सरकारी अर्कमण्यताको कारण बल्झिएको गभर्नर नियुक्ति प्रकरणसंग जोडिएको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।

यही अन्योलका बीच गभर्नर छनौट समितिका ३ जना मध्येका एक जना सदस्य रहेका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि उनको स्थानमा निर्वतमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ‘इण्ट्री’ अनिवार्य देखिएको छ । उनले चाहे पनि, नचाहे पनि त्यसमा ‘नाई’ भन्न नसक्ने अवस्था सृजना भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ का अनुसार गभर्नर नियुक्तिको लागि अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति गठन हुनुपर्छ, जसमा एकजना पूर्व गभर्नर र एकजना आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय तथा वाणिज्य क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट एकजना सदस्य भएको हुनु पर्ने उल्लेख छ । त्यही अनुसार सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा पूर्व गभर्नरमध्येबाट भट्टराई र लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरुमध्येबाट कांग्रेस कार्यकर्तासमेत रहेका डा.विश्व पौडेललाई सदस्य बनाएर सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।

तर, समितिका अध्यक्ष रहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बैठक एक पटक पनि नराखेको र स्वतन्त्र ढंगले सिफारिस गर्ने अवस्था नदेखेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएपछि पूर्वगभर्नर मध्येबाट कसले उनको ठाउँ लेला भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त समितिमा रहनयोग्य एक मात्र पात्र देखिएका छन्—निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी ।

हालसम्म गभर्नर भएका १७ जनामध्ये अहिले अधिकारी र भट्टराईसहित, डा.चिरन्जिवी नेपाल, डा. युवराज खतिवडा, दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्री, दिपेन्द्रपुरुष ढकाल, डा. तिलक रावल, गणेशबहादुर थापा र सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ जिवित छन् । यीमध्ये श्रेष्ठ र थापा वृद्धावस्थाको कारण समितिमा बस्न सक्ने अवस्थामा छैनन् भने क्षेत्री माओवादी भएकोले अहिलेको गठवन्धन अनुसार उनलाई समितिमा राखिने सम्भावना देखिदैन । ढकाल र नेपाल दुवै जना कांग्रेसी पृष्ठभूमीका हुन् । कांग्रेसको कार्यकर्ता नै रहेका डा.विश्व पौडेल पहिले नै सदस्य रहेकोले उनीहरुलाई समितिमा उनीहरुलाई राखिने सम्भावना छैन भन्दा फरक पर्दैन । त्यसमाथि नेपाल त लिपुलेक सम्वन्धि विवादास्पद अभिव्यक्तिको कारण तत्कालिन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा हालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दवावकै कारण राष्ट्रपतिको आर्थिक सल्लाहकारबाट राजिनामा दिन वाध्य पारिएका थिए । ओली अहिले पनि डा.नेपालको नाम सुन्न समेत चाहाँदैनन्, त्यसैले उनी गभर्नर छनौट समितिको सदस्य हुने सम्भावना अलिकति पनि छैन ।

डा.तिलक रावल कांग्रेस छोडेर मधेसी जनअधिकार फोरमबाट सांसद भएपछि अहिले निस्कृय जीवन विताइरहेका छन् । उनी हुने सम्भावना पनि देखिदैन ।

बांकी रहे खतिवडा र अधिकारी । झण्डै ३ वर्ष अर्थमन्त्री भैसकेका खतिवडा अहिले प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार छन् । पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थमन्त्री र गभर्नर छनौट कार्यका मुख्य खेलाडी भए पनि खतिवडा समितिमा बस्न इच्छुक छैनन् । सोझै स्वार्थ देखिने भएकोले उनी बाहिरैबाट प्रभाव पार्न चाहन्छन् ।

त्यो अवस्थामा अन्तिम विकल्प भनेको निवर्तमान गभर्नर अधिकारी नै हुन् । अर्थमन्त्रालयक अधिकारीहरु अधिकारी वाहेक अरु कुनै पूर्व गभर्नर छनौट समितिको सदस्य हुने सम्भावना नै नहरेको बताउंछन् । ‘सरकारको र उहाँको चाहाना भन्ने कुरा नै भएन, उहाँबाहेक अरु विकल्प नै रहेन’ अर्थमन्त्री पौडेल निकट एक अधिकारीले मेरो लगानीसंग भने ।