साथसाथै यो सँगसँगै सरोकारवालाहरुबीच अहिले के नेपालमा साँच्चै नै डिजिटल मुद्रा लागु गर्न सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । किनकी अहिलेसम्म विश्वका जम्मा ११ देशले डिजिटल मुद्रा प्रणालीलाई अपनाएका छन् । र, उनीहरुले पनि पूर्णरुपमा त्यसलाई लागू गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा डिजिटल मुद्रा अहिले नै लागू गर्न गरिएको प्रयासले वहस र विवाद सृजना गर्नु स्वभाविक नै मानिएको छ ।
राष्ट्र वैंक स्रोतका अनुसार विभिन्न देशका अभ्यासहरुका आधारमा तीन प्रकारका विद्युतिय मुद्रा जारी गर्ने आन्तरिक तयारी गरिएको छ-‘खुद्रा’, ‘थोक’ तथा ‘सीमापार’ ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो दैनिक खर्च चलाउने क्रममा आवश्यक पर्ने रुपैयाँको लागि आफ्नो खुद्रा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग गर्न सक्छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगायत ठूला तथा मझौला उद्यमी, व्यवसाय गर्ने र गर्न चाहानेहरुले थोक विद्युतीय मुद्रा सञ्चालन गर्न सक्छन् । त्यस्तै सीमापार कारोबारको प्रयोजनको लागि विकास गरिने विद्युतीय मुद्रा भने अन्तरदेशीय वित्तीय कारोबारमा प्रयोग हुनेछ ।
अहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले भने थोक विद्युतीय मुद्राको प्रारूप तयार गर्ने घोषणा गरेर पहिलो चरणमा थोक विद्युतीय मुद्रा मात्र निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले स्वंयले बताएका छन् ।
मौद्रिक नीति जारी गर्ने क्रममा गभर्नर अधिकारीले डिजिटल मुद्रा लागू गर्ने दिशामा राष्ट्र वैंक अगाडि बढेको घोषणा गरेका छन् । त्यसक्रममा गभर्नर अधिकारीले ‘केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्रासम्बन्धी अध्ययनका आधारमा थोक विद्युतीय मुद्राको प्रारूप (डिजाइन क्यारेक्टरिस्टिक्स) तयार गर्ने कार्य अगाडि बढाइनेछ’ भनी घोषणा गरे ।
गभर्नर अधिकारीले कुनै हचुवाको आधारमा उक्त घोषणा गरेका थिएनन् । विगत केही समय यता नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसबारेमा गम्भिररुपमा काम गरिरहेको छ र त्यही अनुसार आवश्यक तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीतिमा उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
अनौठो मान्नु पर्ने कुरा के छ भने नेपाल राष्ट्र वैंकले वृहतरुपमा आन्तरिक तयारी गरेर मौद्रिक नीतिमै विद्युतीय मुद्रा कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढेको घोषणा गरिए पनि त्यसबारेमा न सरकारले, न त राष्ट्र बैंकले नै कुनै नियम, कानुन वा अन्य कुनै कानुनी आधार नै तयार गरेका छन्, बनाएका छन् । कुनै कानुनी आधार नै तयार नगरि राष्ट्र बैंकका गभर्नरले प्रारुप तयार गर्ने घोषणा गर्नुले राष्ट्र बैंक विद्युतिय मुद्रा लागू गर्न हतारिइरहेको स्पष्ट हुन्छ ।
तर, अहिलेसम्म त्यसबारेमा कानुनी रुपमा कुनै आधार तयार नगरिएकोले राष्ट्र बैंक जति नै हतारिए पनि तत्काल लागू हुने सम्भावना भने देखिदैन ।
विद्युतिय मुद्रा लागू गर्ने देशको अवस्था कस्तो छ ?
गुणस्तरीय एवं समयमा नै हुने आन्तरिक तथा अन्तर देशीय भुक्तानी, भौतिक मुद्राको प्रयोगजन्य खर्चमा हुने कटौती लगायतका विभिन्न कारणले अहिले विश्वव्यापीरुपमै विद्युतीय मुद्राको बारेमा बहस, छलफल भइरहेका छन् । तर, सँगसँगै आइ पर्ने विभिन्न जटिलताहरुको आँकलन गरेर विश्वका धेरै देशहरु डिजिटल करेन्सी लागू गर्न हच्चिरहेका छन् । त्यहीकारण अहिलेसम्म केवल विश्वका ११ देशका केन्द्रीय बैंकहरूले यस्तो मुद्रा जारी गरिसकेका छन् भने अन्य सयभन्दा बढी देशका केन्द्रीय बैंकहरूले यसबारेमा बहस, छलफलहरु चलाइरहेका छन् ।
फिनल्यान्डको केन्द्रीय बैंक ‘बैंक अफ फिनल्यान्ड’ (विओएफ) विश्वकै पहिलो केन्द्रीय बैंक हो । उस्ले सन् १९९० मै ‘एभ्यान्ट कार्ड सिस्टम’ जारी गरेर विद्युतीय मुद्रालाई औपचारिक रुपमा जारी गरेको थियो । तर झण्डै तीन दशकसम्म पनि त्यसबारेमा विश्वव्यापीरुपमा खासै प्रगति भएको पाइदैन ।
बहमासको केन्द्रीय बैंकले सन् २०२० को अक्टोबरमा ‘सान्ड डलर’ नामबाट जारी गरेको मुद्रा नै विश्वको पहिलो विद्युतीय मुद्रा हो । सन् २०२२ को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक आयोजना गरेको चीनले ओलम्पिक खेल उद्घाटन गर्नु केही समय अगाडि ‘ई–युआन’ नामक विद्युतीय मुद्रा लागू गरेको छ । चीन विद्युतीय मुद्रा लागू गर्ने एशियाकै पहिलो देश हो ।
चीनले विद्युतिय मुद्रा लागू गर्नुभन्दा झण्डै ८ वर्ष अगाडि सन् २०१४ देखि नै त्यसबारेमा गम्भीरताका साथ तयारी शुरु गरेको थियो । आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन प्रावधानहरु तयार गरेको थियो । त्यसपछि बल्ल डिजिटल करेन्सी लागू गरेको थियो ।
‘चीन जस्तो देशलाई त तयारी गर्न ८ वर्ष लाग्यो भने हाम्रो देशको हालत के होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । पछि जे होला, देखा जाला भनेर हचुवाको आधारमा लागू गर्ने हो भने अर्कै कुरा अन्यथा यसबारेमा वृहत तयारी गर्नु पर्छ र त्यसको लागि २,४ महिना होइन, २-४ वर्ष नै लाग्न सक्छ । यस्तो वास्तविकता छँदा छदैँ पनि खै कसरी हो, अहिले नै लागू हुन्छ जस्तो गरि गभर्नरले मौद्रिक नीतिमा बोलिदिनु भाे । जुन जरुरी थिएन । दिमागमा आउनासाथ तयारी नै नभएको कुरा गभर्नर जस्तो व्यक्तिले बोल्नुलाई जायज मान्न सकिदैन,’ राष्ट्र बैंकका एक जना कार्यकारी निर्देशकले मेरो लगानीसँग भने ।
चीनले मात्र होइन,भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्व वैंक अफ इण्डिया-आरविआई) ले पनि केही महिना अघिदेखि सिविडिसी (सेण्ट्रल वैंक डिजिटल करेन्सी) जारी गरेको छ । र,त्यसको लागि आरविआईले पनि वर्षाैंको तयारी गरेको थियो ।
स्मरणीय के छ भने अमेरिकाले भने अहिलेसम्म विद्युतीय मुद्रा लागू गरेको छैन । राष्ट्रपति जो बाइडेनले अमेरिकी फेडेरल रिजर्भलाई विद्युतीय मुद्रा निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा विकासका गतिविधि अगाडि बढाउन दिएको आदेशलाई त्यहाँको संसद (सिनेट)ले उल्टाइदिएको थियो । त्यसपछि त्यहाँ विद्युतीय मुद्रा लागू गर्ने थप प्रयास भएको छैन ।
