लघुवित्तका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन त्यति घातक थियो र रु सेयरधनीहरुले सेयर बेचेरै कुलेलम ठोक्नु नै पर्छ भन्ने बारेमा यथार्थ विवेचना हुँदै भएन । अधिकांश लगानीकर्ताहरु होहल्ला र लहैलहैमा लागेर थामिनसक्नुको घाटा खाएर सेयर बेची कुलेलम ठोके ।
राष्ट्र बैंकले त लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको बिकृति र समस्या समाधानमा सहयोग गर्न, लघुवित्त संस्थाहरुलाई सुधार गरी बलियो बनाउँन, ऋणी, बचत सदस्य र सेयरधनीको हित हुने गरी निर्देशन जारी गरेको हो तर त्यसको असर सेयर बजारमा उल्टो पर्यो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पहिलो बुँदामा रहेको लाभांश वितरण सम्बन्धी कुराले लगानीकर्ताहरु बढी आतंकित भएको पाईयो । यसमा पहिलेको निर्देशनमा लघुवित्तले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताव गर्दा २० प्रतिशत भन्दा माथिको अंशमा मात्र त्यसको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने ब्यवस्था गरिएको थियो तर अहिले २० प्रतिशत भन्नेको सट्टा १५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताब गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी जति हुन्छ, त्यसको ५० प्रतिशत रकम साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने भनिएको छ । जम्मा ५ प्रतिशत मात्र घटाएर त्यस वापत साधारण जगेडामा राख्नु भनिएको हो ।
मानौ कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताब गर्यो भने ५ रुपैयाँको ५० प्रतिशतले हुने रकम साढे दुई रुपैयाँ मात्र साधारण जगेडा कोषमा राख्नुपर्ने हो । साधारण जगेडा कोषमा राख्ने भनेको संस्थालाई बलियो बनाउने भनिएको हो, त्यो रकम राष्ट्र बैंकको खातामा जाने, अरुलाई दिनुपर्ने भनिएको हैन । जुन संस्थाको जगेडा कोष बलियो हुन्छ, त्यो संस्था बलियो हुन्छ । १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताब नगरेर कम्पनीले बढी भएको नाफा पूँजीगत जगेडा कोषमा नै राखेर अर्कोपल्ट लाभांश दिँदा उपयोग गर्न पनि सक्छ । यो त संस्था र सेयरधनीकै हितमा हो । यसबाट आँत्तिनुपर्ने हैन, झन् उत्साहित हुनुपर्ने हो ।
लघुवित्तले शोषण गरे, उनीहरु महासामन्त भए, खारेज हुनुपर्छ, पुरै अण मिनाहा हुनुपर्छ भनेर ऋणीहरुले बबण्डर गरिरहेको बेला उनीहरुको कुराको प्रतिबाद गर्न नियमनकारी निकायले चालेको रणनीतिक कदम हो भनेर झन् सबै सेयरधनीले राष्ट्र बैंकलाई साथ दिनुपर्ने हो, उल्टै विरोध गरेपछि ऋणीहरुलाई कसले तह लगाउँछ ?
हो, धेरै लाभांश दिदै आएका वा दिनसक्ने दुई चार वटा लघुवित्तको लाभांश दरमा केही संकुचन आउला तर अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्या निराकरण गर्न राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्थाले धेरै सहयोग गर्छ । संस्था नै बिग्रिएर, लघुवित्त क्षेत्र धरासायी भएर भोलि लगानी समेत नउठ्ने भन्दा त लाभांश दर केही घटे पनि संस्था र लघुवित्त क्षेत्र सवल होस भनेर सोच्नु पर्दैन ?
गरिबी न्युनीकरणका लागि परिचालित हुनुपर्ने लघुवित्तहरु बढी नाफामुखी नहोउन, संचालक र सेयरधनीहरुले लाभांशको रुपमा ठूलो रकम संस्थाबाट बाहिर नलैजाउन र संस्थाको जगेडा कोष बलियो भएर अरु बढी स्रोत परिचालन गरी काम गर्न सकोस् र जोखिमबहन क्षमता बलियो होस् भन्ने कुरामा नियमनकारी निकायले ध्यान दिएको देखिन्छ । लघुवित्तले गरीबलाई शोषण गरेर संचालक र सेयरधनीले धेरै फाईदा लिए भन्ने आरोपलाई निस्तेज पार्न पनि यस्तो ब्यवस्था आवश्यक थियो र पहिले भएको ब्यवस्थामा यसपल्ट सामान्य बदली मात्र गरिएको हो ।
अब दोस्रो बुँदामा जाउँ । दुई बर्षदेखि असल बर्गमा परेका समूहका सदस्य ऋणीलाई १५ लाखसम्म कर्जा प्रबाह गर्न सकिने यसअघिको ब्यवस्था हटाईएको छ । कृषि उद्यम गर्नलाई अब कसैले लघुवित्तबाट धितो राखेर पनि ७ लाख भन्दा बढी रुपैयाँ कर्जा पाउनसक्ने छैनन् । यो ब्यवस्था त लघुवित्तको जोखिम न्युनीकरण गर्न झन् राम्रो हो । एउटै ब्यक्तिले लघुवित्तबाट ७४ लाखसम्म कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको र लाखौंले एक भन्दा धेरै लघुवित्तबाट लाखौं कर्जा लिएर दुरुपयोग भएकोले राष्ट्र बैंकले कडाई गरेको हो भनेर बझ्नुपर्छ । यो ब्यवस्था संस्थाको हितमा छ तर सेयरधनीको किन विरोध ?
तेस्रो बुँदामा एक ब्यक्तिले एउटा मात्र संस्थाबाट कर्जा प्राप्त गर्नसक्ने, बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएको ब्यक्तिले लघुवित्तबाट कर्जा नपाउने र अरुबाट कर्जा लिए नलिएको कुरा कर्जा सूचना केन्द्रबाट जाँचेर मात्र कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने ब्यवस्था त झन् राम्रो हो । यसले लघुवित्त संस्थाहरुमा जोखिम कम गर्न सहयोग पुग्छ । एउटै ब्यक्तिले २०, २१ वटा संस्थाबाट कर्जा लिएर दुरुपयोग गरेको, कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न सक्दैनौ भन्दै रुवाबासी गरेको अबस्थामा आएको नयाँ ब्यवस्थाले लघुवित्त संस्था र त्यसको सेयरधनीकै हित गर्छ, यसमा उल्टै रुवाबासी गर्नुपर्ने कारणै छैन । राष्ट्र बैंकलाईत उल्टै धन्यबाद दिनुपर्ने हो ।
एक भन्दा बढी संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणीहरुको हकमा त्यसरी कर्जा प्रदान गर्ने लघुवित्त संस्था मध्ये पछिल्ला संस्थाहरुले शतप्रतिशत रकम नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्ने नयाँ ब्यवस्थाले पनि संस्था र सेयरधनीकै हित गर्छ । संस्थाले नोक्सानी ब्यवस्था गरेर दोहोरोपना भएका कर्जा असुली गर्न थालेर ऋणीले तिरेपछि नोक्सानी ब्यवस्था भएको रकम नाफामा देखाउँन पाईन्छ, त्यसबाट सेयरधनीले सेयरधनीले लाभांश खान पाउँछन् । यद्यपी शुरुमा कतिपय संस्थाको जगेडा कोष रित्तो हुनसक्ला । यदि यस्तो नोक्सानी ब्यवस्था नगर्ने हो भने धेरै संस्था टाट पल्टिन्छन् ।
शुरुमा कर्जा प्रदान गर्ने संस्थाले नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्दैन र उसलाई फाईदा हुन्छ । यसमा मानौ कुनै ब्यक्तिले २१ वटा लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिएको छ भने शुरुमा कर्जा दिने संस्थाले नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्दैन, पछि कर्जा प्रदान गर्ने २० वटा संस्थाले कर्जा प्रदान गरिएको रकम बराबरकै नोक्सानी ब्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले लघुवित्त क्षेत्रमा अहिले भयावह रुपमा देखिएको कर्जाको दोहोरोपना नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।
चौथो कुरा । बार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताब गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी हुने रकमको ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा नयाँ हैन । पहिले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताब गरेमा त्यस भन्दा बढीको रकमको २५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने ब्यवस्था थियो ।
त्यसमा १० प्रतिशत थपेर ३५ प्रतिशत पुरयाईएको मात्र हो । मानौ कुनै कम्पनीले २० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताब गर्यो भने ५ रुपैयाको ३५ प्रतिशतले हुने रकम मात्र ग्राहक संरक्षण कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने हो । १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताब नगरेको अबस्थामा केही गर्नुपर्दैन ।
यो ब्यवस्था नयाँ हैन तर पनि किन गरियो भने लघुवित्त संस्थाका सेयरधनीले मात्र धेरै लाभांश लिएर हुन्न, त्यसका ऋणी र सदस्य पनि संस्थाका महत्वपूर्ण अंग हुन, उनीहरुलाई पनि संस्थाको नाफाबाट लाभ दिनुपर्छ । उनीहरुले बचत गरेर, कर्जा लिएर सावाँ ब्यजा भुक्तानी गरेको हुनाले नै संस्थाले लाभांश बाँड्न सक्ने हो । उनीहरुको हितमा पनि संस्थाले सोच्नुपर्छ, त्यसैका लागि ग्राहक संरक्षण कोष हो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कुरा नै के छ र ?
अब पाँचौ कुरातर्फ लागौं । लघुवित्त संस्थाका संचालकहरुको तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रमको नाममा विदेश भ्रमण हुने कुरामा रोक लगाईएको छ । अब संस्थाका संचालकहरुको अभिमुखीकरण कार्यक्रम स्वदेश भित्र्रै हुनुपर्ने छ । यसो हुँदा ऋणीले तिरेको ब्याज र सेवा शुल्कले संस्थाले गरेको आम्दानी र सेयरधनीको पैसामा संचालकहरुको विदेश सयर, मोजमस्ती, फजुल खर्च रोकिने छ र स्वदेशभित्रैको आर्थिक गतिविधिमा टेवा पुग्ने छ । यसमा पनि लगानीकर्ताहरुको विरोध ?
छैटौं कुरा । लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीहरुलाई पर्याप्त तालिम नदिईएको हुनाले उनीहरुले समूहका सदस्यहरुको परिचालन, ऋणीसँगको ब्यवहार र कार्यकुशलतामा असर परेको छ र कयौं ठाउँमा अब्यवसायिक तथा अमर्यादित कामहरु भएका गुनासोहरु ब्यापक रुपमा आएका छन् । कतिपय संस्थाले तालिम कार्यक्रम पारदर्शी रुपमा नगर्दा संस्थाभित्रै भेदभावको अबस्था छ र कतिपय कर्मचारी दक्षता अभिबृद्धि र बृत्ति बिकासको अवसरबाट बंचित छन् । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले नयाँ ब्यवस्था गरेको छ । यसमा सेयरधनीले आपत्ति जनाउनुपर्ने ठाउँ कहाँ छ ?
सातौं कुरा । हरेक लघुवित्त संस्थाले बार्षिक नाफाको १ प्रतिशत भन्दा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत छ्टयाएर खर्च गर्नुपर्ने पुरानो ब्यवस्थामा केही थप भएको छ । यदि कुनै संस्थाले बार्षिक १५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश प्रस्ताब गरेमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी रकमको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत खर्च गर्नुपर्ने कुरा नयाँ हो । तर सेयरधनीले १५ प्रतिशत मात्रै लाभांश पाउने अबस्थामा त्यसमा थप केही गर्नुपर्दैन । बढी लाभांश लिने हो भने समाजका लागि पनि केही गर्न तयार हुनपर्छ भन्ने कुरा स्वभाविक हो । लघुवित्त पनि समाजप्रति उत्तरदायी संस्था नै हो, त्यसका सेयरधनीले समाजप्रति उत्तरदायी हुन्न भन्न मिल्दैन ।
अब आयो आठौ तथा अन्तिम बुँदा । यो बिल्कुलै नयाँ कुरा हो । लघुवित्त संस्थाले प्रबाह गर्ने कर्जाको ब्याज दरको आधा अर्थात ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेपको ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने कुरा लघुवित्तका सदस्यको हितमा छ । यसअघि लघुवित्तले सदस्यको बचतमा न्युन ब्याज दिने वा दिदै नदिने गर्दै आएका थिए र सदस्यहरुको ब्यापक गुनासो थियो । राष्ट्र बैंकले सदस्य वा ऋणीको बचतमा पनि उचित ब्याज देऊ भनेर सदस्य र ऋणीको पक्षमा स्पष्ट निर्देशन गरेको हो । यसमा सेयरधनीले आपत्ति जनाउनुपर्ने किन ? के लघुवित्तका सदस्य र ऋणीको बचत चाँही बिना ब्याज संस्थाले उपयोग गर्न पाउनुपर्ने हो ? उनीहरुलाई न्याय हुनु पर्दैन ?
राष्ट्र बैंकले गरेको यति राम्रो ब्यवस्थाको सबैतिर वाहवाही हुनुपर्नेमा उल्टै सेयरबजारमा रुवाबासी हुनु अनौठो कुरा भएको छ । सारा सेयरधनी र लघुवित्त संस्थाका सरोकारवालाहरुले राष्ट्र बैंकलाई धन्यबाद दिएर अरु राम्रो ब्यवस्था गर्न पेत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टै गाली पो गरिरहेका छन् । के अचम्म ।
राष्ट्र बैंकले ढिलो गर्यो तर राम्रो गर्यो चाँही भन्न सकिन्थ्यो र अरु कडाईपूर्ण ब्यवस्था गर्नुपर्छ भन्नसक्नुपर्छ तर उल्टै विरोध ?
यदि राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको ब्यवस्था नराम्रो हो कसैले भन्छ भने लौ त अगाडि आएर ऋणीहरुको नाममा भएको आन्दोलन र उनीहरुले अगाडि सारेका ५ बुँदे मागको सम्बोधन गरोस । के ऋणीहरुले भने जस्तै सबै लघुवित्त संस्था शोषक सामन्त हुन र उनीहरु सबै खारेज हुनुपर्छ ? के सबै ऋण मिनाहा हुनुपर्छ ? के विना ब्याज ऋण दिनुपर्छ ? के सबैलाइृ सहजै काम र माम दिनुपर्छ ? के समाजवादी अर्थब्यवस्था लागु गर्नसकिन्छ ? राष्ट्र बैंकको नयाँ ब्यवस्था अनुचित हो भने ऋणीहरुको अराजकता र ताई न तुईको माग चाँही ठीक हो ? राष्ट्र बैंकले गरेको सही ब्यवस्थाको विरोध गर्नेहरु हो लौ ऋणीहरुको माग लघुवित्तका सेयरधनी आफैले पुरा गर ।
