सुधा देवकोटा

नेपाल धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षको पद रिक्त भएको झण्डै करिब सात महिना बढी भइसकेको छ। गत पुसदेखि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त हुन पुगेको हो। तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पदावधि सकिए यता उक्त पद रिक्त छ।

करिब सात महिनादेखि रिक्त बोर्डको अध्यक्ष पदको अझै ६ महिना पछि मात्रै टुङ्गो लाग्ने भएको छ। किनकि त्यस विषयमा परेको रिटको सुनवाइ आउने माघमा मात्रै हुने छ। जसले गर्दा थप ६ महिना लाग्ने अनुमान गरिएको हो।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। गठित धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि उक्त समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न सकेन। बरु समितिले सम्पूर्ण प्रक्रिया नै रद्द गरेको थियो। समितिले छनौट प्रक्रिया रद्द गरेपछि पीडित बनेको भन्दै उम्मेदवार सन्तोषनारायण श्रेष्ठले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे। उक्त मुद्दामा अदालतले स्टे अर्डर जारी गर्‍यो। जसमा प्रक्रिया रद्द नगर्न सरकारको नाममा आदेश भएको छ।  जसको अर्को पेशी माघ ५ गते तोकिएको छ। पेशी माघ ५ सम्म धकेलिदा बोर्ड अध्यक्ष प्रक्रिया अझै लम्बिने निश्चित भएको हो। 

धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक द्वय मुक्तिनाथ श्रेष्ठ, डा. नवराज अधिकारी, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्की, नेपाल बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति) का पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईँसहित पाँच जना सर्ट लिस्टमा छानिएका थिए।

धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ४ बमोजिम तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था बमोजिम अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले पाँच जनालाई अन्तरवार्ता तथा कार्य प्रस्तुतिका लागि दोहोर्‍याएर बोलाएको थियो । तर  दोस्रो पटक आह्वान गरिएको अन्तरवार्तामा समेत डा.नवराज अधिकारी, कृष्णबहादुर कार्की र चिरञ्जीवी चापागाईँ उपस्थित भइदिएनन् । उम्मेदवार उपस्थिति नभइदिएपछि अन्ततः अध्यक्ष छनोट तथा सिफारिस समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत सोधेको थियो। तर अन्त्यमा भने समितिले  अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया नै रद्द भएको घोषणा गरेको थियो ।

पूँजी बजारको नियमन निकायको पद लामो समयसम्म खाली हुँदा बजार सुधार र अन्य काम कारवाही र भावी योजनाहरू बन्न नसकेको जानकारहरू बताउँछन् । शेयर बजार बढेर नयाँ उचाइ उन्मुख भएको छ। बजारमा धेरे लगानीकर्ता थपिने क्रम जारी छ। दिन प्रतिदिन बजारमा कारोबार हुने रकम बढ्दो छ। यद्यपि बजारमा बलियो नियामक नहुँदा लगानीकर्ताको लगानीको जोखिम बढेको लगानीकर्ताको बुझाई छ ।

धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष पद रिक्त भएमा अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यले बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त व्यवस्था अनुसार सरकारले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यलाई बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारी दिँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूलाई दोहोरो जिम्मेवारी हुँदा बजारको नियमनको लागि पूर्ण समय दिन नसकिएको बोर्डको अध्यक्ष पदमा आसीन व्यक्तिहरूको अनुभव छ ।

सरकारले पुँजी बजारको संवेदनशीलता नबुझेको आरोप आउने गरेको छ । राज्यका तीनै अङ्गहरूको नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्राथमिकतामा नपर्नुमा शङ्का बढेको लगानीकर्ता दीपक कार्कीले बताए। पूँजीबजारका जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, पूर्वाधार निर्माण, प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणबारे कसैको ध्यान पुग्न सकेको छैन। बजारमा अनेक बाहाना बनाएर पूँजी बजारलाई अनिर्णयको बन्दी बनाइएको छ। सुधारको काम भन्दा पनि, बजारलाई नियमन गर्ने भन्दा पनि, नियन्त्रण गर्ने, अप्ठेरो पार्ने गरी अनिर्णयको बन्दी बनाउन सक्रिय रहेको उनको बुझाई छ। 

बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश कुमार हमालको कार्यभार सकिए पछिको ६ महिनाको अन्तरालमा तीन जना बोर्डको अध्यक्षको हैसियतमा नियुक्त भइसकेका छन्। पूँजी बजार जस्तो संवेदनशील निकायको नियामकिय भूमिकामा रहेको व्यक्ति परिवर्तनले पनि बोर्डको कार्यशैलीलाई अप्ठेरो पारेको भनाई छ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि नरेन्द्र कुमार राना, रितेश शाक्य हुँदै हाल महेश बरालले उक्त पद समालेका छन् । बरालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका प्रमुखको समेत जिम्मेवारी समाल्दै आएका छन् ।