सुवास निरौला  

धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संसदमा दर्ता भएको छ। जसमा केही पुराना व्यवस्थाहरूलाई संशोधन गर्न लागिएको छ भने केही बिलकुलै नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

यस अघि ऐनले नचिनेका केही विषयहरू संशोधन हुन लागेको ऐनमा समावेश गरिएको छ। जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा २ को खण्ड (ग) पछि खण्ड (ग १) थप गरिएको छ। यस अघिको ऐनमा उक्त व्यवस्था थिएन। थपिएको खण्ड (ग १) मा “केन्द्रीय निक्षेप सेवा” भन्नाले विद्युतीय (डिजिटल) माध्यमबाट सङ्गठित संस्थाको धितोपत्रको अभौतिकीकरण गर्ने र त्यस्तो धितोपत्रको केन्द्रीय अभिलेख राख्ने सेवा सम्झनु पर्छ भनिएको छ। 

यसै गरी बिलकुलै नयाँ व्यवस्थाको रुपमा डेरिभेटिभ प्रडक्टलाई अब संशोधन हुने ऐनले चिन्ने छ। यस अघि कानुनी व्यवस्था नभएकै कारणले वर्षौँदेखि डेरिभेटिभ प्रडक्ट ल्याउने भनिए पनि उक्त प्रडक्ट आउन सकेको थिएन। ऐनको दफा २ को खण्ड (घ) पछि खण्ड (घ १) थप गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको छ। जसमा “डेरिभेटिभ” भन्नाले धितोपत्र बजारमा क्रेता र बिक्रेताबीच सूचीकृत धितोपत्र वा त्यसको मूल्य वा सूचकाङ्कको आधारमा कम्तीमा ३० दिनपछि खरिद वा बिक्री गर्न गरिएको फरवार्ड, फुयुचर्स, अप्सन वा स्वाप जस्ता धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने करार जन्य वित्तीय उपकरण सम्झनु पर्छ।

यसै गरी संशोधित ऐनले अब “विशिष्टिकृत लगानी कोष” लाई समेत चिन्ने छ। दर्ता भएको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भए आउने दिनमा ऐनले “विशिष्टिकृत लगानी कोष” लाई चिन्ने छ। दफा २ को खण्ड (त) पछि खण्ड (त १) थप गर्दै सो नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो। जसमा  “विशिष्टिकृत लगानी कोष” भन्नाले बोर्डमा दर्ता भएको प्राइभेट इक्युटि फण्ड, भेन्चर क्यापिटल फण्ड, हेज फण्ड वा यस्तै प्रकृतिको अन्य कोष सम्झनु पर्छ भनिएको छ।

संशोधनको लागि दर्ता भएको विधेयकले आउने दिनमा मार्जिन कारोबारलाई समेत स्पष्ट चिन्ने छ। ऐनको दफा ६३ पछि ६३ क थप गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो। जसमा मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्थाको १ मा धितोपत्र व्यवसायीले लगानीकर्तालाई धितोपत्र कारोबारको लागि तोकिए बमोजिमको सीमासम्म मार्जिन प्रदान गर्न सक्ने छ। (२) उपदफा (१) बमोजिम प्रदान गर्ने मार्जिन बापत लिन सक्ने व्याजको अधिकतम सीमा, शुल्क तथा मार्जिन कारोबार सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने उल्लेख छ।

त्यसैगरि नेपाल राष्ट्र बैंकसँग बैकिङ कारोबारको अभिलेख माग्न पाउने अर्को व्यवस्था संशोधनको लागि दर्ता भएको विधेयकमा उल्लेख छ । दफा ८६ पछि दफा ८६ क थप गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो। जसमा बैकिङ कारोबारको अभिलेख माग गर्न सक्ने व्यवस्था थप गरिएको छ। उक्त व्यवस्थाको (१)मा कुनै व्यक्ति, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले गरेको धितोपत्रसँग सम्बन्धित कारोबारको सम्बन्धमा कुनै जाँचबुझ गर्नु परेमा बोर्डले त्यस्तो कारोबार सम्बन्धी अभिलेख सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध गराइ दिन नेपाल राष्ट्र बैकलाई अनुरोध गर्न सक्ने छ। (२)उपदफा(१) बमोजिम अनुरोध भई आएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट त्यस्तो अभिलेख लिई बोर्डलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्ने छ।  (३)उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त अभिलेख गोप्य राखी जाँचबुझको लागि मात्र प्रयोग गर्नु पर्ने भनिएको छ।

बोर्डको अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले काम छोडेको दुई वर्षसम्म सूचीकृत कम्पनीमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था नयाँ गर्न लागिएको छ। दफा १११ पछि दफा १११ क थप गर्दै उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको हो। जसमा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा काम गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। (१) अध्यक्ष भइसकेको व्यक्तिले पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा रही काम गर्न पाउने छैन। (२) बोर्डको अधिकृत प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको पदबाट हटेको वा अवकाश पाएको मितिले दुई वर्षसम्म बोर्डबाट अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थामा कुनै पदाधिकारीको हैसियतमा रही काम गर्न पाउने छैन।

(३) उपदफा(१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने पदमा यस दफाको व्यवस्था लागु हुने छैन भनिएको छ।