नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्त नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती नेपालले फागुन १० गते अगाडि केन्द्रीय बैंकबाट लाभांश स्वीकृत भइसकेको लघुवित्त कम्पनीले घोषणा गरे बमोजिम नै लाभांश वितरण गर्न पाउने बताए । उनले भने–‘लाभांश स्वीकृत हुन बाँकी लघुवित्तले भने १५ प्रतिशतको सीमामा रहेर लाभांश प्रदान गर्न सक्नेछ । १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गर्नु परेमा भने केन्द्रीय बैंकले तोके बमोजिम जगेडा कोष, ग्राहक संरक्षण कोष र सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ।’
मंगलबार आशा लघुवित्त पहिला घोषणा गरिसकेको लाभांश दर संशोधन गरेको छ । उक्त लघुवित्तले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट लगानीकर्ताहरुलाई २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो जसमध्ये लघुवित्तले २० प्रतिशत बोनस सेयर र १.०५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले आशा लघुवित्तलाई १४.२५ 
प्रतिशत बोनस सेयर र ०.७१ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्न स्वीकृति दिएको छ । मंगलबार नै समिट लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि गत आवको नाफाबाट १४.२७ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त लघुवित्तले पनि १३.५७ प्रतिशत बोनस शेयर र ०.७१ प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको छ ।
मंगलबारसम्म नेप्सेमा सुचिकृत ६० लघुवित्तमध्ये ४४ लघुवित्तले लाभांश घोषणा गरेका छन् । लाभांश घोषणा गरेका ४४ मध्ये पनि २० लघुवित्तले भने नेपाल राष्ट्र बैंकबाट साधारण सभाको लागि लाभांशलगायतको स्वीकृति प्राप्त गरेर बुक क्लोज समेत सम्पन्न गरिसकेका छन् । ५ वटा लघुवित्तले साधारण सभाको स्वीकृति प्राप्त गरेर साधारण सभा र बुक क्लोजको सूचना जारी गरे पनि बुकक्लोजको मिति भने गुज्रिसकेको छैन । तिनीहरुको हकमा भने पुरानो निर्देशन अनुसार २० प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गर्न पाउने नीति कायम नै रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । साधारण सभाको लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति पाएका कुल २५ लघुवित्तमध्ये उपकार लघुवित्तले सबैभन्दा बढी ६५ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ भने दोस्रोमा महिला लघुवित्तले ५० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको छ ।
लाभांश घोषणा गरेर पनि साधारण सभा र बुक क्लोजको मिति घोषणा नगरेका १९ वटा लघुवित्त रहेका छन् । साधारण सभाको सूचना जारी नगरेका यी कम्पनीहरुमध्ये सबैभन्दा बढी जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तले सबैभन्दा बढी ७६.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् । जाल्पाले ७३ प्रतिशत बोनस शेयर र ३.८४ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ७६.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको हो। केन्द्रीय बैक स्रोतका अनुसार जाल्पा सामुदायिकको लाभांशलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएको छैन ।
फागुन १० गतेसम्म राष्ट्र बैंकबाट लाभांश स्वीकृति नपाएको लघुवित्त कम्पनीले नयाँ सर्कुलर अनुसार नै विभिन्न कोषमा रकम दाखिला गरेपछि मात्रै लघुवित्तले चाहे बमोजिम लाभांश घोषणा गर्न पाउँछ । राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशत जगेडा कोषमा, ३५ प्रतिशत ग्राहक सरक्षण कोष र १० प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कोषमा गरेर बढी भएको प्र्रस्तावित लाभांशको ९५ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्ने नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ । राष्ट्र बैंक नियमगन विभागका कार्यकारी निर्देशक नेपालका अनुसार फागुन १० गतेसम्म लाभांश स्वीकृत नगरेका लघुवित्तले नयाँ सर्कुलरअनुसार नै कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्छ ।
जाल्पापछि धेरै लाभांश घोषणा गरेर पनि बुक क्लोज नगरेका लघुवित्तहरुमा नेसनल माइक्रोफाइनान्स लघुवित्त, जीवन विकास लघुवित्तलगायत कम्पनीहरु लगायत छन् ।
नेपाल लघुवित्त बैकर्स संघका पूर्व अध्यक्ष बसन्त लम्सालले भने लघुवित्तहरुले लाभांश घोषणा गर्नुअघि नै राष्ट्र बैंकबाट प्राइमरी अप्रुभल पाइसकेको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले गो अन भनेपछि मात्रै घोषणा गर्ने हुँदा घोषणा गरिसकेको लाभांश पुनः परिमार्जन गर्न लगाउनु अनु्चित हुने बताउँदै यसले पुँजी बजारमा कम्पनीको मूल्यमा असर पर्ने बताए । ‘नियामक निकायको निर्देशनको कारण लाभांश दर परिवर्तन गर्दा पनि नेप्सेले स्पष्टीकरण सोध्छ, यो चाँहि अनुचित भयो ।’–उनले भने । लम्साल संलग्न रहेको विजय लघुवित्तको भने साधारण सभाको मिति घोषणा नभए पनि राष्ट्र बैंकबाट लाभांश स्वीकृत भइसकेको छ । लाभांश घोषणा गरेर पनि साधारण घोषणा भइसकेका १९ लघुवित्तमध्ये धेरैको लाभाांश दर संशोधन हुन सक्ने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
