अहिले गभर्नर छनौट सदस्य रहेका अर्थशास्त्री डा.विश्व पौडेल नै गभर्नर हुने चर्चाले शनिबारदेखि नेपालको अर्थ राजनीति गर्माएको छ । ‘हल्लै हल्लाको बजार’मा पौडेल गभर्नर हुने ‘हल्ला’ हल्लामै सीमित होला कि सत्य होला ? त्यो सायद केही दिनमा थाहा हुनेछ । 

किनकी गभर्नर ‘कन्फर्म’ भन्दै विगत केही महिनादेखि नेपालको अर्थ-राजनीति र मिडिया बजारमा आधा दर्जन जति अनुहारहरुको नाम किटान भइसकेको छ । अहिलेकी कायममुकाम गभर्नर निलम तिम्सिनादेखि अर्का गभर्नर बमबहादुर मिश्र, सत्ता साझेदार कांग्रेस एमाले बीच सहमति भएर गभर्नर नियुक्तिको ‘निर्णय भैसकेको’ भनिएका डा.गुणाकर भट्ट, गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका भनिएका डा.प्रकाश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी, नविल बैंकका निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना मात्रै होइन, पूर्वअर्थमन्त्री तथा पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडासम्मलाई संचारमाध्यमले ‘कन्फर्म गभर्नर’ बनाइसकेका छन् ।

तर, रिक्त भएको महिना दिन भइसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त गर्न नसक्ने सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको अर्कमण्यताको कारण देशको केन्द्रीय नेतृत्वविहिन मात्रै भएको छैन, त्यसले देशको समग्र बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमै गम्भिर नकारात्मक असरहरु पारिरहेको छ ।

यसरी संचारमाध्यमका ‘भित्ता’ वा ‘पाना’मा गभर्नर बनाउने क्रम चलिरहेको छ । गभर्नरका रुपमा अमुक नामहरुलाई चर्चामा ल्याउने एकथरि ‘सूत्रहरु’ र ती नामहरुलाई विवादमा तान्ने अर्काे ‘सूत्रहरु’ को चलखेल बढ्दो छ ।

र, पछिल्लो पटक ‘सूत्रहरुले’ गभर्नर बनाइ दिएका छन्—कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी तथा परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाकी व्यवसायीक साझेदारसमेत रहेका अर्थशास्त्री विश्व पौडेल । नेपालकै सबैभन्दा महंगो स्कुलको रुपमा चिनिएको युलेन्स स्कुलमा राणा र पौडेल साझेदार छन् । राणा पछि सो स्कुलको अध्यक्ष पौडेल बनेका थिए ।

पौडेल गभर्नर होलान,नहोलान् र भए पनि उनले कसरी चलाउलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, गभर्नर बनेमा उनी नेपालको अर्थराजनीतिमा ‘ओपन सेक्रेट’ विवादको एउटा कडी मानिएको एम.अधिकारीको ‘भाई’ होइन, ‘दाई’ हुनेछन् । किनकी कानुन अनुसार गभर्नर हुन कुनै पार्टीको सदस्य नभएको स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुपर्छ । त्यहीकारण एमाले केन्द्रीय आर्थिक विभागको सदस्य रहेका एम.अधिकारी नै राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हुन् भन्ने विवादले केही महिना नेपालको अर्थ राजनीति क्षेत्र निकै तातेको थियो । त्यो विवाद तताउनमा कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरुको पनि ठूलो भूमिका थियो ।

पछि माओवादी नेता तथा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जोडिएको बजेटको सूचना चुहावट सम्वन्धि ‘मुसा प्रकरण’ चर्केपछि माओवादीले एम अधिकारी प्रकरणमा मौन बस्ने र एमाले मुसा प्रकरणमा मौन बस्ने सहमति पछि ती दुवै प्रकरण सेलाएको थियो ।

एमाले आर्थिक विभागका सदस्य एम.अधिकारी राष्ट्र बैंकका तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै हुन् भन्ने तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ भए पनि उनले एमालेको झण्डा नै बोकेको, मुर्दावाद र जिन्दावादको नारा नै लगाएको, पार्टीलाई लेवी नै तिरेको प्रमाण अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।

तर, पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गर्भनरमा प्रस्ताव गरिएको भन्दै ‘सूत्र’हरुले दावी गरिरहेका विश्व पौडेल त चिनिएकै कांग्रेस कार्यकर्ता नै हुन् । गत आम निर्वाचनमा चितवन १ बाट नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार भएका उनी २४ हजार ९९० मतका साथ तेस्रो भएका थिए । जहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकाल ३४ हजार १८९ मत सहति विजयी हुँदा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे २६ हजार ६०८ मत सहित दोस्रो भएका थिए ।

झण्डा बोकेको प्रमाण नभएको, अरु कुनै भूमिका नदेखिएको र ‘निक नेम’ राखेर काम गरिरहेको भन्ने आशंकाको आधारमा एम.अधिकारी प्रकरणले उग्ररुप लिएको थियो भने यहाँ त पौडेल खुलेरै झण्डा बोकेर हिंडेका व्यक्ति हुन् । चुनाव लडेकै व्यक्ति हुन् । त्यो अवस्थामा उनको नियुक्ति पछि सार्वजनिकरुपमा (हुनसक्छ अदालतमै) उनी ‘कार्यकर्ता होइनन्, स्वतन्त्र व्यक्ति हुन्’ भनेर नेपाली कांग्रेसले कसरी प्रतिरक्षा गर्ला ? सरकारले के भनेर जवाफ देला ? र उनी स्वयंले के आफ्नो तठस्थता कसरी प्रमाणित गर्लान् ? यी प्रश्नहरुको जवाफ ‘तपाईलाई किन चाहियो’ भनेर देउवा शैलीबाट संचार माध्यमलाई दिन त सकिएला, तथ्यपरक, कानुनी भाषामा दिन पक्कै सजिलो हुने छैन ।

अर्काेकुरा पौडेल आजको दिनसम्म पनि गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य हुन् । गभर्नर हुने भएमा उनले राजीनामा देलान्, त्यो ठूलो कुरा भएन । तर, फेरि पनि प्रश्न त यसमा पनि उठ्ने छ । आफै सिफारिस समितिमा बसेर आफैलाई सिफारिस गर्ने वा सिफारिसको तारतम्यता मिलाउने भनेर ?

यी सबै खेल र दाउपेचहरुका कारण ‘आफ्नै मान्छे’ हुनु पर्ने अडान लिंदा गभर्नर नियुक्ति प्रकरणलाई सत्तारुढ दलहरुले झनझन गिजोल्दै लगेका छन् । र, अब एम.अधिकारी का ‘दाई’ बनुन कि ‘भाई’, जो गभर्नर बने पनि उनले नियुक्ति हुँदासाथ अदालतको चक्कर काट्नु पर्ने र राजनीतिक विवादहरुको सामना गर्नु पर्ने निश्चित देखिएको छ । त्यस्ता गभर्नरले देशको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हितको लागि कसरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ? सम्भवतः यो प्रश्नको जवाफ पनि आजको दिनमा कसैसँग छैन ।