नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई चालु आर्थिक वर्षदेखि काउन्टर साइक्लिकल बफर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने आगामी असार मशान्तसम्ममा थप ०.५ प्रतिशत बफर कायम गर्न निर्देशन समेत दिएको छ।

अहिले पूँजीकोष दबावमा रहेका बैंकहरुलाई यसले झनै दबाव बढाएको छ। आधा दर्जन बैंकले केन्द्रीय बैंकले तोके अनुसारको पूँजीकोष कायम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएका छन्।

यस अघिको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले साढे ८ प्रतिशत टायर १ क्यापिटल कायम गर्नुपर्ने थियो भने साढे २ प्रतिशत टायर २ क्यापिटल कायम गर्नुपर्ने थियो। तर केन्द्रीय बैंकले ०.५ प्रतिशत बफर कायम गर्न निर्देशन दिएसँगै टाएर १ क्यापिटल ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएको छ। क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंकहरुले ०.५ प्रतिशतदेखि २.५ प्रतिशतसम्म थप पूँजी छुट्याउनु पर्ने व्यवस्था छ। क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्क २०१५ ले कुल गार्हस्थ उत्पादन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको बृद्धिदरको आधारमा थप पूँजी छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। काउन्टर साइक्लिकल बफर लागु भएपछि बैंकहरुले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा भएको वृद्धिको तुलनामा कर्जा विस्तार जति धेरै हुन्छ त्यति नै धेरै पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले कर्जाको बृद्धिदर निकै कम भएको अवस्थामा बैंकहरुले सबैभन्दा कम बफर कायम गर्नुपर्ने भएको हो।

गत चैतसम्मको तथ्याँक हेर्दा कुमारी बैंक र प्रभु बैंकको टायर १ क्यापिटल ९ प्रतिशतभन्दा कम छ। कुमारी बैंकको ८.०३ प्रतिशत छ भने एनआइसी एशिया बैंकको ८.२५ प्रतिशत छ। माछापुच्छ्रे बैंकको ८.८ प्रतिशत छ भने प्रभु बैंकको ८.८५ प्रतिशत र हिमालयन बैंकको ८.८६ प्रतिशत रहेको छ। यसबाहेक अन्य बैंकको भने पूँजीकोष ९ प्रतिशत माथि छ।

नबिल बैंकको प्राथमिक पूँजीकोष अनुपात ९.१ प्रतिशत छ भने सिटिजन्स बैंकको ९.१५ प्रतिशत, सिद्धार्थ बैंकको ९.२३ र लक्ष्मी सनराइज बैंकको ९.४८ प्रतिशत छ।

• यस्ताे छ चैतसम्मकाे बैंकहरूकाे पूँजीकाेषकाे अवस्थाः

असार मशान्तमा कुल प्राथमिक पूँजीकोष ९ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने भएकोले धेरै बैंकहरुको पूँजीकोष राष्ट्र बैंकले भनेको सीमाभन्दा तल रहने देखिन्छ। जसले गर्दा ती बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्ने छन् भने उनीहरुले शेयरधनीलाई लाभांश समेत दिन पाउदैनन्। पूँजीकोषकै दबावले गर्दा पर्याप्त तरलता हुँदा हुँदै पनि बैंकहरुले कर्जा लगानीमा नियमन्त्रण गर्नुपर्ने भएको छ।

काउन्टर साइक्लिकल बफल तत्काल लागु नगर्न बैंकरहरुले सुझाव दिँदै आएका थिए। चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले सो व्यवस्था लागु गर्ने घोषणा गर्दा पनि बैंकहरहरुले अहिले कर्जा लगानी पनि सुस्त रहेकोले त्यसलाई स्थगन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। तर राष्ट्र बैंक भने आफ्नो निर्णबाट पछि नहट्ने बताएको छ। "राष्ट्र बैंकले लागु गरिसकेको व्यवस्था अब स्थगन हुँदैन। असार मशान्तसम्ममा बैकहरुले थप ०.५ प्रतिशत पूँजीकोष कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। पूँजीकोष बढाउन नै हामीले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा सहुलियत दिँदै आएका छौ।" राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने।

उनका अनुसार बैंकहरुको पूँजीकोषमा दबावमा परेको कारणले नै विभिन्न कर्जाको जोखिमभार घटाइएको छ भने अहिले अन्य उपकरणहरु समेत जारी गर्न दिने गरी राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि कर्जाको बृद्धिदर निकै कम भएकोले आगामी आर्थिक वर्षमा फेरि बफर कायम गर्न नपर्ने अवस्था हुनसक्ने उनी बताउँछन्। "असार मशान्त एक दिनको लागि भए पनि बफर कायम गर्नै पर्छ," उनले भने "अहिले कर्जाको बृद्धिदर कम रहेकोले अर्को वर्ष फेरि बफर नै कायम गर्न नपर्ने अवस्था आउने देखिन्छ।" यसले बैंकहरुले असार अन्तिम १ दिन मात्रै भए पनि थप ०.५ प्रतिशत बफर कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अहिले बैंकहरुको सिडि रेशियो निकै तल्लो विन्दुमा झरेको छ। बैंकहरुको औसत सिडि रेशियो ८० प्रतिशतमा झरेको छ। लगानीयोग्य रकम हुँदाहुँदै पनि केहि बैंकले राष्ट्र बैंकको कारवाहीबाट बच्न कर्जा लगानीमा नियन्त्रण गरीरहेका छन्। उनीहरु कर्जा असुलीमा बढी केन्द्रित भएका छन्।

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जामा जोखिमभार घटाएकोले पूँजीकोष केहि बढ्ने बैंकरहरु बताउछन्। तर सबै बैंकले भने राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसार पूँजीकोष कायम गर्न नसकिने अवस्था देखिएको उनीहरु बताउछन्। धेरै हायर पर्जेज कर्जा भएका बैंकहरुको राष्ट्र बैंकको सो व्यवस्थाले पूँजीकोषमा केहि सहजता प्रदान गर्ने छ।

त्यसबाहेक अहिले पूँजीकोष बढाउन बैंकहरुले अन्य उपकरणहरु समेत जारी गर्ने तयारीमा छन्। नबिल बैंकले पूँजीकोष दबावमा गएपछि अहिले अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने प्रकृया अघि बढाइसकेका छ। बैंकको सञ्चालक समितिले अग्राधिकार शेयर जारी गर्ने निर्णय गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग अनुमति मागेको छ। अब पूँजीकोष दबावमा रहेका अन्य बैंकहरु पनि यही बाटोमा लाग्ने देखिन्छ।