गत माघ ३ गते ऊर्जा मन्त्रीको रुपमा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका लिङ्देन फागुन १३ गते सरकारबाट बाहिरिएका थिए । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री भएर एक महिना १० दिन मात्र काम गरे ।
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका विश्वासपात्र भनेर चिनिएका लिङ्देन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए । उनलाई प्रचण्डले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका थिए ।
छोटो समयमा नै लिङ्देनले ऊर्जा क्षेत्रमा तहल्का मच्चाउने गरी काम गरे । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन्, नेकपा एमाले भन्दा पहिला सरकारबाट बाहिरिएका कारणले पनि लिङ्देन चर्चामा आउन पुगेका छन् । उनी एमाले भन्दा पहिले नै किन बाहिरिए भन्ने बिषयमा भने निकै अर्थपूर्ण छ ।
दुर्गा प्रसाइले राजालाइ बाेकेपछि......
उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा गएको पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई फिटिक्कै मन परेको थिएन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उनलाई पटक पटक प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा नजान आग्रह गरेको राप्रपाका एक उच्च नेताले बताए । तर, लिङ्देनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको उक्त आग्रहलाई मान्न सकेनन् । कमल थापा पनि गणतान्त्रिक संबिधान अन्तर्गत बनेकाे सरकारमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्री बनेपछि पूर्व राजा असन्तुष्ट बनेकाे थिए । लिङदेनकाे हकमा पनि त्यही अवस्था दाेहाेरियाे ।
राप्रपासँग त्यही असन्तुष्टि भइरहँदा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले झापाका चर्चित व्यापारी दुर्गा प्रसाईले आयाेजना गरेकाे एक कार्यक्रममा सहभागी जनाए । साे कार्यक्रमा राजाकै अघि प्रसाईले लिङदेनकाे तेजाेबाेध हुने गरी बाेले । प्रसाईले राजालाइ देखाएर मन्त्री परिषदमा बार्गेन गरेकाे र मन्त्री बनाउँदा लिङदेनले कराेडाै लिएकाेसम्म भने । प्रसाईकाे कार्यक्रममा राजा स्वयं उपस्थित भएकाेमा लिङदेनले पनि सार्वजनिक स्थानबाटै असन्तुष्टि जाहेर गरे । एक बैंक ठगले राजतन्त्र ल्याइ दिन्छु भन्दा पूर्व राजा पत्याएर गएकाेमा उनले आक्राेश पाेखे । लिङदेनले प्रसाईलाई बैंक ठग भनेका हुन ।
यसवीचमा लिङदेनले पूर्वराजासँग पङ्गा लिनु भन्दा मिलेरै जाने रणनीति बनाएकाे बिश्लेषण गरिएकाे छ । किन कि पूर्व राजाकै सहयाेगले उनले कमल थापा जस्ता राप्रपालाई निजी सम्पत्ति ठान्ने शक्तिशाली मान्छेलाई परास्त गरेका थिइ । आफु पनि कमल थापाकै अवस्थामा पुग्न सकिने अवस्था आउन नदिन उनले सरकारबाट एमाले भन्दा पहिला नै बाहिरिएका हुन् । राजतन्त्र स्थापनाकाे मुद्दा कमल थापाले छाेडिसकेकाे र दुर्गा प्रसाई जस्ता छेपारे व्यक्तिवाट राजसंस्थाकाे पुनर्स्थापना हुनै नसक्ने बिश्लेषण लिङदेनकाे छ । राप्रपाकाे मुख्य मुद्दा राजसंस्था पुनरस्थापना नै रहेकाे तर पूर्व राजा नै रिसाएकाे अवस्थामा याे मुद्दा कमजाेर हुने भएकाेले राजाकाे मन जित्ने पहिलाे शर्तकाे रूपमा सरकारबाट बाहिरिएकाे देखिन्छ ।
कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको साथ छोड्दा राप्रपामा अल्पमतमा परेका थिए । उनले अध्यक्ष पदमा लिङ्देनसँगको प्रतिस्पर्धामा नराम्रोसँग पराजय बेहोर्नु परेको थियो । दुर्गा प्रसाई र पुर्वराजाबीच राजनीतिक गठजोड र हिमचिम बढ्न थालेपछि लिङ्देनले आफू पनि कमल थापा हुने डरले एमाले भन्दा पहिले नै सरकार छाडेको स्रोतको भनाइ छ ।
हालै मात्र एमाले छाडेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई ‘बोक्न’ थालेका झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले अहिले लघुवित्त संस्थाहरुको ऋण मिनाहा गर्ने माग उठाइरहेका छन् । पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको लघुवित्तको बिषयलाई अझै उचालेपछि सर्वसाधारणको मन जितिने र राजनीतिमा स्थापित हुने सम्भावना देखेपछि प्रसाईले लघुवित्तका बिषयमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनले लघुवित्तको ऋण मिनाहाको माग गर्दै आएका छन् । उनले चितवनमा कालाेमाेसाे दस्ता नै खाेलेकाे छन् । बैंकले दु:ख दिए म्यानेजरहरूलाइ कालाेमाेसाे दल्न उनले उर्दी जारी गरेका छन् ।
अब दमदार प्रतिपक्षी
यता लिङ्देन पनि आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेका छन् । बन्द भएको पीपीए खुला गरेर छोटो समयमा नै ऊर्जा क्षेत्रमा लोकप्रिय भएका लिङ्देनले फेरि प्रतिपक्षमा बसेर जनताको आवाज उठाउन थालेका छन् ।
ऊर्जा मन्त्री हुँदा लिङ्देनले लामो समयसम्म रोकिएका १५ सय मेगावाटसम्मका नदी प्रबाही (आरओआर) जलबिद्युत आयोजनाहरुको बिद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुला गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
लामो समयदेखि ऊर्जा उद्यमीहरुले नदी प्रबाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए खुलाउन माग गर्दै आएका थिए । तर, यसअघिका ऊर्जा मन्त्रीहरुले पीपीए खुलाउन आँट गरेका थिएनन् । तर, ऊर्जा मन्त्री लिङ्देनले १५ सय मेगावाटसम्मको पिपिए गर्नका लागि बाटो खुलाएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्री हुँदा लिङ्देनले राम्रो कामको सुरुवात गरेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘बन्द भएको बाटो खुला भएको छ,’ उनले भने, ‘बन्द भएको पीपीए खुला भएपछि ६६ आयोजनाको पीपीए हुने छ ।’
नदी प्रबाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाहरुको पीपीए नखुलाएको भए केही केही बर्षपछि मुलुक फेरि अन्धकार (लोडसेडिङ) तिर धकेलिने अनुमान इप्पानले गरेको थियो । तर, लिङ्देनको पहल कदमीले मुलुक अन्धकार हुनबाट जोगिएको ऊर्जा उद्यमीहरुले गरेका छन् ।
अहिले पनि करिव १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना पीपीएको पखाईमा रहेको इप्पानको भनाइ छ । तर, अहिलेलाई भने १५ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाको मात्र पीपीए हुने भएको छ ।
अहिले पिपिए गरिएका आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न हुन ५÷७ वर्ष लाग्ने छ । त्यतिवेलासम्ममा देशभित्रै पनि विद्युतको खपत बढ्ने छ, भारत र बंगलादेशसम्म विद्युत् बिक्रीका लागि बजार खुला गर्नु पर्ने छ ।
‘थोरै मेगावाटको लागि भएपनि बाटो खुला भएको छ,’ इप्पानका उपाध्यक्ष गर्गले भने, ‘विहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेझै लिङ्देनले राम्रो कामको सुरुवात गर्नु भएको थियो ।’
सबै प्रक्रिया पुरा गरेर बिद्युत प्राधिकरणमा २४० वटा आयोजनाहरुले ११ हजार ७१६ मेगावाट बराबरको पीपीएका लागि आबेदन गरेको उनले बताए । ‘तर बिगत ४ बर्षदेखि आरओआर आयोजनाहरुको पीपीए ठप्प हुँदा समग्र ऊर्जा क्षेत्र संकटग्रस्त अवस्थामा पुग्ने अनुमान गरिएको थियो,’ इप्पानका उपाध्यक्ष गर्गले भने ‘पीपीए रोकिदा नेपालमा समग्र लगानीको वाताबरण छैन भन्ने देश, बिदेशमा सन्देश प्रवाह भएको थियो, तर अहिले पीपीएको बाटो खुला गरेपछि त्यो गलत सन्देश प्रवाह हुनबाट रोकिएको छ ।’
उक्त आयोजनाहरुको विद्युत् ‘लेऊ या तिर’ सिद्धान्तका आधारमा खरिद गरिने छ । आयोजनाहरुको विद्युत् सुक्खायाम (१६ मंसिर–१५ जेठ) र वर्षायाम (१६ जेठ–१५ मंसिर) का लागि हाल कायम रहेको दर क्रमशः रु ८.४० र ४.८० प्रति युनिटमा खरिद हुने छ ।
प्राधिकरणको यही माघ १८ गतेसम्मको विवरण अनुसार, १३६ आयोजनाहरुसँग ३ हजार १ सय ९२ मेगावाटको कनेक्सन सम्झौता गरिएको छ । कनेक्सन सम्झौता गरिएको मितिको रोलक्रमका आधारमा विद्युत खरिद बिक्री दरलगायतका सम्पूर्ण प्रावधान यथावत रहने गरी आरओआर आयोजनाहरुसँग थप १५ सय मेगावाटको पिपिए गरिने छ ।
