योसंगै भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारलाई बाटो खुलेको छ । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबीच भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भइसकेको राजनीतिक वृतमा चर्चा छ ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र वालकृष्ण ढकालको इजलासले उक्त पूरक निवेदन अस्वीकार गरेको हो । अभिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतीले गभर्नर बन्न भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा वैशाख ५ गते पूरक निवेदन दर्ता गराएको थिए ।
भट्टले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिए पनि उनको राजीनामा स्वीकृत भएको छैन । उनले राष्ट्र बैंकको कर्मचारी सेवा विनियमावलीको व्यवस्था पूरा गरी राजीनामा दिए पनि कायम मुकायम गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् ।
भट्टलाई गभर्नर बनाउने सहमति भएको र उनले राजीनामा दिएको समाचारसँगै अधिवक्ताद्वय थापा र उप्रेतीले उमेरहद सम्बन्धी रिटमा नै गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए । बहालवाला कार्यकारी निर्देशकको गभर्नरको लागि योग्यता नपुग्ने भन्दै पूरक निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गरे पनि इजलासले स्वीकार नगरेको हो ।
