यसपटक सन्तोषनारायण श्रेष्ठ अध्यक्षमा छन् भन्ने समेत आम सर्वसाधारणले अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। उनी पत्रकारको फोन उठाउँदैनन्। यति सम्मकी आफ्नो मोबाइलमा सेभ भएको नम्बर बाहेक अरूको फोन रिसिभ गर्ने उनको बानी छैन। जसले गर्दा उनी बोर्डमा अध्यक्ष छन् कि छैनन् भन्ने व्यङ्ग्य लगानीकर्ताले गर्न थालेका हुन्।
फेरि उनी छन् भनेर भन्न सक्ने कुनै त्यस्तो उपलब्धिमूलक समाचार पनि आम सर्वसाधारणले पढ्न पाएका छैनन्। उनी आएको वैशाख १० गते चार महिना पुरा भएर पाँच महिना लागेको छ।
आफ्नो कार्यकालको चार महिनामा उनले आम सर्वसाधारणले देख्ने गरी कुनै काम गर्न सकेका छैनन्। जबकि कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक पद ग्रहण गरेपछि आफ्नो एक सय दिन यसरी बित्यो र यस्ता उपलब्धि हासिल भए अनि अब आउने दिनमा यस्तो गरिने छ भनेर सार्वजनिक गर्ने चलन छ। तर उनले गएको सय दिनमा न कुनै उपलब्धिमूलक काम नै गर्न सके न त यसो गरे भनेर सार्वजनिक नै गरे।
उनी नितान्त निजामती कर्मचारी जस्तो कार्यशैलीमा रमाउँदै आएका छन्। कार्यालय आउने जाने बाहेक कुनै ठोस काम उनले अहिलेसम्म गर्न नसकेको बोर्डकै कर्मचारी बताउँछन्। “बोर्डमा अध्यक्ष आएको र नआएको बेलामा कुनै परिवर्तन छैन। जस्तो पहिले बोर्ड अध्यक्षविहीन हुँदा थियो अहिले पनि त्यस्तै नै छ,” बोर्डका एक कर्मचारीले मेरो लगानीसँग भने।
उनका अनुसार बोर्ड अध्यक्ष नहुँदा जसरी प्राथमिक निष्कासन रोकिएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै नै छ। हातमा गन्न सकिने कम्पनीले मात्रै प्राथमिक निष्कासन अनुमति पाएका छन्। ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई निष्कासन अनुमति नदिनु भन्ने आशयको संसदीय समितिको निर्देशन अहिले पनि पालना गरिँदै छ। जसले गर्दा त्यस भन्दा मुनि नेटवर्थ भएका कम्पनीको निष्कासन के हुने भन्ने अन्योल अझै समाधान हुन सकेको छैन।
उता जलविद्युत कम्पनीहरूले निष्कासन अनुमति पाइएन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई समेत गुनासो गरिसकेका छन्। जबकि त्यो अन्योल स्पष्ट पार्नु पर्ने दायित्व बोर्डको हो। कुनै न कुनै निकास बोर्डले नै निकाल्नु पर्ने हो। समितिमा गएर छलफल गरेर हुन्छ कि आफैले कुनै ठोस निर्णय गरेर हुन्छ। त्यसको समाधान खोज्ने जिम्मा अध्यक्ष कै हो। तर अध्यक्षले आए यता त्यस विषयमा कुनै पहल गरेका छैनन्।
“सर्ट टर्ममा यो यो कुरा गर्ने लङटर्ममा यो यो गर्ने भन्ने भिजन अध्यक्षको हुनु पर्ने हो। न त सर्ट टर्म भिजन नै छ,लङ टर्मको त कुरै छाडौँ” ती कर्मचारीले भने। अहिले आएर बरु यसअघिका अध्यक्षहरू नै ठिक थिए भन्ने स्थितिमा कर्मचारी पुगेका छन्।
बोर्डले गर्नु पर्ने धेरै काम छन्। प्राथमिक निष्कासलाई सरलीकृत गर्नेदेखि निष्कासन व्यवस्थापनसम्म बोर्डकै जिम्मेवारी हो। नयाँ नयाँ नीति बनाउने देखि लागु गर्ने पनि बोर्डकै दायित्व हो। तर न नयाँ काम न नयाँ नीति सबै शून्य छ। नियुक्त भएर आएको चार महिनामा धेरै काम हुन सक्ने भएपनि अहिलेका अध्यक्षमा केही गरौँ भन्ने भन्दा पनि जागिरे मनस्थिति बढी रहेको कर्मचारीले अनुभव गर्न थालेका छन्। अध्यक्षले आउने दिनमा पनि यसैगरी समय मात्रै बिताउने तर उपलब्धिमूलक कुनै काम नगरी हाजिर गरेर मात्रै बसे कर्मचारीले नै दबाब सिर्जना सुरु गर्ने बताइएको छ।
