शीर्षक बन्दै आएको छ।

हरेक पटक पुनर्संरचनाको नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न नेप्सेले मोटो रकम खर्च गर्ने गरेको छ। तर त्यसले नतिजा भने निकाल्न सकेको छैन। यस पटक नतिजा आउँछ भन्नेमा नेप्सेले पुनः नयाँ प्रस्ताव तयार गर्न लागेको बताइएको छ।