नेपालको शेयर बजारले अहिलेसम्म कायम गरेका नयाँ रेकर्डको आधारमा दुई शर्त अघि सारिएका हुन्। जुन बेला शेयर बजारले नयाँ रेकर्ड कायम गरेको थियो, उक्त वर्ष कि त आर्थिक वृद्धि उच्च रहेको थियो भने अर्को प्राकृतिक प्रकोपका कारण बजारले नयाँ उचाइ चुमेको थियो। तर यति बेला न गतिलो आर्थिक वृद्धि नै हुने अवस्था छ,न त कुनै प्राकृतिक प्रकोप नै आएको छ। यही कारण तुरुन्तै लगानीकर्ताले नयाँ रेकर्ड हेर्न पाउने सम्भावना नदेखिएको हो।
हुन त सरकारले आउने तीन वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्दै उक्त अनुमान लगाएको हो। आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रमको खाकासहितको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा, २०७९ स्वीकृत गर्दै विभिन्न आर्थिक सूचकको तीन वर्षे अनुमान सार्वजनिक गर्दै सो अनुमान लगाएको हो।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ प्रतिशत, ८२ मा ७.४ प्रतिशत र ८३ मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम रहने अनुमान आयोगको छ। तर उसले यसअघि गरेको प्रक्षेपित अनुमान भने फेल खाइसकेको छ। यस अघि ८ प्रतिशत ग्रोथ हुने प्रक्षेपण थियो। त्यसलाई संशोधन गरेर ४.५ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको छ।
सरकारको एउटा निकायले ८ प्रतिशत ग्रोथ हुने अनुमान लगाउँदै गर्दा सरकारको अर्को निकायले गरेको वास्तविक ग्रोथ भने निक्कै न्यून छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आइतबार मात्रै चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा हासिल गरेको आँकडा सार्वजनिक गर्यो। उसले सार्वजनिक गरेको आँकडा र राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अनुमानको कतै तालमेल हुने देखिँदैन। किनकि सरकारले राखेको लक्ष्य भेटाउन कम्तीमा पनि त्रैमासिक एक प्रतिशत भन्दा बढी ग्रोथ हासिल हुनु पर्छ। तर चालु वर्षको पहिलो त्रैमासमा ०.८ प्रतिशत मात्रै ग्रोथ बढेको कार्यालयले तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। जुन कोभिड–१९ महामारी अवधिको भन्दा पनि कम हो। जबकि कोभिड वर्षको ग्रोथ समेत ०.९ प्रतिशत थियो। गत वर्ष सोही अवधिमा भने ३ प्रतिशत थियो।
कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले आयोगको अनुमानलाई कतै पनि सपोर्ट गर्दैन। अनुमान र वास्तविकतामा आएको फरकले सरकारको कार्यशैलीमा प्रश्न गर्ने ठाउँ सिर्जना गरेको छ। सरकारले लक्ष्य बढी राख्ने तर लक्ष्य प्राप्तिका लागि खेल्नु पर्ने भूमिका जोड नदिने गरेको वास्तविक तथ्याङ्कले प्रस्ट पार्छ। अझै पनि लगानीको वातावरण बनिसकेको छैन। व्यवसायिक क्षेत्रमा चर्को ब्याजदरको मार पूर्ण रुपमा हटिसकेको छैन। निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने कारखानाहरू अझै पूर्ण क्षमतामा चलेका छैनन्। मलुको ग्रोथमा निजी क्षेत्रको भूमिका सबैभन्दा बढी हुन्छ। निजी क्षेत्र नै खुम्चिएको अवस्थामा कसरी ८ प्रतिशतको लक्ष्य भेटिन्छ ? आयोग आँफै प्रस्ट छैन।
पछिल्लो समय खोलिएको प्रतिबन्धका आधारमा आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ भन्ने अनुमानका आधारमा आयोगको प्रक्षेपण आएको अनुमान गर्न सकिन्छ। प्रतिवन्ध खोलिए पनि चर्को व्याजदारका कारण बजारमा माग बढ्न सकेको छैन। माग नबढेसम्म कुनै पनि क्षेत्रले ग्रोथमा खासै योगदान गर्न सक्दैनन्। मुलुकको ग्रोथमा सहयोग पुर्याउने १८ क्षेत्रका ९ को ग्रोथ रेट नेगेटिभ छ। जसमा खानी जन्यको भूमिका सबैभन्दा बढी २०.३० प्रतिशतले नेगेटिभ छ। सेवा क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि मुख्य भूमिकामा रहेकाको ग्रोथ रेट कम हुँदै गर्दा अनुमानित लक्ष्य भेट्टाउन निक्कै सकस हुने छ।
समग्र मुलुकको आर्थिक ग्रोथ भने जस्तो नहुने भएकोले गर्दा चालु वर्ष शेयर बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने छ। समग्र आर्थिक क्षेत्र चलामान नहुँदै गर्दा शेयर बजार एक्लै अघि बढ्न सक्दैन। तर आउने वर्ष हुने प्रक्षेपणलाई अहिलेबाटै बजारले प्रतिक्रिया दिन सक्छ। तर चालु वर्ष नै नयाँ रेकर्ड नै बन्ने सम्भावना भने हुँदैन। तर दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई शेयर किनेर होल्ड गर्ने निक्कै ठुलो अवसर चालु वर्ष प्राप्त हुने छ। त्यसका लागि कुनै दुबिधामा पर्नु पर्ने छैन।
