परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणाको भ्रमण लगत्तै भारतद्वारा नेपाली सिमेन्ट निकासीमा ‘अघोषित अवरोध’, नेपाल भारत सम्वन्ध के होला?

Aug 30, 2024 06:00 AM Merolagani



भारतले नेपालमा उत्पादित समानहरुलाई आफ्नो देश प्रवेशमा ‘अघोषित अवरोध’ गर्न थालेको छ । परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा भारत भ्रमणबाट फर्किएको १५ दिन नवित्दै सिमा नाकाहरुमा कडाई गर्दै नेपालमा उत्पादित समान आफ्नो देशमा प्रवेश गर्न अवरोध गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ ।


सिमावर्ती क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले होङ्सी, शिवम् र हुवासिन सिमेन्टहरुलाई माथिको आदेश भन्दै भारत प्रवेशमा रोक लगाइरहेका छन् । भारतीय पक्षले गुणस्तर कमजोर भएको भन्ने निहुँ देखाएर ती सिमेन्टलाई रोक लगाए पनि अनौपचारिक रुपमा भने सबै नेपाली उत्पादनलाई रोक नलगाएको तर नेपालमा चिनिया लगानीमा आधार उद्योगहरुबाट उत्पादित समानहरु प्रवेश गर्न अवरोध गर्ने आदेश आएको जानकारी आफूहरुलाई दिएको वीरगन्जका एक उद्यमीले मेरो लगानीलाई बताए ।

उनका अनुसार केही दिनदेखि भारतले गरेको अवरोधको बारेमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई समेत जानकारी गराई सकिएको छ । तर अहिलेसम्म सरकारी पक्षबाट औपचारिक रुपमा त्यसबारेमा कुनै पहल भएको देखिएको छैन ।

स्मरणरहोस्, भारतीय संस्थापन पक्ष अहिले नेपालमा गठन भएको कांग्रेस एमाले गठबन्धनप्रति सकारात्मक देखिएको छैन । खासगरि प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको पार्टी नेकपा एमालेको भारत विरोधी र चीन पक्षधरताको पहिचानका कारण भारतीय संस्थापन पक्ष झस्किएको बताउने गरिन्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि भारतको भ्रमण गर्ने प्रचलित मान्यताको विपरित प्रधानमन्त्री ओली भारत जान इच्छुक देखिएका छैन । उनी आफ्नो राष्ट्रवादी छविलाई जोगाउन पनि भारत भ्रमण गर्न नहतारिएको हुन सक्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुले अनुमान गर्दै आएका छन् ।

 यस्तो अवस्थामा अहिले चिनिया लगानीमा आधारित सिमेन्टहरुलाई भारत प्रवेश गर्न रोक लगाउनुलाई संयोगको विषय मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन । भारतले यसै गर्दै अन्य वस्तुहरुको निकासी र पैठारीमा पनि अवरोध गर्न थाल्यो भने नेपाल भारत सम्वन्धमा फेरि टकराव आउने त होइन ? प्रश्न उठेको छ ।




comments powered by Disqus

गभर्नरको ‘सानो कमजोरी’ माथि नेपाली सेनाको ठूलो ‘एक्सन’ !

Aug 26, 2024 05:53 PM

कहिले काँहि ठूला काम गर्दा हुने सानो तिनो कमजोरीको ठूलो परिणाम भोग्नु पर्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र  नेपाल राष्ट्र बैंक बनेका छन् ।