विष्णु बेल्वासे

रवि लामिछानेले आफू विरुद्ध १२ भाइ पत्रकार लागेको खुलासा गरेपछि १२ भाइको चर्चा उचाइमा पुग्यो । तर, अहिले त्यो चर्चा निकै सेलाएको छ ।

तर, यता शेयर लगानीकर्ताबीच १२ करोडको क्यापको बिषय भने एकपछि अर्को गर्दै चर्चामा आइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकबाट शेयर कर्जामा बढीमा १२ करोड भन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेपछि १२ करोडको चर्चा पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो । अहिले पनि १२ करोडको सीमाको बिषयको निकै चर्चा पाउँदै आएको छ । अहिले पनि लगानीकर्ताले १२ करोडको सीमा हटाउन माग गरिरहेका छन् भने राष्ट्र बैंकले उक्त प्रावधान हटाउन मानेको छैन् ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका अर्धवार्षिक समीक्षामा १२ करोडको सीमालाई पुरै नहटाए पनि लचिलो बनाउने अपेक्षा लगानीकर्ताले गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा १२ करोडको सीमालाई खुकुलो बनाउने संकेत गरेका थिए । माैद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा अघि आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले आयोजना गरेको ‘वर्तमान अर्थतन्त्रमा चुनौति र समाधान’ विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालय शेयर धितोकर्जामा रहेको १२ करोडको सीमाको व्यवस्था हटाउन सकारात्मक देखिएका बताएका थिए ।

तर, अन्त्यमा अर्थात मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा ‘माछो माछो भ्यागुतो’ भनेजस्तै १२ करोडको सीमा हटाउने भनिएपनि उक्त सीमालाई कायम नै राखियो । १२ करोडको सीमा यथावत राखिनुमा ‘राजनीतिक खेल’ भएको राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा १२ करोडको सीमालाई पुरै नहटाएपनि २५ वा ५० करोड बनाउने कुरा भएको थियो,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘पछि मौद्रिक नीतिको समीक्षा आउदाँ १२ करोडको सीमालाई यथावत राख्ने भनिएको रहेछ ।’

नीति बारम्बार परिवर्तन गर्न माहिर ठानिएका गभर्नर अधिकारीले १२ करोडको सीमा तत्काल हटाउन नहुने सल्लाह अर्थमन्त्री पौडेललाई दिइएको खुलासा राष्ट्र बैंकका ती उच्च कर्मचारी गरे । अहिले नै १२ करोडको सीमा हटाउँदा राष्ट्रपतिको खेलमा एमाले सरकारबाट बाहिरनु परेको खण्डमा त्यसको जस अरु पार्टीले लिने भएकाले तत्काल उक्त प्रावधान हटाउन नहुनु पक्षमा गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री पौडेल उभिन पुगेका थिए ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सरकारबाट एमाले नहटने र आफूपनि नहटने भएमा मात्र १२ करोडको सीमा हटाउने वा खुकुलो बनाउनका लागि मौद्रिक नीतिकाे समीक्षापछि आउने निर्देशनमा ल्याउदा बढी उपयुक्त हुने भएकाले १२ करोडको सीमा त्यसबेला यथावत राखिएको रहेछ ।

फागुन २५ गते राष्ट्रपति निर्वाचन गर्नका लागि मिति तोकिएको छ । त्यसका लागि आउँदो १३ गते मनोनयन दर्ताको तालिका छ ।

राष्ट्रपति कुन पार्टीको हुने भन्ने बिषयमा अहिले पनि सत्तामा सहभागी दल र सत्ता बाहिर रहेको नेपाली काँग्रेसबीच कुरा मिलिसकेको छैन् ।

राष्ट्रपति काँग्रेसलाई दिने हो भने एमाले सरकारबाट बाहिरिने सम्भावना त्यतिकै बलियो बन्न पुगेको छ । सत्ताबाट एमाले बाहिरियो भने १२ करोड हटाएको जस अरुलाई जाने भएकाले पनि तत्काल १२ करोडको सीमा हटाउन गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री पौडेल तयार नभएका हुन् ।

यदि राष्ट्रपति एमालेलाई दिने हो भने एमाले सत्तामा नै रहिरहन्छ र उसले १२ करोडको सीमा त्यसबेला हटाउँदा लगानीकर्ताबीच ‘पपुलर’ भइरहिन्छ भन्ने हिसाबले पनि तत्कालका लागि १२ करोडको सीमा नहटाइएको हो ।

१२ करोडको सीमामा ‘कम्लिट्ली’ राजनीति गरिएको छ । अहिले १२ करोडका कारण शेयर बजार पनि प्रभावमा परेको छ । राष्ट्रपतिको चुनाव नभएसम्म यही पेरीफेरिमा घुमिरहने सम्भावना देखिएको छ । नयाँ सरकार र नयाँ अर्थमन्त्री पौडेल नियुक्ति भएलगतै २२०० अंक भन्दा माथि पुगेको नेप्से २०४० अंक नजिक आइपुगेको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचन नभएसम्म नेप्से २१००-२००० बीचमा घुम्ने प्रायः निश्चित भएको छ ।

कतै राष्ट्रपति एमाले नपाउने, राम्रो राम्रो ‘पोलिसी’ मा खुकुलो बनाएर ल्याइदिए बजार माथि जाला भन्ने पीर गभर्नर अधिकारी र अर्थमन्त्री पौडेललाई छ । ‘एमाले सरकारबाट बाहिरियो भने किन अरुलाई हामीले जस दिने हाम्रो कन्फरमेसन भएपछि पोलिसी रिभाइज गरौला भनेर नै बाटो ‘वेट’ गरेरै बजार बसेको होला भन्ने जस्तो देखिन्छ,’ एक राजनीतिक बिश्लेषकले भने ।

अहिले राष्ट्रपति कुन पार्टीको बन्ला, के होला ? भन्ने कुराले शेयर बजारलाई असर पारेकाे शेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष तारा फुल्लेलले बताए । ‘अहिले शेयर बजार राजनीति भन्दा पोलिसीसँग मात्र डिपेन्ड हुनुपर्दथ्यो । पोलिसी, लिक्युडिटी, ब्याजदरसँग जोडिनु पर्ने बजार उल्टो बाटोमा जोडिएको छ । यो हाम्रो बिडम्बना हो,’ उनले भने ।