नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले शेयर विक्रीको नाउमा आज ४१ वटा उद्योगहरु समाप्त भएकाे बताएका छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको भन्सार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागि हुँदै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।

'विदेशी कलेजहरु बढ्दै जाँदा नेपालका विद्यालय र कलेजहरु समेत कमजोर हुँदै गए । नेपालको उद्योग समाप्त भएर निजीकरण बढ्दै गयो । शेयर विक्रीको नाउमा आज ४१ वटा उद्योगहरु समाप्त भए,’ उनले भने ।

यसैगरी, अपेक्षाअनुसार भन्सार कर उठाउनको लागि भन्सार एजेन्टहरुको भौतिक परिचालन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि नेपाल विश्व सामानको बजार बन्न पुगेको उल्लेख गरे । उनले नेपालको औद्योगिक क्षेत्र समाप्त हुँदा निजीकरण हुने समस्या भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समाधान गर्ने खालको ऐन बनाउन जरुरी रहेको बताए । उनले भन्सार बिन्दुहरुमा भएको बेथितिकै कारण ४१ वटा उद्योगहरु समाप्त भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘अपेक्षाअनुसार भन्सार कर उठाउनका लागि सात सयभन्दा बढी भन्सार एजेन्टहरु रहेछन् । ति सबैलाई सशरीर भन्सार उठाउने ठाउँमा उपस्थित हुनेगरी बन्दाबस्त भएमा भन्सार चुहावट नहुने उहाँहरुको मत छ । यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । नेपाल डब्लूटिओमा सदस्य भएपछि विदेशी सामानको बजार नेपाल बन्यो । र नेपालका उद्योगहरु समाप्त हुँदै गयो ।'

भन्सारमा हुने भ्रष्टाचार र भन्सार चुहावटमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नेगरी ऐन बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

छलफलमा सहभागि हुँदै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद माधव सापकोटाले विधेयकले भन्सारका जोखिमहरुको न्युनिकरण गर्ने र व्यापारको सहजिकरण गर्ने आधार प्रदान गरेको भएपनि कार्यान्यनमा चुनौती रहेको बताए । उनले अहिले पनि भन्सार कार्यालयहरुमा सेटिङमा काम हुने गरेको उल्लेख गर्दै यसले साना तथा मझौला व्यापारीहरु समस्यामा पर्ने गरेको बताए । उनले भन्सार चुहावट र सेटिङमा हुने व्यापारलाई निरुत्साहित गर्नेगरी विधेयक ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको लागि भन्सार विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विधेयकले नेपालको भन्सार प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउनको लागि एउटा आधार प्रदान गरेको छ । त्यस हिसाबले हेर्दा यो सकारात्मक पक्ष हो । तर यो सँगसँगै भन्सारका जोखिमहरुको न्युनिकरण गर्ने, व्यापारको सहजिकरण गर्ने र यसको सन्तुलन मिलाएर अपराध, भन्सार छली, तस्करी जस्ता कुराहरुको नियन्त्रण गर्ने र व्यापारको क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन यसलाई कार्यान्वयनको दिशामा कसरी लैजान सक्छौं त्यो प्रश्न चाहिँ मुख्य हो । कि त हाम्रा संयन्त्रहरुले अवैध धन्दामा संलग्नहरुसँग मिलेर सेटिङमा काम हुने । नभए साना मझौला उद्योगहरु संलग्न रहेकाहरुलाई फेरी निरुत्साहित गर्ने दुई खालि प्रवृत्ति छ हामीसँग । त्यसकारण भन्सार जोखिमको न्यूनिकरण र व्यापारको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा दोहोर्याएर राख्न चाहन्छु ।’

आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु शाहले भन्सार विधेयक भन्सार उठाउनको लागि हो कि सीमा क्षेत्रका जनतालाई लुट्नका लागि हो ? भन्दै प्रश्न गरे। भन्सार छली गर्ने व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान राख्नुको सट्टा सम्पत्ति नै जफत गर्ने नीति उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ । विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै पास गरिए निजी सम्पत्ति लुट्ने र त्यसले सिमाक्षेत्रको जनतालाई तवाह गर्ने देखिएको सांसद शाहको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो भन्सार विधेयक भन्सार उठाउनको लागि हो कि सीमा क्षेत्रका जनतालाई लुट्नका लागि हो ? यदि लुट्न नभई भन्सार उठाउनको लागि हो भो व्यक्तिको व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधान किन ? भन्सार छली गर्ने मान्छेलाई दण्ड गर्नुपर्ने हो कि उसको निजी सम्पत्ति खोस्नुपर्ने हो ? आज हामी भन्सार छल्ने नाउमा निजी सम्पत्ति जफत गर्ने प्रावधानहरु रहेको छ । जसले भन्सार नियन्त्रण होइन निजी सम्पत्ति लुट्ने र त्यसले सिमाक्षेत्रको जनतालाई तवाह गर्ने मात्र देखिन्छ । नेपालमा अरु कानूनहरु पनि छ । यहाँ सम्पत्ति लुकाउनेहरुलाई जफतसम्बन्धी कानून लाग्छ कि लाग्दैन ? आयकर लुकाउने र मूल्य अभिवृद्धि कर लुकाइयो भने जफतसम्बन्धी कानून लाग्छ कि लाग्दैन ?’

भन्सार छलिमा संलग्नलाई दण्डसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु उपयुक्त भएपनि व्यक्तिगत सम्पत्ति जफत गर्न नमिल्ने उनको मत छ ।